अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताबाट ब्याक हुन सरकारले तयारी थालेको छ । सरकार, नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरू एसपीपीबाट फिर्ता हुनुपर्नेमा एकमत छन् । एसपीपी रद्दको प्रक्रियामा जानुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आन्तरिक छलफल थालेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर एसपीपीबाट ब्याक हुन राष्ट्रिय सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आग्रह थियो । 

उक्त आग्रहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ग्रहण गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बताए । अध्यक्ष नेपालका अनुसार अब एसपीपीबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसबारे यथार्थ जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

एसपीपी अस्वीकार, १० बुँदेमाथि छानबिन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एसपीपी अस्वीकारसँगै १० बुँदे मस्यौदामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपी अस्वीकार गर्नुपर्ने विषयमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएको बताए । तर केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एसपीपी १० बुँदे मस्यौदालाई यत्तिकै बेवारिसे छोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘कतै नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र त होइन ?, यो कहाँबाट आयो ? गम्भीरतापूर्वक खोजी गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । 

अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सम्झौता हुन लागेको भनिएको १० बुँदे मस्यौदाको स्रोत र कारण खोज्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए । उनले आगामी दिनमा नेपाली सेनाले गर्ने यस्तो पत्राचारहरूमा परराष्ट्र लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयको राय अनिवार्य लिन निर्देशन दिनुपर्ने बताए । 

यस्तै पूर्व रक्षामन्त्री तथा एमाले नेता डा. भीम रावलले एसपीपीको विषयमा सर्वोच्च अदालत पनि जानकारीमा बस्नुपर्ने बताए । आइतबार संसद्‍को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले तथ्यगत रूपमा विषय बाहिर आएपछि हरेक विषयको जानकारी अदालतले राख्नुपर्ने बताए ।

नेपालले चाहेको खण्डमा एसपीपी रद्द गर्न सक्ने कुरा अमेरिकाले बताएको भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन आवश्यक रहेको रावलले बताए । ‘सरकारले अघि बढाउँदैनौ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आजसम्म पत्र लेखिसक्नुपर्ने होइन ? आशङ्का यहीँ हुन्छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन सेनापति माथि वर्षमानको प्रश्न

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अमेरिकालाई पत्र लेखेर एपपीपीबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘एमपीपी पहिला कार्यान्वयनमा गइसकेको हो भने पनि बन्द गर्नुपर्छ । अमेरिकालाई चिठ्ठी लेखेर हामी एसपीपीमा संलग्न छैनौँ भनेर सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

अमेरिकासँग आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य हुने भन्दै सामरिक गठबन्धनमा जान नसकिने उनको भनाइ छ । ‘सैन्य, सामरिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा जाँदैनौँ । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छौँ भनेर सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ नेता पुन भन्छन् ।

यस्तै उनले एसपीपी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्नेमा सेनामार्फत आउनु कुरा गम्भीर भएको उनले बताए । ‘अब यस्तो नदोहोरियोस्, यो नै अन्तिम पटक होस्,’ पुनले भने ।

तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा कुनै शङ्का छैन’, पुनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमार्फत आउनुपर्ने प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेर पटक पटक गरिएको पत्राचारलाई सामान्य रूपले हेरिनु हुँदैन ।’ 

नेपालको संविधान, इतिहास, परराष्ट्र नीति, भूराजनीतिक संवेदनशीलताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने अधिकार नदिने उनले बताए ।

एसपीपी कार्यान्वयनमा गइसकेको अमेरिकी दाबी र कार्यान्वयनमा नगएको भन्ने सरकारको दाबी बीच सत्यता जाँच्नुपर्ने पुनको तर्क छ ।

एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्न गगनका तीन विकल्प

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले एसपीपीको निकासका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेको छ । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एसपीपीको निकास खोज्दा सम्झौता रद्द, श्वेतपत्र जारी र राष्ट्रिय धारणा बनाउने गरी तीन काम गर्नुपर्ने बताए । 

‘पहिलो नम्बरमा हामीले औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई एसपीपी सम्झौता यही रोक्छौँ, अब हामी यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैनौँ । यसलाई हामी बन्द गर्छौँ । नेपाल यो प्रकृतिको सम्झौता गर्दैन भनेर पत्र लेख्नुपर्छ ,’ थापाले भने ।

कुनै पनि देशसँग विकास साझेदारी निरन्तर गरिने भन्दै नेपाली सेना संलग्न हुने खालका सम्झौता नहुने कुरा प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘यस्ता प्रकृतिका सम्झौता भविष्यमा पनि गर्नै छैनौँ भन्ने कुराको सरकारका तर्फबाट राम्रोसँग जानकारी गराउने । त्यसपछि भएका आशङ्का, यो त्यो सकियो,’

एसपीपीको निकासका लागि दोस्रो विकल्पका रूपमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘एसपीपीको अन्योल चिर्न श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म विभिन्न तिथि मिति कहाँ के के भएको भन्ने आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘श्वेतपत्रमार्फत त्यो पनि सबैलाई सूचित गर्ने हो । कुन मितिमा के–के भएको हो, त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्दा अन्योल आफै हट्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले आरोप प्रत्यारोप छोडेर यस विषयमा राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने थापाको तेस्रो विकल्प छ । ‘एकले अर्कालाई खुइल्याउने काम भएको छ । सामरिक विषयलाई परिस्थिति हेरेर आरोप प्रत्यारोप लगाउन हामीले प्रयोग गरौँ,’ उनले भने, ‘सरकारमा हुँदा एउटा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को, सडकमा हुँदै गर्दा अर्को र चुनावको मुखमा अर्को गरी हामीले धारणा बदली राख्यौँ । जसले गर्दा हामी सबै कमजोर भयौँ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सबै राजनीतिक दललाई बोलाएर सामरिक रणनीतिबारे नेपालको सन्दर्भमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । थापाले भने, ‘यो अहिलेलाई मात्र होइन । भविष्यमा पनि काम लाग्छ । हाम्रो सीमाहरू के हो ?’ 

विकास साझेदारी नेपालको प्राथमिकता भए पनि सैन्य प्रकृतिको कुनै पनि खालको सम्झौता नगर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘सेना संलग्न हुने सामरिक गठबन्धनमा नेपाल कहिले पनि कोहीसँग पनि बस्दैन । यस्तोमा हामी न क्षेत्रीय न अन्तर्राष्ट्रिय कुनै खालको सम्झौता गर्दैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कुनै देशसँग एक्लै पनि गर्दैनौँ, सामूहिक रूपमा पनि गर्दैनौँ । यो विषयमा हामी सधैँ असंलग्न रहन्छौँ भनेर नेपालको एउटा साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।’

उक्त कुरा संसारलाई बताउनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले पनि यही भन्छ । भोलि चुनाव होला । पार्टी र नेता बदलिए पनि र हाम्रो कुरा बदलिनु हुँदैन । नेपालको कुरा बदलिँदैन भन्ने पाठ यो घटनाबाट सिक्नुपर्छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता रहनुपर्छ,’ थापाले भने ।