प्रदेश १ को प्रदेशसभामा असार १ गते प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । तर, बजेटको छलफल भन्दा पनि सांसदहरुले प्रदेश नामकरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन थालेका छन् ।

प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोलेका अधिकांश सांसदले नामकरणको टुंगो लगाउन जोड दिएका हुन् । बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि प्रदेश नामकरणको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दल र नेताहरुले ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भनेजस्तै प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा भन्न नसकेको भन्दै यही अधिवेशनबाट नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘विभिन्न राजनीतिक दलको आफ्नो आदर्श र घोषणा पत्र छ । त्यही हिसावले चर्चा गरेको भए पनि हुने थियो तर खाली मिडिया र कोठे बैठकमा मात्रै आयो,’ कोइरालाले भने, ‘काँग्रेसले मलाई नामको विषयमा छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा दिएको छ । एमालेले पनि हिक्मत कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब यही अधिवेशनबाट नाम राख्नुपर्छ ।’

उनले प्रदेशको नामको विषयमा मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘प्रदेशको नाम कोशी होला, कोशी किरात होला, सगरमाथा होला, चोमोलुङ्मा होला, के हुन्छ ? राखौं,’ कोइरालाले भने, ‘हामी हरेक माननीयहरू हरेक दलको कार्यक्रममा गएका छौं । एकठाउँमा गयो राईको फेटा बाँधेर एउटा भाषण गरिदियो आयो, सकियो । टोकन अफ लभ एउटा चिण्डे थाप्यो आयो । यलम्बरको फोटोमा ढोग्यो, माला लगायो आयो । यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्यो । नामै लिन गाह्रो विषय चाहिँ के हो त यो ?’

उनले प्रदेशको नाम अरु राख्न नसके एक नम्बर प्रदेश भनेर लेख्दा हुने बताए । ‘पूर्वी प्रदेश भनेर भए पनि राखौं, एक नम्बर प्रदेश भनेरै राख्ने भए पनि राखौं,’ कोइरालाले भने, ‘काँग्रेस नामको विषयमा छलफल गर्न तत्पर छ ।’ प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै यसअघि एमाले सांसद अम्बिका थापाले पनि नामकरणमा जोड दिइन् । ‘यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेशले नाम राखिसकेका छन् । हामीलाई नाम राख्न किन अप्ठ्यारो छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

काँग्रेसकै सांसद विद्यानन्द चौधरीले आफूहरुको कार्यकाल बाँकी छँदै नामको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अबको ५ महिना बाँकी छँदा हामीले प्रदेशको नामकरण गर्न सकौं । त्यसपछि हामी पनि शीर ठाडो बनाएर हिँड्न सक्छौं,’ उनले भने ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गा रोक्काले जनतालाई २ वर्षदेखि समस्या आएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘झापा, मोरङ र सुनसरीको ५ हजार परिवार प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘जग्गाको अंशवण्डा, बेचबिखन रोकिएको छ, यो समस्याको छिटो निकास निकाल्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराओस् ।’