उदाहरण १ : पोखराकी २६ वर्षकी जानकी सुनार (नाम परिवर्तन)ले नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेको ८ वर्ष भयो । सानैमा आमाको मृत्यु भएको र बाबु वेपत्ता भएपछि उनी सानी आमाको संरक्षणमा हुर्किन । उनीसँग आमाको नामबाट जन्म दर्ता प्रमाणपत्र भएपनि त्यसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाइदिएन । 

उनले सानी आमाको नामबाट नागरिकता लिन प्रयास गरेपनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन मानिएन । अहिले उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट विचाराधीन रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा १ वर्षअघि दायर रिटको अझै अन्तिम सुनुवाइको समय आएको छैन । 

उदाहरण २ : नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भोगेका दिदी बहिनी हुन स्नेहा थापा र निशा थापा । उनीहरुको पनि उस्तै कथा छ । उनको बुवा आमाको प्रेम विवाह भएको थियो । कान्छी छोरीको रुपमा निशा जन्मिएपछि उनका बुबा विदेश गएका थिए । पछि नेपाल फर्केर आफ्नो कागजात लिएर बेपत्ता भए । उनीहरुलाई आफ्नो बाबुको कुनै ठेगाना थाहा छैन । इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेकी स्नेहाले सिडियो कार्यालयको सिफारिस बनाएर कलेजमा भर्ना पाएको बताइन् । नागरिकता नहुँदा बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाएको, सवारी लाइसेन्स बनाउन नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । 

शुक्रबार काठमाडौंमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकसम्बन्धी प्रमुख दलका महिला नेतृहरु र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो गुनासो पोखेका हुन् ।  उनीहरुको जस्तै नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भोग्ने धेरै अनागरिकहरु रहेका छन् ।

झन्डै ९ लाख बालबालिकाहरु एकल आमाको संरक्षणमा रहेकाले नागरिकता विधेयक पास नहुने हो भने उनीहरु पनि प्रभावित हुने अधिवक्ता विनु लामाले बताइन् । नयाँ संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमान्दा अदालती प्रक्रियाबाट संघर्ष गरेर नागरिकता दिलाउने प्रयत्न भइरहेको बताइन् । 

संसदको यही कार्यकालमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न महिला सांसदको माग

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाका महिला सांसदहरुले यही संसदको कार्यकालमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग गरे । उनीहरुले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु गम्भीर नभएका कारण संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन नसकेको गुनासो गरे । 

राष्ट्रिय सभाकी सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरेको बताइन् ।  उनले पछिल्लो समय सो विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सक्रिय हुन लागेको उल्लेख गरिन् । 

प्रतिनिधिसभा सांसद यशोदा गुरुङले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउँदै सबै दलका प्रमुख नेताहरुले सोच्ने बेला आएको बताइन् । 

उनले भनिन्–‘सांसद इन्दु शर्माकै दाजुहरू पनि अनागरिक हुनुहुन्छ, सांसद शर्माले पनि विवाहपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुभएको हो, बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृ सत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको छ ।’ 

यस्तै अर्की सांसद समिना हुसेनले संविधान बमोजिम कानूनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या बढेको उल्लेख गर्दै नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरे त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन उनले आग्रह गरिन् । 

सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताइन् ।  अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संविधान र कानूनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भनेपनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उल्लेख गरिन् । 

संविधान बनेको १ वर्षभित्र नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाझिने कानुन संसोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अझै संशोधन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनसहित बुझाइए पनि सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसदीय समितिबाट पास भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्दा संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्थाका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ ।