कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाउने प्रस्तावमा सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । आइतबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले यथावत उमेर घटाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
 
एमाले सांसद् विमला विश्वकर्माले अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘१७÷१८ वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन नसकेर नाबलिकाको मृत्यु भएको छ ।’ पहिले २० वर्ष कुन आधार विना बनाइएको थियो ? कानुन मन्त्रीले संसद् वा कुनै समितिमा छलफल नै नगरी एकैचोटी रोस्टममा बसेर उमेर घटाउने विषयमा अध्ययन गराएको छु भन्ने कुरामा आफ्नो आपत्ति भएको उनले बताइन् । 

धेरैजसो महिला सांसदहरुले छोरीहरुलाई बिहे गरेपछि पढ्न समस्या हुने बताएका छन् । ‘१६ वर्षकी केटी पनि विवाह गरेपछि बुहारी हुन्छिन् ।  घरका सबै जिम्मेवारी भ्याएर बाँकी रहेको समयमा पढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर लगायतका कुराहरु एक नागरिकको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ’, उनीहरुको भनाइ छ ।  त्यस्तै उनीहरुले जेलमा ठाउँ छैन भनेर सरकारले अपराध नै नठहर्ने कानुन बनाउन लागेको आरोप लगाए । कानुनले कम उमेरमा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । 

त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले कानुनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्क गरे । यस विषयमा अझै धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विवाहको उमेर घटाउने सम्बन्धमा यति छलफलले पुग्दैन । कानुन नागरिकका लागि हो, कानुनका लागि नागरिक होइन ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले तराइमा जति धेरै पढ्यो उतिनै दाइजो दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै त्यसकारण पनि कम उमेरमा विवाह गर्दा आर्थिकभार कम हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै विवाहको उमेर घटाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

बालबालिकाका लागि काम गर्ने संस्था हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च(एचआइडिआर) ले विवाहको उमेर घटाउँदा सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यस्तै, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजव) ले पनि उमेर घटाउन नमिल्ने बताएको छ ।