नेपालले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यी दुवै छिमेकी देशहरूसँग समनिकटता र समदुरीको सम्बन्ध हुनु नै पर्दछ । विगतका ज्यादै कठिन दिनहरुमा पनि नेपाल कसैको अधीनमा रहेन, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न नेपाल सफल नै रह्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । बहुजाती, भाषा, धर्म, संस्कृति, मौलिक विविधता सहित नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र पनि हो । विश्व मानचित्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति र सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने सन्दर्भमा समयसापेक्ष वातावरण निर्माण गर्नु आजको चुनौती र आवश्यकता पनि हो । 

नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम स्वतन्त्रता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, नेपालको राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, नेपाली मूल्यमान्यताको  संरक्षण, नेपालको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पनि हुन् । नेपालको परराष्ट्र नीति को चुरो भनेको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियता नै हो । तर वर्तमान परिवेशमा विकसित केही घटनाले अनेक व्यवहारिक उतार चढाव आइरहेका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा सार्वजनिक गर्दा होस् वा यथार्थमा भूमि फिर्ता लिने कुरामा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको झझल्को दिने गर्दछ । यस्तै एमसीसी,एसपीपीको सन्दर्भमा पनि सत्तारुढ दलहरू र प्रतिपक्षबीचको बढी राष्ट्रवादी हुने होडबाजीले बेलाबखत यहाँको राजनीति तरङ्गित हुने गरेको देखिन्छ । कहिले सडकमा आन्दोलन त कहिले संसद्‍‍मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच जुहारी नै हुने गर्दछ । तर, राष्ट्रवाद कुनै पनि दलको चुनाव जित्ने अस्त्र हुनुहुँदैन ।

राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रप्रतिको प्रेम, निष्ठा, कर्तव्य, समर्पण, बलिदान र राष्ट्रको हित र उन्नतीलाई सर्वोपरि ठान्नु पनि हो । राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा र राष्ट्रलाई सबै भन्दामाथि राखेर कर्तव्य पुरा गर्ने, जनताको पिरमार्का बुझ्ने, कानुन र विधि र विधानको पालना गर्ने पनि हो । तर, यहाँ खेती गर्ने बेला किसानले मल नपाउने, रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने, रोग लाग्दा औषधी उपचारको उचित व्यवस्था नहुने, बालबालिकाहरु बारम्बार असुरक्षित र बलात्कृत हुने, गरिबिको कारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने जस्ता कहाली लाग्दा समस्याहरू जिउँका तिउँ छन् । जनताको जीविकोपार्जनसँग गाँसिनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत अभीप्सा, विदेशी पर निर्भरता जस्ता नीति नै राष्ट्रवाद नाप्ने कसौटी बनेको देखिन्छ । इतिहासको सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राष्ट्रको अस्तित्व उभिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड – १९ को सङ्क्रमणबाट थलिएको अर्थतन्त्र रुस र युक्रेनको युद्ध पश्चात् विश्व परिवेशमा नै देखापरेका अनेकौं समस्या पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर भएको छ । भविष्यमा खाद्यान्नको सङ्कटले भोकमरीलाई निम्त्याउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने देशको सिमानालाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने तर्क भन्दा आडम्बरमा बोलीमा को बढी राष्ट्रवादी हुने प्रतिस्पर्धाले नेपाली जनतालाई बढी आन्दोलित र दिग्भ्रमित बनाएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यदि साँच्चीकै राष्ट्रवादलाई जोगाई राख्ने हो भने राष्ट्रवादको केही आवश्यक तत्त्व अंगिकार गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो रगत र माटोको सम्बन्ध, आफ्नो धर्म, नेपाली भाषा, इतिहास र संस्कृति, साझा राजनीतिको आकांक्षा, भौगोलिक निकटता, राष्ट्रवादको अर्थ र अपरिहार्य शर्त हुन् ।

एमसीसी र एसपीपीमा देखिएको राष्ट्रवाद 

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बेलाबेलामा विभिन्न विषयले प्रवेश पाउने गरेका छन् । यस्तै कहिले काहीँ विदेशी सन्दर्भ जोडिएर आउने गर्दछन् । अमेरिकी मिलेनियम  च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले लामो समय सम्म विभिन्न क्षेत्रलाई सतायो । सञ्चार माध्यम, राजनीतिक बहस, सडक आन्दोलन र संसद्को बहस बन्यो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीति तातियो । यही सन्दर्भमा केहि अप्रिय घटनाहरू पनि भए । अन्ततोगत्वा  २०७८ साल मङ्सिर १५ गते एमसीसी सदनबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भयो । एमसीसी पारित भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालको स्वाधीनता हराउँछ, आगो बल्छ भन्नेहरू पनि चुपचाप छन् । एमसीसी देशको समृद्धिको आधारमा संसद्‍बाट अनुमोदन गरिएको हो ।

अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्नताको विषयलाई लिएर संसद् भित्र ठूलो बहसको विषय बन्यो । नेपाली सेनाले विज्ञप्ती जारी गर्दै सेना एसपीपीको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको र नहुने दाबी गरेको थियो । तर, एकाएक सेनाको तर्फबाट सन् २०१५ मा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि यो विषयले अझ तरङ्गित बनायो । यो पत्रमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर छ । सन् २०१५ को अक्टुबर २७ अर्थात् १० कार्तिक २०७२ मा मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । सार्वजनिक भएको पत्रको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले पत्रको आधिकारिता रहेको तर कुनै पनि सैनिक सम्झौता नगरिएको भनिएको छ । त्यो पत्र भिन्नै परिस्थितिमा दैवीप्रकोपको लागि उद्धार र राहतको लागि मात्र गरिएको भनिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले भने नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुने पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गठबन्धन दल र संसद्‍मा एसपीपीमा सहभागी नहुने दाबी गरिसकेका छन् । यसबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्न नहुने बारे औपचारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता मात्र हैन, आर्थिक उन्नतिको लागि पनि सन्तुलित र परिपक्व विदेश नीति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कुनै छिमेकी तथा विश्व शक्तिराष्ट्रहरुसँग धेरै नजिक वा धेरै टाढाको सम्बन्ध नराखेर राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानको आधारमा र मूल मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एमसीसी र एसपीपीले आम नागरिकमा अन्योल छाएको छ । नागरिकलाई पक्ष विपक्षमा जुहारी खेलाउनु भन्दा यथार्थको धरातलमा उभिएर सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नु राज्य र राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो । यस विषयलाई लिएर विभिन्न विज्ञहरूले आ–आफ्नो तर्क वितर्क गर्ने होडबाजीले झन् दिग्भ्रमित गरेको छ । परिचालित पात्रहरूको बढ्दो चलखेलले आफू मात्रै राष्ट्रवादको टोपी लगाउने अरूलाई चाहिँ राष्ट्रघातीको संज्ञा दिने प्रवृत्तिले राष्ट्रवाद मौलाउँदैन । यसले केवल अनावश्यक चलखेल र खतरालाई मात्र आमन्त्रण गर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. संग्रौला नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।