प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार रहने गरी आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा अलपत्र परेको छ । यो विधेयक २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि यो विधेयक अघि बढेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर सरकारको नेतृत्व लिएका कारण अब काँग्रेससहितको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार भए  संविधानको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा संकट उत्पन्न भए सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार नभए कि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने सम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारमा गएपछि काँग्रेस र उसको नेतृत्वको सरकारले निर्णय नलिँदा २९ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा पुगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ । 

संसदमा दर्ता भएर रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकमा मा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।