गत जेठ पहिलो हप्ता मोरङ कानेपोखरीका खेत जोत्ने ट्याक्टरका धनीहरूको संगठन ट्याक्टर व्यवसायी संघ कानेपोखरीको बैठक बस्यो । बैठकले किसानको खेत जोत्दा लाग्दै आएको प्रति घण्टाको ज्याला बढाएर २ हजार २ सय पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । 

यसअघि प्रतिघण्टा जोतेको १ हजार ७ सय रुपैयाँ ज्याला थियो । इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उनीहरुले जोतेको भाडा पनि बढाएका हुन् । ‘प्रतिघण्टा ८ लिटर डिजेल लाग्छ, चालक, सहचालकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ, मोबिल, सर्भिसिङ चार्ज, डिप्रिसिएसन चार्ज जोड्दा हाम्रो लागत अहिलेको ज्यालाले पनि उठ्दैन,’ ट्याक्टर व्यवसायी संघ कानेपोखरीका अध्यक्ष दुर्गा कार्की भन्छन्, ‘ज्याला वृद्धिले किसानलाई मार परेको छ, गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिने हो भने हामी ज्याला घटाउन सक्छौँ ।’ कानेपोखरीमा ५० देखि ६० वटा ट्याक्टर रहेको कार्कीले बताए । 

सरकारको लक्ष्य कसरी पुग्छ ?

सरकारले धानको उत्पादन वृद्धिमा जोड गरिरहेको छ । तर, किसानलाई धान उत्पादनमा लाग्ने न्यूनतम खर्च नै आम्दानीले धान्न मुस्किल देखिन्छ । ट्याक्टरको भाडा, मल, श्रम शक्ति, औषधि, बिउ तथा थ्रेसर लगाउँदासम्मको खर्च जोड्दा मात्रै उनीहरूको उत्पादन र खर्च बराबरी जस्तो हुन आउँछ । 

‘धान लगाउनु भन्दा किन्नु सस्तो हुन्छ,’ कानेपोखरीका किसान हरि मैनाली भन्छन्, ‘१ बिगाहा जग्गामा उत्पादन हुने धान र विक्री मूल्य हिसाब गरे भइजान्छ नि ।’ मैनालीले भनेजस्तै १ बिगाहा जग्गामा धान लगाउने र बाली भित्र्याउने बेलासम्मको ट्याक्टरको भाडा, मल, श्रम शक्ति, औषधि, बिउ तथा थ्रेसर लगाउँदासम्मको खर्च जोड्दा ७२ हजार ३ सय पुग्छ । तर, औसत उत्पादन ८० मनको हुँदा किसानलाई प्रतिमन १ हजार पाउँदा ८० हजार मात्रै आम्दानी हुन्छ । जसबाट खर्च कटाउँदा ७ हजार ७ सय बच्छ । यो बचतबाट किसानले स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको पढाइदेखि अतिरिक्त खर्च धान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन किसानले समयमा मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन् कसरी उत्पादन बढ्छ ? किसानहरूको गुनासो छ ।

हेर्नुहोस् धान उत्पादन र खर्चको अवस्था

स्रोत : स्थलगत अध्ययन (कानेपोखरीका किसानसँगको कुराकानीको आधारमा)

उल्लेखित तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारले दिने भनेको उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रमले कृषक उत्साहित हुन सक्छन् । तर, प्रतिमन वा प्रतिहेक्टर कुन हिसाबले कति अनुदान दिने हो सरकारको स्पष्ट नीति अझै आइसकेको छैन । ‘हामीलाई प्रतिमन न्यूनतम २ सय रुपैयाँ पर्‍यो भने केही राहत हुन्छ,’ हिसाब देखाएपछि कानेपोखरीकै किसान लोकनाथ फुयाँल बताउँछन्, ‘अहिले चैते धानको मूल्य ६५० छ, हामी अझै धेरै घाटामा छौँ ।’

