कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विगतकै बाटो अँगालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार असफल बनेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारसँग अझै झण्डै २५ अर्ब भन्दा बढी मौज्दात रहेको छ । उक्त बजेट एक महिनाको अवधिमा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३०.२१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म २५.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले एक महिनाको अवधिमा थप ५ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर उनको दाबी असफल बनेको छ । 

पुँजीगत तर्फ विनियोजित २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार मध्ये ११ महिनाको अवधिसम्म जम्मा २४.८१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३५ करोड, ७१ लाख ७४ हजार ४७.३६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट २१.२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगत तर्फ झण्डै १५ अर्बको हाराहारीमा बजेट मौज्दात रहेको छ । 

यता वैशाख मसान्तसम्म ३२.६० प्रतिशत चालु बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३९.५५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७८५.२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु तर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याएको थियो । पुँजीगतको तुलनामा चालु बजेट ११.७४ प्रतिशतले बढी कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को जेठ मसान्तसम्मको भन्दा २ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा यो समयसम्म २६.९१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो ?

८ वटा मन्त्रालय मध्ये विकास बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री कार्यालय नै रहेको छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १७.२० प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले ५४.२३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको हबिगत विगतको वर्ष जस्तै देखिएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट २०.५६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले विगत देखिनै भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर यो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न भने सरकार असफल बन्यो । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार बजेट छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयसँग ६९ करोड मात्र वार्षिक बजेट छ । भौतिकपछि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको मन्त्रालय हो सामाजिक विकास । यो मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको मध्ये हालसम्म ३९.११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २९.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । 

असार महिनामा ४६.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य

११ महिनामा ३०.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनाभर ४६.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थात विनियोजित कुल बजेटको ७७.०३ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब १५ करोड ४६ लाख ३५ हजार बजेट कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । यो भनेको झण्डै १७ अर्ब भन्दा बढी बजेट हो । मन्त्री विष्टले बजेट कार्यान्वयनका प्राविधिक कमजोरी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट साउन महिना देखिनै कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।