सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी  छन् ।  शुक्रवार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले सहरी, भूमि, कृषि, पर्यटन र सिंचाई मन्त्रालयबीच भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिहरूलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वय गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिन् ।  मन्त्री झाँक्रीले भू–उपभोग नियमावलीका नीतिहरूलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम सरकारले गर्ने बताइन् ।  

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले शैक्षिक कर्जा खोल्नुपर्ने बताए । उनले अहिले जग्गा रोक्का राख्दा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको कर्जा नै बन्द भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेश पढ्न जाने भिसा र कक्षासमेत सञ्चालनमा आउँदा जग्गा रोक्का हुँदा मालपोत कार्यालयहरूमा विद्यार्थी रोहिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा घर जग्गा बचेर बैंकको कर्जा तिर्न काम समेत ठप्प हुँदा राज्यलाई राजश्व समेत उठ्न ठप्प भएको दाबी गरे ।  

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल उपाध्यायले नियमावली लागू गर्नु राम्रो भएपनि स्थानीय तहको जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी नियमावली ल्याएको बताए । उनले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्षमता विकास नभएको बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले डाटाबेस नबनाएसम्म जग्गा वर्गीकरणको काम केही नहुने दाबी गरे ।  उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण मात्रै नभएर भूमि बैंकको योजनालाई बलियो बनाउनको लागि भू–उपयोग नियमावली आएको बताए ।  स्थानीय तहमा डाटा वेश तयार भएपछि नियमावली लागू गरेको भए समस्या कम आउनसक्ने अवस्था रहेको तर सरकार तत्काल लागू गर्दा बैंकबाट लिने कर्जा,ऋण लिएका ग्राहकलाई व्यवस्थापन र शैक्षिक कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या देखापरेको बताए ।  

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले २ आना २ पैसाका हिसाबमा काठमाडौंमा जग्गा कित्ताकाट गरेर ३ आनामा घर बनाउने प्रावधान हुँदाहुँदै अहिले ४ आना १ पैसा पु¥याउनको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्दा काठमाडौंको सम्पूर्ण जग्गा व्यवसायीकरण भइसकेको बताए । अध्यक्ष वाग्लेले काठमाडौंको जग्गा बैंकहरुले धितो राखेर कर्जा लगाइ सकेको जिकिर गरे । काठमाडौं उपत्यकाको जग्गाको निश्चित मूल्य प्रभावित भएको भन्दै अध्यक्ष वाग्लेले जग्गालाई कृषिमा वर्गीकरण गर्दा काठमाडौंभित्र पनि एक रोपनीको कृषि जमिन छुट्यो भने सरकार सफल हुन नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले जग्गालाई वर्गीकरण गर्दा कृषि जमिनको मूल्य १ लाख हुँदा गैरआवासीय जमिनको मूल्य १० लाख हुने हुँदा १० लाखका किनेको सम्पती १ लाख हुँदा ठूलो रस्साकस्सी हुने बताए ।  

सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा रोक्का गरेसँगै देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहसमेत ठप्प भएको छ । यसअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीको कारण शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका नयाँ सहर लगायतका आयोजनाका काम समेत रोकिनसक्ने देखिएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । साथै, जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालहरुको राजश्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ । कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय भएको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको हो ।