अमेरिका र रुस बिचको अन्तरविरोध नयाँ होइन । यो तात्कालीन सोभियत समाजवादी जनगणतन्त्र संघ अस्तित्वमा रहँदादेखि नै जारी विवाद हो । अर्थात् यो पुँजीवादी र समाजवादी धुरी बिचको लडाई थियो । यस अतिरिक्त यो विश्व महाशक्ति राष्ट्र वन्ने होडवाजीद्वारा निर्देशित थियो । यद्यपि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा उनीहरु बिचको सम्वन्धले कहिले आक्रमक र रक्षात्मक मोड लिदै आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय रुस र अमेरिका बिचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको छ । युक्रेनले अमेरिकासँग सम्वन्ध बढाउन खोजेसँगै रुसले युक्रेनमा हमला गर्नु यही तिक्तताको अर्थराजनैतिक अभिव्यक्ति हो भन्दा दुई मत नहोला । दुःखको साथ भन्नुपर्दछ कि आज रुस–युक्रेन युद्धमा व्यापक जनधनको क्षति भइसकेको छ । दुवैतर्फ हजारौं नागरिक तथा सैनिक मारिएका छन् । लाखौं घाइते भएका छन् । युक्रेन पूर्ण रुपमा ध्वस्त भइसकेको छ । अधिकांश सहर खण्डहरमा बदलिएको छ । युद्ध अभैm रोकिएको छैन । यसको पुनरनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको सही जवाफ कोहीसँग छैन ।
 
महाशक्ति राष्ट्रको श्रीपेच वचाउने रणनीतिमा रहेको अमेरिका र पुरानो विरासत जोगाउने दाउमा रहेको रुस बिचमा अन्तरनिहित स्वार्थको चपेटामा आज युक्रेनी नागरिकहरु परिरहेका छन् । चार महिना अघिसम्म यस्तो विकराल दिन आउँछ भनेर कुनै युक्रेनीहरुले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । उनीहरुले रुस–युक्रेन विवादलाई सामान्य ठानेका थिए । नेटोमार्फत् गरिएको अमेरिकी उक्साहट वा घुसपैठ र रुसी अहंकारको दुष्परिणाम यति भयावह होला भनेर साधारण युक्रेनीहरुको सोच बाहिर थियो । कसैले खतरा हुन सक्छ भनेर दावी गर्दा पनि वाहियात भनेर उडाउँथे । तर वस्तुतः रुस र युक्रेन युद्धबाट आज बीसौं लाख नागरिक आक्रान्त भएका छन् भने विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गइरहेको छ । लाखौं विस्थापित भएका छन् । साम्राज्यवादी सनकमा अनाहकमै हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौले दुःख–कष्ट झेलिरहेका छन् । यसको नकारात्मक पीडा भोगाई दशकौंसम्म रही रहनेछ । पुस्तौ–पुस्तासम्म आलो घाउ बनेर बल्झिरहने छ ।
 
यता नेपालमा पनि युक्रेनको अवस्था आउने गम्भीर खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । किनकि शक्ति राष्ट्रहरु बिचको शक्ति संघर्षको चरित्र उस्तै छ । स्वार्थ र अन्तरविरोध उही छ । रणनैतिक लक्ष्य एउटै छ । पहिलो त विश्व महाशक्तिको पगरी जोगाउन अमेरिकालाई संसारैभरी आप्mनो वर्चश्व कायम गर्नु अनिवार्य छ । यसको लागि उदाउँदो विश्व शक्तिराष्ट्र वा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरुलाई साइजमा खुम्च्याउनै पर्ने एकल अमेरिकी रणनैतिक स्वार्थ वुभ्mन कठिन छैन ।