लक्ष्य उत्पादन बढाउने, प्रक्षेपण उत्पादन ह्रास हुने

प्रदेश १ सरकारले झापालाई धान खेतीको सुपर जानेको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक लगानी गरिरहेको जनाएको छ । धान उत्पादनको लागि झापा, मोरङ, सुनसरी उर्वर क्षेत्र हुन् । तर, प्रदेश १ सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश नम्बर १ मा धान बालीको कूल उत्पादन १५ लाख ९४ हजार ६४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोही सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा ०७८/०७९ मा भने प्रदेश १ मा १५ लाख ५६ हजार १ सय ७५ हुने प्रक्षेपण हुने अनुमान छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, आलु, दलहन र तेलहनमा वृद्धि हुने बाँकी धान र अलैँची उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान गरिएको छ,’ सोही प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४.२५ मा उल्लेख छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन बढाउनु आवश्यक रहेकोमा कसैको दुई मत छैन । त्यसमा पनि सम्भावना बोकेको र अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्ने बाली भनेको नेपालमा धान नै हो । तर, प्रतिवेदनहरूले धान उत्पादनमा ह्रास आउने भनिरहेको छ । यद्यपि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणहरूमा उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । 

प्रदेश १ सरकारले त धानमा पनि अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बिउ–बिजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बिउ प्रशोधन तथा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी धान, मकै, दलहन, तेलहन र रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमै प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा दूध, चैते धान र मकै उत्पादन गर्ने विशेष उत्पादन क्षेत्रहरूमा उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

संरचनात्मक सुधार नगरी उत्पादन बढ्दैन

प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान तथा धान उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमले किसान कति प्रोत्साहित होलान् यस विषयमा विवेचना गर्नु आवश्यक भएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाको भनाइ छ । 

‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम आएको छ, तर कृषिको मूल समस्या के हो भन्ने विषयमा पहिचान गरेर कार्यक्रम नल्याउँदा सम्म उत्पादकत्व बढ्दैन,’ धमलाले भने, ‘सामूहिक रूपमा खेती कसरी गर्ने, यता सहकारीको माध्यमबाट जाने हो भने सहकारीको क्षेत्रमा आउनु पर्‍यो । त्यसका लागि बजेट हुनुपर्‍यो । होइन भने प्रदेश सरकारले निश्चित भूभाग जस्तै १० हजार बिगाहामा सिँचाइको सुविधा १२ महिनै पुग्ने बनाएर । जग्गा धनी किसानलाई शेयरको रूपमा दिएर तिनीहरूमध्येबाट सञ्चालन गर्ने संयन्त्र खडा गरेर मुनाफा समान ढङ्गले बाँड्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसकारण हामीले अब आधुनिक प्रणाली अपनाउनु पर्छ । हिजोजस्तै अहिले भइरहेको जस्तो १ कट्ठा, २ कट्ठामा छुट्टा–छुट्टै बाली लगाएर उत्पादन बढ्दैन ।’

धमलाले अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने खालको बजेट भने नआएको बताए । ‘किसानको २ कट्ठा, ३ कट्ठा जग्गा होला । उनीहरुले मन लगाए बाली लगाउँछन्, मन नलाग्दा बाली लगाउँदैनन्,’ धमलाले भने, ‘हिजोका दिनमा पहाडका पाखाहरू हराभरा थिए, तराईका जमिनहरूमा बाली लहलह हुन्थ्यो आज किन भइरहेको छैन, किन बाँझो छ भन्ने कुरा खोजी गर्नु आवश्यक छ । प्लट गर्ने, घडेरी बेच्ने खालको अवस्था भइरहेको छ । भौतिक संरचनाले जमिनको अवस्था पनि घट्दो भएको छ । त्यसकारण संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ ।’

धमलाले भनेजस्तै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकोमा कृषि विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । प्रदेश १ का अवकाश प्राप्त उपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार धान उत्पादनमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘किसान अझै पनि आधुनिक कृषि उपकरण तथा औजारको प्रयोगमा पछि छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘जसका कारण मानवीय श्रमले मात्रै उत्पादन पनि कम हुने र श्रम पनि बढी लाग्ने अवस्था छ ।’ प्रति बिगाहा न्यूनतम १ सय मन धान फलाउन सक्ने किसान मात्रै सामान्य नाफामा जाने उनको भनाइ छ ।

‘१ बिगाहा जग्गामा कम्तीमा १ सय मन धान फलाउन आवश्यक छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा १ सय मन धान फलाउन उन्नत बिउबारे किसानले थाहा पाउनु पर्छ, आधुनिक औजार प्रयोग हुनुपर्छ र सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन गर्दा किसानलाई प्रोत्साहन हुनसक्छ ।’

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान विक्री हुने अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ । तर, किसानले भने आफूहरूले मूल्य नपाएको बताउँदै आएका छन् ।