२०३५ साल अगाडिसम्म नेपालमा गाडी दुर्घटना हुँदासमेत छानविन समिति बन्थ्यो, त्यसले सुझाव सहितको रिपोर्ट दिन्थ्यो भन्ने सुन्नमा आउँछ ।  रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि नाइँ त्यो दैवले नै जानून् । तर अहिले सार्वजनिक यातायात र निजी यातायातका साधनको पनि दुर्घटनापछि छानविन प्रतिवेदन बन्ने कुरा कामना पनि गर्न सकिन्न, भलै यो देशमा समाजवादी संविधान र लोकतान्त्रिक सरकार छ भनिन्छ ।

खराबसँगै केही राम्रा काम समेत भएका छन्, नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा । खास गरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संवेदनशीलता प्रशंसा गर्न लायक छ तर दुःखको कुरा कार्यपालिका नालायक, जर्जर र कामचोर अनि भ्रष्ट पनि छ ।  संसदले बनाएका ऐन र नियमावलीहरु, समितिका निर्णय र निर्देशनहरु तथा सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेका विभिन्न फैसला हेर्दा लाग्छ, नेपाल राम्राको पनि त देश हो ।

सर्वोच्चको फैसलाले के भन्छ ?

सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७२ चैत २४ गते विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय मार्फत तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेकोे पाइन्छ । उक्त परमादेशमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, श्रम ऐन २०४८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूबारे स्मरण गराइएको थियो । सार्वभौम व्यवस्थापिका, सरोकारवालाहरू र अधिकारीहरूबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरेका कानुनी दायित्वहरूलाई विभिन्न २१ बुँदामा प्रस्तुत गरी उपरोक्त कानुनमा भएका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्ने कर्तव्य पनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् सबैलाई स्मरण गराइएको थियो ।

यसका अतिरिक्त देशैभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई परमादेश कार्यान्वयनका लागि निम्न ४० बुँदे निर्देशन गरेको थियो ।

पटक–पटक न्यायपालिकाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् परमादेश वा कारण देखाउ आदेश गरी प्रचलित ऐनका विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई सोको दायित्व हो । तर पालना गराउने कर्तव्य स्मरण गराउनुपर्ने अवस्था आउनु अधिकारीहरूका लागि लाजमर्दाे कुरा हो । त्यसमाथि के कस्ता कार्य गरेमा यात्रु, पैदलयात्री र सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित पार्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवार कर्मचारीले कार्य गर्नुपर्नेमा सम्मानित अदालतका कामको सूची बनाई दिनुपर्ने अवस्था पनि लाजमर्दाे नै हो । यी आदेश कार्यान्वयन नहुनुमा दोष कसको होला ?

प्रावधानअनुसार र अदालतका आदेश पालना गर्न गराउन सम्बद्ध कार्यालयलाई के कस्तो स्रोत जनशक्तिको व्यवस्था आवश्यक हो, सो को लेखाजोखा गर्ने काम सरकारले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूको हुनुपर्ने हो । यसमा यदि सरकारी अधिकारीहरूले प्रचलित ऐन नियमका प्रावधानअनुसार र अदालतका आदेशहरू जिम्मेवारी पालना नगरेकोे ठहरिने स्थिति होला कि नहोला ? यदि हो भने अदालतको अवहेलना र पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको ठहरिएला कि नठहरिएला ? यसतर्फ पनि बहस सुरू गर्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय र हाकिमहरु नै निकम्मा परेपछि अकाल मृत्यूबाट कसले बचाउने ? जो रक्षक उही भक्षक भनेको कतै यही त होइन ! त्यससँगै मानवअधिकारवादी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पेशागत र अभियानकर्ता र खासमा वकिलहरुको निरन्तरको मेहेनत साँच्चै गर्व गर्न लायक छ । अन्यथा यिनले यो देशको सडकलाई उहिल्यै मशानघाट बनाइदिन्थे होलान् ।

