अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग लिने÷नलिने भन्ने विवादले नेपाली राजनीति झण्डै दुई वर्ष कच्पल्टिया । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बर्हिगमन, जेलनेलदेखि केपी शर्मा ओलीको सत्तापलट र पार्टी पतनमा एमसीसी एउटा महत्वपूर्ण फ्याक्टर थियो । भलै त्यसमा बाह्य भूमिका थिएन । सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष मुख्य रुपमा जिम्मेवार थियो । नेपाली काँग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा देखिए पनि वामपन्थी घटकहरुबीच चर्को मतान्तर हुँदा २०४६ सालपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सबैभन्दा विवादित बन्यो । गत फागुनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी विवाद मत्थर भयो ।

एमसीसी विवाद सेलाउन नपाउँदै एउटा रणनीतिक मुद्दाले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । नेपाली सेनाद्वारा अमेरिकाको युटा राज्यको न्यास्नल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा आबद्ध हुने पत्राचारले राजनीतिक माहोल र सार्वजनिक बहस गर्माएको हो । विवाद यस्तो बेला सतहमा आएको छ, जब प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण सन्निकट हुँदैछ । यसले दुई दशकको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री स्तरमा हुन लागेकोे अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणलाई विवादित मात्र बनाएको छैन, आसन्न भ्रमण र त्यसका सार्थकतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

औपनिवेशिक बेलायतपछि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने अमेरिका पहिलो मुलुक हो । नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेमा पनि अमेरिका प्रथम दातृराष्ट्र हो । दौत्य सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा एकपछि अर्को विवादले द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनः जनस्तरमा विवादित बनेको छ । र, यसमा मूलतः तत्कालीन नेपाल सरकार तथा सैन्य नेतृत्वको अदूरदर्शी अनि अपारदर्शी व्यवहार जिम्मेवार देखिन्छ । साथै, संवेदनशील र कूटनीतिक मामिलामा सुझबुझ, छलफल र सहमतिका साथ अघि नबढ्ने अनि विवाद चर्किएपछि आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी छ ।

संवेदनशील मुद्दामा राजनीति

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका दौरान नेपाललाई एसपीपीमा आबद्ध हुन अमेरिकाले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको केही मिडियाले दाबी गरेपछि यो विषय चर्चामा आयो । एमाले नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा समय लिएर बोल्दै देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यस्तो संझौता हुन सक्ने भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरे । उनले एसपीपीमा जोडिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र संविधानको बर्खिलाप हुने औँल्याए, जसमा सत्तासीन नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापासमेत साथ दिए ।

प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दलका नेताहरुलाई भ्रमणका क्रममा त्यस्तो कुनै विवादास्पद सम्झौता नहुने बचन दिए । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले समेत संसदीय समितिलाई सोही ढंगबाट ब्रिफ्रिङ गरे । यसका अतिरिक्त अमेरिकी दूतावासले मस्यौदासम्बन्धि समाचार झूटो भएको स्पष्ट पारे पनि विवाद सेलाएन । सदनमै प्रश्न उठेपछि नेपाली सेनाले गत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल एसपीपीमा आबद्ध नभएको र त्यस्तो प्रक्रिया पनि अघि नबढेको दाबी गर्यो । सोही दिन जब अमेरिकी दूतावासले नेपाल सन् २०१९ देखि नै एसपीपीमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्यो, बहस अन्यत्रै मोडिएको छ ।  संभवतः एमसीसीमाजस्तो तथ्य र मिथ्या मिसिएर एसपीपीमा अतिराजनीतिकरण नहोस् भन्ने हेतुले अमेरिकी दूतावासले सूचना प्रवाह गरेको हुनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सन् २०१५ मा एसपीपीमा आबद्ध हुन निवेदन दिएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि सबैलाई एकसाथ झस्कायो । शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले उक्त पत्रका अतिरिक्त अरु दुई पटक पत्राचार गरेको मात्र स्वीकार गरेनन्, त्यो अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)को हिस्सा भएको समेत बताए । साथै, सन् २०१९ तिर सेनाले यो आइपिएसको हिस्सा भएको चाल पाएपछि कसरी यसबाट अलग हुने भनेर सेनाले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको उनले स्मरण गराए ।

एकातिर अमेरिकाले सन् २०१९ मा नै नेपाललाई एसपीपीमा आबद्ध गर्नु अनि सोही साल नेपाली सेनाले यो आइपिएसको हिस्सा भएको स्वीकार गरिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निर्णय क्षमतामाथि धेरै कोणबाट प्रश्न उठेको छ । एक, प्रतिपक्षी एमालेले यो बहसलाई चर्काए पनि ऊ यो विवादबाट मुक्त देखिन्न । किनभने, सन् २०१५ मा पत्राचार गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए, जतिबेला भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको नेपाल उत्तरी छिमेकी चीनसँग इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि याचना गर्दै थियो । ओलीले आफ्ना पूर्ववर्ती सुशील कोइरालाकै समयमा यो प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे पनि भर्खर सत्तामा आएका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई एक वचन नसोधी राष्ट्रिय सेना अघि बढ्यो होला भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

कोइराला बितेर गए पनि तत्कालीन सेनाप्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । तेस्रो, एसपीपीमा आबद्धताको अन्तिम लेखापढी सन् २०१९ मा ओली दोस्रो कार्यकालका रुपमा प्रधानमन्त्री छँदै सम्पन्न भएको देखिन्छ, त्यसैसाल नेपाली सेनाले यो विवादास्पद अमेरिकी इन्डोप्यासिफक रणनीति (आइपिएस) हिस्सा भएको नेपाल सरकारलाई अवगत गराए पनि नेपाल सरकार त्यसप्रति वेपर्वाह देखिन्छ ।

एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपी ओली सरकारकै पालामा प्रक्रिया अघि बढेर उनकै दोस्रो कार्यकालमा टुंगिएको जिकिर गरेका छन् । यसो भन्दै गर्दा उनले के हेक्का राखेनन् भने ओलीको दुवै सरकारमा उनी नेतृत्वको माओवादी केन्द्र सामेल थियो, पहिलो पटक गठबन्धनका रुपमा र दोस्रो पटक एमाले तथा माओवादी एकीकरणपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा । सायद दाहाललाई यो विषयमा जानकारी भएन होला तर नैतिक रुपमा उनी यसबाट पन्छिन मिल्दैन । बरु, यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा सरकार र राजनीतिक दलहरु बाह्य शक्तिसँग अपारदर्शी रुपमा सहमति, सम्झौता आदि गर्न कुनै संकोच मान्दैनन् । मानौं उनीहरु कसैप्रति जवाफदेही छैनन् । जब विवाद उठ्छ, उनीहरु अरुमाथि दोषारोपण गर्न र आफूलाई पानी माथिको ओभानो सावित गर्न रत्तिभर ढिलो गर्दैनन् ।

 अर्को कुरो, यो घटनामा देशको एकमात्र भरोसायोग्य संस्था, नेपाली सेना पनि ‘एक्पोज’ भएको छ । सेनाको इमान र छविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । सुरुमा एसपीपी सम्बन्धि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको र भविष्यमा पनि यसमा आबद्ध नहुने भन्दै वक्तव्यवाजीमा उत्रिएको सेनाले अमेरिकी नियोगको भनाइ तथा पूर्वसेनापतिले गरेको पत्राचार सार्वजनिक भएसँगै रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन पुग्यो ।

एसपीपी आइपिएसको हिस्सा

सुरुमा नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासले एसपीपी कार्यक्रमको उद्देश्य विशुद्ध मानवीय सहायता र प्रकोप व्यवस्थापन आदिमा अमेरिकी सैन्य सहयोग परिचालन गर्न सहजताका लागि भएको दाबी गरेका थिए । अध्ययनबाट यसको कार्यक्षेत्र र योजना त्यतिमामात्र सीमित नरहेको स्पष्ट हुन्छ । विनाशकारी भूकम्पबाट गुज्रिएका बेला तत्कालीन सरकार र सैन्य नेतृत्वले त्यस्तो सहयोग लिन सहज होस् भनेर पत्राचार गरेको हुन सक्छ । अमेरिकाबाटै ‘वार कलेज’ गरेका तत्कालीन सेना प्रमुख क्षत्री उतैको प्रभावमा सरकारसँग विना परामर्श अघि बढेको पनि हुन सक्छ । किनभने उनले दूतावासलाई सोझै पत्र लेखेका छन्, जुन काम सामान्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । अब सेना प्रमुखले नै एसपीपी आइपिएससँग जोडिएको बताएपछि यो हाम्रा लागि उपर्युक्त हो, होइन भनेर बहस तन्काइ राख्नु जरुरी छैन ।

आइपिएसलाई चीनको उदय र प्रभावलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकी रणनीतिको रुपमा बुझिँदै आएको छ । र, नेपालले त्यसको हिस्सा बन्न नसक्ने कुरा एमसीसी विवादकै क्रममा स्पष्ट पारिसकेको छ । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हुँदैनौं तर आर्थिक र विकासका लागि सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा एमसीसी बहसकै क्रममा टुंगिएको विषय हो । आइपिएसको हिस्सा नभएकैले एमसीसी स्वीकार गरिएको अवस्थामा त्यसैको हिस्सा मानिएको एसपीपीमा संलग्न हुन सकिँदैन । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो तर हामीले हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता, छिमेकीका सुरक्षा चासो र आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अमेरिकासँग निकट बन्दै गएको भारतका लागि नेपाल आइपिएसमा आबद्ध हुँदा टाउको दुःखाई नहोला । तर एमसीसीजस्तो पूर्वाधार सहयोग परियोजनाप्रति नै शसंकित चीनले नेपाल एसपीपीमा आबद्ध हुँदा चुप लागेर बस्ने छैन । जसले गर्दा नेपालमा पुनः भूराजनीतिक खिचातानी बढ्नेछ । नेपालजस्तो संवदनशील भूराजनीति भएको देशले अमेरिका र चीनजस्ता विश्वशक्तिलाई भिडाएर होइन, उनीहरुको विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । तर जति पनि जिम्मेवार नेता तथा अधिकारीहरुले बोलेका छन्, सबैको आसय एसपीपीमा आबद्ध हुँदा कमजोरी भएको स्वीकारोक्ति झल्किन्छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत यसबाट अलग हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । सेनाले पनि पुनरावलोकन गरौं भनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ ।

अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रसँग भइसकेको समझदारीबाट पछि हट्न नेपालजस्तो दाताको सहयोगमा निर्भर मुलुकलाई सजिलो छैन । तर, अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थिति र असंलग्न नीतिका कारण यसबाट अलग हुन चाहेको व्यहोरासहित पत्राचार गर्दा उसले अन्यथा लिन मिल्दैन । अमेरिकी अधिकारीहरुकै अनुसार सदस्य राष्ट्रले चाहेमा एउटा पत्रमार्फत् एसपीपीबाट अलग हुन सकिनेछ । तैपनि सबै दलहरुको सहमतिबाट यसबाट अलग हुने निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ । साथै, यस प्रकरणबाट रणनीतिक र बाह्य सम्बन्धका मामिलामा निर्णय गर्दा लहड र भावनाबाट निर्देशित भएर होइन, गहन अध्ययन, गृहकार्य र राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।

Twitter: @PandeyLekhanath