बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४२ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये जेठसम्म सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन् । यो कुल बजेटको ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले विगतको तुलनमा यस वर्ष बजेट खर्च बढेको उल्लेख गरे पनि सन्तोषजनक भने हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २७.३६ प्रतिशतले बजेट खर्च वृद्धि भएको जनाएको छ । यही असार मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालय निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाएर समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि ७ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पु¥याउँदा समेत वित्तीय प्रगतिमा भने सुधार आएको छैन ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च विवरण

बागमती प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद् कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २८ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेट ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये २८ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २० करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३५ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ७० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्ले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ यो कुल विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३ प्रतिशत हो भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ दशमलव १६ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलयले ९५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्का लागि ३४ करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि १० करोड ८३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ७९ हजार ४३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेटको २ करोड ३४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ०७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । आयोगलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये २२ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा २० करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ०४ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब १४ करोड ५२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३१ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरेको २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख  ३१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । उक्त खर्च मन्त्रालयको कुल बजेटको ३२ दशमलव २२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकासतर्फ ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।