बारम्बारको अदालतको आदेश उलङ्गघन गर्नेलाई कुनै कारवाही हुँदैन यो देशमा । फेरि तिनैको पो ठूलो स्वर र अर्ति उपदेश छ त राज्यमा ! स्व. रविन्द्र अधिकारीदेखि सांसदहरु डिला संग्रौला, जीवन बुढा, रंगमती शाही, गणेश पहाडी, अर्जुन जोशी र योगेश भट्टराई समेतलेसुरक्षित यात्राको अधिकार लागि निकै ठूलो मेहनत गरेकै हुन् । तर अपराधीको अगाडि उनीहरुको पनि जोड चलेन । भलै तिनको पक्षपोषण आफ्नै पार्टी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शक्तिशाली नेताहरुले गरेको तथ्य बिर्सनु हुन्न । अरु त अरु सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको सम्माननीय राष्ट्रपतिदेखि निकै प्रभावशाली र असल परिवारसमेत पीडित र छिन्नभिन्न छन् । सडक सुरक्षाप्रति सबैजसो एकमत पनि छन् तर परिणाम उही टालटुले नीतिहीन र गतिहीन अनि निराशा लाग्दो ।

कोही नेता, मन्त्री र हाकिमको ताल हेर्दा सडक दुर्घटना गरिब, कमजोर र परायाको समस्या हो । उनीहरुलाई त यसले केही गर्दैन । जब सत्ता, पद, सरकारबाट अनि कतिपय बेला साधनश्रोतबाट खुस्किन्छन् नि, त्यतिबेला शायद तिनलाई यात्रु हुनुको पीडा, साइकल लेन नहुनुको पीडा, पैदलयात्रु हुनुको पीडा, ह्वीलचेयर युजर हुनुको पीडा याद आउला र पदमा छउन्जेलको बेइमानी र नालायकीपनको चिमोट्दो हो नमज्जाले ।

अब पनि कति सहने न्यायालय र व्यवस्थापिका माथिको वलात हमला पनि हो यो । लौ न एकपटक भ्रष्ट अधिकारी विरुद्ध आवाज उठाऔँ । निकम्मा अधिकारी र भ्रष्ट संरचनालाई ठिक नपारी कसरी सुरक्षित होइएला त ।

एक सरकार र अर्का सरकारबीच, एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच एउटा दातृराष्ट्र र अर्को दातृराष्ट्रबीच एउटा दातृनिकाय र अर्को दातृनिकायबीच, अनि एउटा हाकिम र अर्को हाकिमबीच समेत सडक सुरक्षा जस्तो विषयमा सहकार्य नहुनु जनता माथिको अपराध हो ।

एकीकृत नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम र संरचना अनिवार्य शर्त हो, सुरक्षित यात्राको ।

यातायात, स्वास्थ्य, गृह, संघीय मामिला मन्त्रालयले एकापसमा साझा नीति÷रणनीति र कार्यक्रम वनाउन के ले रोकेको छ त ? यातायात मन्त्रालयभित्रै यो काम गर्ने एउटा छुट्टै टिम वनाउँदा हाकिमलाई पक्कै घाटा लाग्ने हो त ? रोड सेफ्टी काउन्सिल त कुरै छाडौं, त्यो त जनतालाई उल्लु र अकाल मृत्युको मुखमा पुर्याउने शब्द वनेको छ । जसवाट केहीको रोजीरोटी चलेको छ तर जनताको अकाल मृत्यु र परिवार अनि समाज बलेको छ ।

तत्काल सुरु गर्नुपर्ने कार्य

सुरक्षित यात्राका लागि यी कार्य तत्काल सुरु गर्नेपर्छ ।

–रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन

–स्वतन्त्र रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन

–यातायात ब्यवस्था ऐनको संशोधन

–संयुक्त राष्ट्र संघका सम्वन्धित अभिसन्धि पारित

–दश वर्षे एकीकृत रणनीति र वजेट

–नागरिक र पेशागत संगठन सँगको सहकार्य

–संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालय बीचको समन्वय

यी प्रावधानले तथा अदालतको फैसलाले गैरजिम्मेवार कर्मचारी र गफ मात्रै गर्ने मन्त्रीलाई तह लाउने छन् । तर अहिलेसम्म नेताहरु अदालतको मानहानीमै मख्ख छन् । चालक, सहचालक दोषी देखिए पनि मुख्य वेइमानहरु अन्तै छन् ।

