भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै त्यसलाई ‘सहजीकरण गर्ने’ भनेर गत जेठ २७ गते बुँदागत निर्णयहरू गरेपछि जग्गा उपयोग र व्यवसायको क्षेत्रमा झन् अन्योल सिर्जना भएको छ । निर्णय लगत्तै देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले ऋण प्रयोजनका लागि आएका सेवाग्राहीहरूको जग्गा बन्धकी सदर गर्न आनाकानी गरेका छन् । यसले बैंक, वित्तीय र सहकारी क्षेत्रले गर्ने ऋण लगानीमा शून्यता आएको छ । समयमै ऋण नपाउँदा व्यक्ति, संस्था, कम्पनी र हरेक व्यवसायीहरूमा आतङ्क र रुवाबासी नै चलेको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय नम्बर सातमा ‘बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको, निर्णय नम्बर एक बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पास गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । निर्णय नम्बर एकमा चाहिँ यसो भनिएको छ– ‘खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।’

मन्त्रालयको निर्णय नम्बर सात र एक आफैंमा बाझिएका छन् । जग्गा धितो बन्धक राख्ने र जग्गा वर्गीकरण गर्ने वा कित्ताकाट गर्ने/नगर्ने सन्दर्भ फरक हुन् । व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट ऋण लिने कुराले जग्गाको वर्गीकरणलाई कहाँनेर समस्या पार्छ ? अर्थात् धितो बन्धकका लागि समेत जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपरेको किन हो ? वर्गीकरणपछि कृषि क्षेत्रको जग्गा चाहिँ धितो बन्धकका लागि समेत अयोग्य हुने आशय पो आयो यसबाट । त्यसो हो भने हरेकसँग ऋण प्रयोजनका लागि व्यावसायिक वा गैर कृषियोग्य जग्गा मात्रै हुनुपर्यो । नभए त्यस्तो जग्गा नहुनेको आर्थिक आवश्यकताको भरथेग राज्यले गर्नुपर्‍यो ।

अहिले त्यति क्रान्तिकारी सामाजिक न्यायमा राज्य पुगेको होइन । भूमि व्यवस्थाको आमूल रूपान्तरणको कुरा त परै भयो, जमिनमै आश्रित लाखौं परिवारलाई एक टुक्रा घडेरी समेत दिन नसक्ने राज्यबाट, यतिबेला त केही जग्गा हुनेले समेत त्यसलाई आफ्नो आवश्यकता टार्ने गरी उपयोग गर्न नसक्ने हावादारी निर्णय ल्याइएको छ । राज्यले जग्गा बन्धकी रोक्ने र जग्गा वर्गीकरण गर्ने कुराको तालमेल पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । कृषियोग्य जग्गाको अनावश्यक खण्डीकरण पो रोक्ने हो त । यसरी बिना तयारी तथा लाखौं व्यक्तिगत तथा संस्थागत वित्तीय र सेवा क्षेत्रको रुवाबासी हुने गरी जग्गा जस्तो निजी सम्पत्तिको उपयोग अधिकार नै रोकेर तमासा सिर्जना गर्ने हो त ?

यस्तै हावादारी निर्णयहरूको जगमा घुसेर आउने हो, जग्गा उपयोग र व्यवसायसँग सम्बन्धित विकृतिहरू । अलि दिनसम्म पनि पुनर्विचार नहुने हो भने ‘नियमले त मिल्दैन’ भन्दै स्थानीय निकाय, मालपोत कर्मचारी र बिचौलियाहरूको राम्रो असुली धन्दामा परिणत हुनेछ यो निर्णय । हिजोका सरकारले हचुवाका भरमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले निम्त्याएको असुली विकृतिले राज्य त असफल भयो नै, जग्गा दलाल र कर्मचारी मात्रै मोटाए । न नियमबाट कित्ताकाट हुनसक्नु, न कृत्रिम अंशबन्डा र कृत्रिम अदालती झमेला गरेर आउनेको कित्ताकाट रोकिनु । अर्बौंमा खेल्ने जग्गा व्यापारीलाई त सरकारले घोषित रूपमै कित्ताकाट अधिकार दिएको छ । ती व्यापारीले लेनदेन मिलेमतो गरेर जस्तो सुकै जग्गालाई पनि गैर कृषि बनाउन सक्छन् भन्ने हेक्का मन्त्रालय नेतृत्वलाई छ कि छैन ? यो टिप्पणीकार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीबीच यस विषयमा फोनमा लामै सवाल जवाफ भएको थियो । उनले ऐन र नियमावलीलाई सहज गर्न उपरोक्त निर्णय भएको र अब वर्गीकरण लगायत सबै निर्णय स्थानीय सरकारले गर्ने बताए । स्थानीय सरकारको वर्गीकरण सिफारिसका आधारमा नै नापी–मालपोतले काम गर्ने उनको भनाइ थियो । 

यस प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकार भन्नाले पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक रहेको स्थानीय भूउपयोग परिषद् हो । वडाको सिफारिस भएमात्र पुग्नेमा अब पालिकासम्म धाउनुपर्ने भयो । जग्गा वर्गीकरण हुनु राम्रै हो, पालिकासम्मै धाउँला, तर जोशी सरले सजिलै भनेपनि पालिकाले त यसबारे छेउटुप्पै तयारी गरेको छैन ।

पालिका प्रमुख/अध्यक्षहरूको भनाइ छ कि हामीलाई भूउपयोग डाटा र वर्गीकरण किसिमबारे कुनै जानकारी नै छैन । वर्गीकरण किसिम अर्थात् भूउपयोग नियमावली त राजपत्रमै प्रकाशित भइसक्यो । जोशी सरको भनाइमा नापी विभागमार्फत भूउपयोग डाटा पठाएको पनि केही महिना अगाडि नै हो । धेरै पालिका प्रमुख÷अध्यक्षलाई यसबारे केही थाहै छैन । जसलाई थाहा छ, उनीहरू पनि कम्तीमा अबको छ महिना द्रुत तयारी नगरी जग्गा वर्गीकरणलाई प्रक्रियामा ढाल्न सकिँदैन भन्छन् । मन्त्रालयको निर्णय जारी भइसक्यो, स्थानीय निकाय तयारीका लागि घटीमा छ महिना लाग्छ भन्छन् । बिना तयारी आम सर्वसाधारणलाई किन दुःख दिइएको होला ?

जोशी सर चाहिँ समग्र तयारीमा समय लागेपनि स्थानीय निकायले यो कृषियोग्य र यो गैर कृषियोग्य भन्न किन आनाकानी गर्नुपर्‍यो ? भन्छन्। स्थानीय निकाय प्रमुख/अध्यक्ष चाहिँ तयारी नै नगरी निर्णय गर्न किन हतार गर्नुपर्‍यो ? भन्छन् । संघीय र स्थानीय सरकारको यस ऊहापोहको मार चाहिँ सर्वसाधारणमा परेको छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदीनाला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेको सहित जग्गाको दस किसिमको वर्गीकरण त छ रे लौ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा समय लाग्न नसक्ने पनि होइन ।

तर प्रश्न फेरि उही आउँछ, जग्गा बन्धक राखेर ऋण लिने सन्दर्भ र जग्गा वर्गीकरणको कुनै तालमेल छ ? यदि छ भने कसरी छ ? हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई कसले दिँदैछ, यस्तो उल्टो बुद्धि ?