चीनको उदाउँदो शक्तिबाट अमेरिका असाध्यै त्रसित छ । ताइवान, तिब्बत, सिन्ज्याङ, हङकङसहित हिन्द प्रसान्त जस्ता रणनैतिक रुपमा संवेदनशील क्षेत्रहरुमा उसले यो वा त्यो नाममा पकड, प्रभाव र नियन्त्रण जमाउन खोजिरहेको स्पष्टै छ । यस्तो वस्तुगत भूराजनैतिक धरातलमा अमेरिकी साम्राज्यवादको गुरुत्व केन्द्रमा नेपाल नपर्ने कुरै भएन । यो संवेदनशील स्थितिमा पश्चिमाहरुको गलत हर्कत विरुद्ध नेपाल  सरकार, प्रतिपक्ष पार्टीहरु र नेपाली जनता एक भएर सचेत पहलसँगै निगरानी र खवरदारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

केही वर्ष अघिबाट अमेरिकाले एशिया–हिन्द–प्यासीफिक क्षेत्रलाई रणनैतिक महत्वमा राखेको देखिन्छ । विगतमा युरोप र अमेरिका केन्द्रीत अर्थराजनीति आज एकाएक एशिया केन्द्रीत भइरहेको छ । वस्तुतः हिन्द–प्रसान्त रणनीति यसैको उपज हो । यता यही हिन्द–प्रसान्त रणनीतिकै अंगको रुपमा एमसीसीलाई अघि बढाइरहेको पनि हामी सबैलाई अवगत भएकै मुद्दा हो । यद्यपि उनीहरुले एमसीसीलाई विकासे परियोजना भनेर दावी गरिरहेका छन् । सारतः आजको नवउपनिवेश विकास र समृिद्धकै आवरणमा आउने गर्दछ । यसमा हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ । यो साम्राज्यवादी आन्दोलनको जन्मजात वा आधारभूत विशेषता हो ।
 
यही सिलसिला अन्तरगत पछिल्लो समय उसले स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम ‘एसपीपी’ नामक रणनैतिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । बाहिर प्रष्ट उल्लेख केही नगरिए पनि यसलाई इन्डोप्यासीफिक र एमसीसी रणनीतिकै पछिल्लो कडी भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । एमसीसीले अपेक्षित दिशा लिन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसैको ठाउँमा ‘एसपीपी’ अवधारणा ल्याइएको सवालमा चौतर्फी चिन्ता र  चासो बढिरहेको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । मूलतः यो साझेदारी कार्यक्रमको सम्पूर्ण वुँदा अध्ययन गर्दा यसले नेपाली राष्ट्रियता ाथि गम्भीर खतराको सङ्केत गर्दछ । कतिपय वुँदाहरुमा सिधै सैन्य हर्कत गर्ने वाक्यांश राखिएको छ भने कतिपय सन्दर्भमा अलि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो सम्झौतामा आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नु घातक हुने निश्चित छ, जहाँ चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
 
भर्खरै प्रस्ताव गरिएको भनिएको दश वुँदे ‘राज्यस्तरीय साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत विशेषतः सैन्य गतिविधिहरुलाई जोड गरिएको देखिन्छ । यति प्रष्ट भाषामा सिधै सैन्य हर्कत गर्ने कुरा यस अघिको अन्य सम्झौतामा थिएन । यसकारण पनि यो कार्यक्रम सर्वाधिक गम्भीर रहेको प्रति सवैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

प्रस्तावमा उच्च पहाडी, हिमाली वा उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास गर्ने भन्नेछ । उत्तरी नाका नजीकै अमेरिकी सैन्य अखडा वा शिविर वनाउने, त्यसै गरी संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनाका अधिकृतहरुलाई अमेरिकामा फेलोशीप प्रदान गर्ने अनि उताका राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशीप प्रदान गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास गर्नुको साथै अमेरिकाले नेपालमा सामान भित्र्याउँदा कुनैपनि किसिमको कर नलाग्ने  प्रावधान राखिएको छ ।

यस अतिरिक्त तिव्वती शरणार्थीलाई परिचय–पत्रसहित शरण दिनुपर्ने अनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने लगायतका जटिल र कठिन वुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास गर्ने वुँदा समेत राखिएको छ । यो सँगै नेपाली सेनाको लागि साइवर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । नेपाली सेनाको माग वमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
 