युन रोड सेफ्टी डीकेटको नाममा निकै तमासा र चलखेल गरिए तर परिणाम सुन्य छ । आधा घटाउने भनेको मृत्युदर दोब्बर भन्दा ज्यादा भयो । पीडितले न्याय नपाउने कुरा त आम  प्रचलन जस्तै छ । घाइतेकोे फलोअपको के कुरा हो ? कहिलेकाहिँ अदालत पनि बहकिन्छ या कसैको  दवावमा पर्छ । जस्तै बुढानीलकण्ठको अभियुक्तलाई दिइएको सफाई होस् या विराटनगरका सांसद्को छोराको मुद्दा । त्यसलाई सुधार गर्ने फेरि त अदालतबाटै हो । हाम्रो न्यायक्षेत्र पनि मुलुकी ऐन र तोकादेशमै चलेको भनिन्छ । अझ अहिले त गाईजात्रा नै छ न्यायालयमा । अलिक आशा भएको छ यस किसिमको आदेशले, जसले न्यायालयले आफ्नो गरिमा कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।

सडक सुरक्षा तीन आधार

इन्जिनियरिङ्ग, इन्फोर्समेन्ट र एजुुकेशन सडक सुरक्षाका यी तीन आधार हुन् । तिनै आधार समान रुपमा रहेका छन् तर हाम्रो इन्जिनियरिङ्ग यस्तो छ, जहाँबाट गडबड सुरु हुन्छ । जब इन्जिनियरिङ्ग नै झुर भएपछि ट्राफिकको इन्फोसएमेन्टको कति मूल्य होला ? एजुकेशन त नेपालमा जति कहाँ भएको होला र ? आज पहिलो र दोस्रो कामकै  लागि हो अदालतका यी वारम्वारका फैसला । तर सरकार नै जनचेतना अभिमुखीकरण, प्रचार प्रसार, विद्यालयमा ट्राफिक शिक्षा, सडकमा विद्यार्थी  परिचालन, ट्राफिक सप्ताह, सांस्कृतिक, अभियान, र्याली र  छलफल जस्ता रमाइला अनि निजी क्षेत्र र संघ संस्थाले गर्ने स्थानीय स्तरका तर कस्मेटिक कम गर्छ । नीतिगत, कार्यक्रमिक, संगठनात्मक र पूर्वाधारमा रुचि भएन या आफ्नो कार्य ठानेन । किनकि सडकमा अकालमा मर्ने त सर्वसाधारण हुन् । यही हो हाम्रो विडम्वना १

व्यवस्थापिकाले सदैव सुरक्षित यात्राको अधिकारलाई साथ दिएकै छ तर कार्यपालिका जब्बर जनविरोधी र काइते भएपछि अधिकांश पार्टी र नेता तथा सांसदहरु इमान्दार हुँदा हँुदै पनि केही गर्न नसक्ने रहेछन् ।

सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक र मोविलिटी, सेफ भेहिकल, सेफर रोड यूजर्स, पोस्ट क्र्यास म्यानेजमेन्ट सामान्यत विश्वमा सडक सुरक्षाका मूलतः यी पाँच पिलर भनिन्छ । हालका दिनमा सेफ ड्राइभिङ्ग इन्भाइरोमेन्ट तथा स्पीड लिमिटलाई पनि पिलर नै मान्ने प्रचलन सुरु भएको छ ।  अदालतका अधिकांश फैसलाले सविस्तार यी पिलरलाई नै व्याख्या गरेका छन् ।

यस मािलामा प्रदेश सरकार कुहिरोको काग वनेको छ तर स्थानीय सरकारको नेतृत्वको वुझाई भने निकै आशालाग्दो, वैज्ञानिक र व्यवस्थित छ ।  चाहे त्यो सार्वजनिक यातायातमा होस्, चाहे फुटपाथ र साइकल लेनमा । पार्किङ्ग, बस स्टप र दिगो यातायात प्रणाली पनि हुन् सहरी ब्यवस्थापनका आधार । त्यसैले होला काठमाडांै, धरान र हेटौंडाका मेयरर उपमेयरको चासो, जुन सम्मान लायक छन् । तव त आशा गरौं, कुशासनका कारणले नेपालीले अकालमा मर्नु नपरोस् ।

नेपाल अटोमोवाइल्स एसोसिएसन (नासा) नेपालको सक्रियतामा एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेवेल मोविलिटी नामक नेटवर्क क्रियाशील छ । त्यस्तै स्टार रेटिङ्ग रोड, स्टार रेटिङ्ग स्कुल र स्टार रेटिङ्ग मेडिकल तथा हेल्मेट (सेफ्टी) को बारेमा समेत निजी र सामाजिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको नासा नेपालले ‘ग्लोबल रोड सेफ्टी विक’ समेत संयोजन गरिरहेको छ । सबैको अनिवार्य सर्त हो रोड सेफ्टी काउन्सिलको गठन, जसलाई अदालतले समेत सम्वोधन गरेको छ ।

