पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबिच सम्झौता हुन लागेको भनिएको १० बुँदे मस्यौदाको स्रोत र कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन् । 

शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसका प्रभावहरू विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले सो १० बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट कहाँबाट सुरु भयो भनेर खोतल्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री, पराष्ट्रमन्त्रीले सो ड्राफ्ट झुटो भएको बताए पनि त्यसलाई त्यतिकै छोड्न नहुने र त्यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले भने–‘जसरी १० बुँदे ड्राफ्ट भनेर आयो, अहिले त्यसलाई बेवारिसे बनाउने प्रयास पनि हुँदैछ । संवेदनशील ठाउँबाट संवेदनशील विषयमा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा त्यो कागजात पुगेको देखिन्छ । जुन मस्यौदा पढिसकेपछि कोही पनि नेपाली ढुक्कसँग निदाउने अवस्था बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नेपाली सेना एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसँग निलो टोपी लगाएर शान्ति स्थापनामा सहभागी भएको बताए । त्यसबाहेक नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभएको र नेपालको संविधान, इतिहास, परराष्ट्रनीति, भूराजनीतिक संवेदनशीलता अवस्थाले पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने अधिकार नदिने बताए । 

उनले भने–‘यी सबै कुराहरूलाई चुनौती दिने गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य तालिम गर्ने, संघ सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसबारेमा प्रश्न खडा गर्न नसकिने, यस सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकिने, अर्को देशको मध्यस्थतामा समाधान गर्न नसकिने, पूर्व सूचना अनुसार रोक्न त पाइने तर नरोकेमा निरन्तर लागू भइरहने १० बुँदे मस्यौदाले देशभक्त नेपालीहरूलाई तरङ्गित बनायो ।’ उनले सो १० बुँदे मस्यौदा कसरी आयो त्यसको बारेमा गहिरो ढङ्गले खोजी गर्नुपर्ने बताए । 

उनले पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही विचलनहरू देखा परेका बताए ।  उनले भने–‘चाहे छिमेकसँगको सम्बन्धमा होस चाहे अरू देशसँगको सम्बन्धमा । सीमा समस्यामा हामी एउटा कुरा खोजिरहेका हुन्छौँ, कुनै देशका लागि तुरुन्तै राजदूत नियुक्त गर्छौ कुनै देशका लागि दसौँ महिनासम्म पनि रिक्त राख्छौँ । कूटनीतिमा यति साना साना कुराको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ ।’

उनले हिजो आफैले हस्ताक्षर गरेको बिआरआई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले सङ्कोच लिएको र त्यो विषयलाई छोड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको उल्लेख गरे । उनले छिमेकीसँग समान कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने हो भने त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । 

उनले एसपीपी अर्थात स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम २०७२ को भदौमा नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ यसको बारेमा के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट जङ्गी अड्डामा पत्र पठाएको देखिएको बताए ।  

यो पनि

अमेरिकाले नेपाली सेनामार्फत एसपीपी अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर : वर्षमान पुन

​सो विषय नेपालको संविधान, कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने बारेमा कुनै राय नलिएको पाइएको ज्ञवालीले बताए । सन् २०१५ मा र सन् २०१७ मा नेपालको तर्फबाट सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि अनुरोध भए पनि सन् २०१९ मा सो विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच छलफल भएर सो कार्यक्रम सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित हुनसक्ने भनेर त्यसबारे अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको र सो कार्यक्रमका लागि पत्राचार नगर्ने सहमति भएको उल्लेख गरे ।

उनले सरकार परिवर्तनपछि त्यसबारेमा के भएको हो त्यसबारे जानकारी नभएको बताए ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने कूटनीतिक अभ्यासमा नेपाली सेनालाई जोडेर विवादमा ल्याउने काम भएको बचाउँदै नेपाली सेना सरकारको नियन्त्रण बाहिर नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले पछिल्लो समय राष्ट्रका एक पछि अर्को संस्थामाथि प्रहार भइरहेको बताए । अदालत अहिले अदालत जस्तो नभएको, संसद्मा पनि समस्या रहेको र नेपाली सेना मात्र प्रहारबाट जोगिएको बताए । उनले अमेरिकासँग भएको पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्नेमा जङ्गी अड्डाबाट जानु कूटनीतिक अभ्यास नभएको बताए ।