अर्को महत्वपूर्ण वुँदामा कुनैपनि विवाद सिर्जना भएमा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय न्यायाधिकरण वा तेस्रो पक्ष समक्ष जाहेर गर्न नपाउने भन्ने छ । यो वुँदा निकै संवेदनशील देखिन्छ । यता अमेरिकी सुरक्षा गार्डको लागि संरक्षण र सुरक्षाको लागि सवै उपायहरु अपनाइने छ भन्ने प्रावधानमार्पmत् जे पनि गर्न सकिने छद्म छिद्र राखिएको छ । साझेदारी कार्यक्रमको शर्त सरसर्ती अध्ययन गर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ रणनैतिक रुपमा यो कार्यक्रम नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको लागि गम्भीर खतरा हुने देखिन्छ । यसमा सरोकारवाला हामी सवैको जोडबल वा ध्यान जान जरुरी छ ।

बाहिर समाचारमा आएअनुरुप भर्खरै प्रधानमन्त्री र अमेरिकी सैनिक जनरलबिच भेटवार्ता भएको छ । यही कार्यक्रम पारित गर्न निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि तय गरिएको चर्चा छ । यसअघि कहिले अमेरिकी सैन्य जहाज काठमाडौंमा अवतरण गर्नु, सैन्य सामग्री र केही सैनिकहरु समेत नेपाल प्रवेश गरेको समाचार आउनु आदि परिघटनालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस्ता सवै गतिविधिलाई यही साझेदारी कार्यक्रमकै पुरक गतिविधिको रुपमा परिभाषित गरिदैछ ।

यता नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यो रणनैतिक कार्यक्रमको बाछिटा पर्न थालेको प्रष्टै देखिन्छ । यस अन्तरगत जसपाको फुट तर्फको यात्रा, देउवाले लोसपासँग कुराकानी गर्नु, नेताहरुको बाक्लो भेटघाट वा दौडधुप, गठवन्धनभित्र पनि कोही जोगाउन र कोही टुटाउन लाग्नु अनि सरकारबाट बाहिरिएर पश्चिमा हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि सरकारमै रहेर विफल पार्ने जस्ता छलफल आरम्भ हुनु यसैको उपज हुन् । नेताहरुको अस्वभाविक बोली र व्यवहार परिवर्तन हुनुलाई पनि पश्चिमा ग्रयाण्ड डिजाइनद्वारा निर्देशित भनेर विश्लेषण गरिदै छ । यसबाट योजनावद्ध रुपमा साझेदारी कार्यक्रमको कभरमा भित्र–भित्र पश्चिमा शक्ति निकै भित्र छिरी सकेको सङ्केत गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ । 

त्यसैले पश्चिमाहरुको यो हदसम्मको ठाडो हस्तक्षेपपूर्ण रवैयाविरुद्ध सबैले आ–आप्mनो ठाउँबाट लड्न जरुरी छ । सरकार, प्रतिपक्ष अनि आम जनता यस विरुद्ध गोलवन्द हुँदै यो वा त्यो नाममा हुने अमेरिकी सैन्य हर्कत विरुद्ध जाग्नु पर्दछ । हामीले प्रष्टै भन्नु पर्दछ कि सैन्य गतिविधि सहितको कुनैपनि खालको साझेदारी, सहयोग वा दान–दक्षिणा चाँहिदैन । यस्तो रणनैतिक स्वार्थमा फालिएको सहयोग स्वीकारेर छिमेकी मुलुकलाई भड्काउनु वा उत्तेजित पार्नु छैन । अनावश्यक विवादमा फस्नु छैन । शान्ति र वुद्धभूमिको पयार्य वोकेको स्वाभिमानी नेपाली विरासतलाई जोगाउनुछ । कसैको साम्राज्यवादी स्वार्थमा चालिएको गोटी बनेर चीनलाई रुस अनि नेपाललाई युक्रेन बनाउनु छैन । यसमा सचेततापूर्वक नै युक्रेन भन्दा नेपाल दुइ कदम अघि र एक कदम माथि हुनै पर्दछ । अन्यथा नेपाल र नेपालीहरुले पनि युक्रेनकै दुरदर्शा भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । हामीलाई दोस्रो युक्रेन वन्ने पटक्कै रहर छैन । सवैलाई चेतना होस् !