सुरक्षित सडक र यात्राको अधिकार आज मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकार पनि हो । यसलाई अब मानव अधिकार आयोग, न्यायक्षेत्र र सम्पूर्ण उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आफ्नो एजेण्डा बनाउन ढिला भैसकेको छ ।

ऐनमार्फत नै जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले निरन्तर बढिरहेको दुर्घटना र त्यसबाट हुने घाइते, अपाङ्गता र मृत्युबाट सुरक्षित भएर यात्रा गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको हक सुनश्चित नगरेपछि वा गर्न नसकेपछि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ  ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका नाममा करीव ८ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा २०७९ साल जेठ १८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोे छ । उक्त कारण देखाउ आदेशमा २०७१ पुस २ गतेको परमादेशमा उक्त कार्यालयलाई भनिएको छ, “सम्भावित सार्वजनिक सवारीको दुर्घटना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को उद्देश्य हासिल गर्ने । सो ऐन र मातहतका नियमावली, निर्देशिका र अन्य विभागीय निर्देशन अनुरूप ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सञ्चालन भएका सार्वजनिक वा अन्य कुनै प्रकारका यातायात÷सवारी साधनलाई नियन्त्रण गरी नियमानुसार मात्र सञ्चालन गरी ऐनका विभिन्न दफाहरूमा भएको प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न र सोको प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्नु”  भनी प्रष्ट परमादेश भएको छ । तर उक्त परमादेश कार्यान्वयन नभएको भनी अधिवक्ता लोकबहादुर शाह समेतका निवेदकहरूले गर्नु भएको रिटमा फेरि प्रष्ट ४ बुँदासहित आदेश गरिएको छ ।

परमादेशको मुख्य चार बुँदा

उक्त परमादेशको मुख्य चार बुँदा छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ११७ बमोजिम सिटभन्दा बढी यात्रु राखी बोकी सवारी चलाउन नदिने । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ बमोजिम अशक्त र महिलाको सिट  छुट्ट्याई सोको पालना गराउने । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को १०३ र १०४ बमोजिम लामो दुरीको यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा दुईजना चालक राखी चालकलाई पर्याप्त विश्राम र आलोपालोको व्यवस्था गर्ने र सो गरिएको सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक हित र सरोकारलाई ध्यानमा राखी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएका अन्य प्रावधानहरूलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्ने गराउने र सोको सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । तर परमादेशको कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेको छ, पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

हालै पुनरावेदन अदालतबाट गरिएका आदेश हेरौँ  । मोटरसाइकल, स्कुटर लगायतका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षित हेलमेट नलगाई चलाउने कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने । सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि कानुनअनुसार छुट्ट्याइएका सिटहरूको उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने । सवारी साधन सञ्चालन गर्दा तोकिएको सिट क्षमता संख्या भन्दा बढी यात्रुहरु सवारी साधनमा नराख्ने प्रवन्ध गर्ने । सवारी साधन तीव्र गतिमा चलाउने कार्यको चेक जाँच गरी नियन्त्रण गर्ने (र, सडकअनुसार निर्धारित अधिकतम गति सीमाभन्दा बढी नचलाउने प्रवन्ध गने ) ।

पुनरावेदन अदालतको परमादेश कार्यान्वयन भएको निवेदनबाट देखिएकोले यातायात व्यवस्था कार्यालयले फैसलाको मितिले १५ दिनभित्र यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्ने

उक्त परमादेशको कार्यान्वयन गरी सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा देखा परेका जोखिमलाई तत्काल न्यूनीकरण गदै सर्वसाधारण यात्रुको हितको संरक्षण गर्ने ।

यसर्थ अन्य फैसला जे जस्तो भए पनि यी तीन वटा फैसला भने नेपाल मात्र नभई संसारकै सडक सुरक्षामा एउटा कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । साथै यसको सफल कार्यान्वयनको लागि अझ सक्रिय र एकताबद्ध हुन जरुरी छ । 

लेखक डा पन्त नासा फाउन्डेसन नेपालका बोर्ड सदस्य तथा भट्टराई इन्टरनेशनल अटोमोबाइल फेडरेसन (एफआइए) वर्ल्ड काउन्सिल सदस्य हुन्  ।