संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय गठन भयो । अर्धन्यायिक अधिकारसहित सरकार र संसद्को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । 

त्यसमाथि ठूलोमात्रामा बजेटसमेत प्राप्त गर्ने र आफैँले पनि राजश्व सङ्कलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधन सम्पन्न छ । देशभर कूल छ महानगर ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ   चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत  उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै संघीय सरकारले महानगरलाई उल्लेख्यरुपमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको संघीय सरकारको बजेटमा पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख, काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन् । 

त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब ८० करोड २४ लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक बाह्रै महिना चल्ने गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ५०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । 

दुई महिनाअघि मात्रै स्थानीय सरकारको ‘कमाण्ड’ सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने आम चासो छ । गाउँको सिंहदरबार नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाले उनीहरुले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति बढी सरोकार रहनु स्वभाविक नै छ । स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । 

आगामी आवका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । समयसीमा नजिकै आएकाले सोहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् । तर कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन् । सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ । स्थानीय तहले आगामी साउन महिनाअगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ । संघीयता विज्ञका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिँदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।   

राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेएका संघीय र स्थानीय निकायका बारेमा जानकार खिमलाल देवकोटाले बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताए । स्थानीयवासीको आवश्यकताअनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म नागरिकले स्थानीय सरकारको आभास गर्न नपाउने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।  राष्ट्रियसभाका सदस्य देवकोटा भन्छन्, “बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।”

अघिल्लोपटक उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा पुरस्कृत गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सकेसम्म नागरिकको माग र चाहना के छ, उनीहरु आफ्नो सरकारबाट कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिए परिणाम निस्कने उनको भनाइ छ । स्थानीय आवश्यकताको बजेट र परिणाममुखी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । यसअघि पनि कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सफल बनाएर सुलिकोटलाई गण्डकी प्रदेशको नमूना गाउँपालिका बनाएका प्रमुख भट्टले आफ्नो सफलताको पछाडि स्थानीय जनताको आवश्यकताअनुसारको काम गर्नु नै हो भने । 

उनले भने, “निर्वाचनका समयमा मत माग्न मतदातामा गए झैँ निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या बुझ्नका लागि घरदैलो पुगेर सोहीअनुसार बजेट निर्धारण गर्ने मेरो योजना छ ।” अर्को निकायमा के ग¥र्योभन्दा पनि मेरो आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन कुनकुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने विषय पनि यकिन हुन जरुरी रहने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

स्थानीय तहका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका प्रकाश विकल्प पनि स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिइ प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दृष्टिकोणविना नै परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने बताउछन् । स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा विगतमा के कमजोरी भए भनेर पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैःमन्दिर, मस्जिद, प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा निर्माण भइरहेका ‘भ्यु टावर’ निर्माणमा जाने गरेका बजेटलाई शतप्रतिशत निषेध गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ । त्यसो गरिए समाज रुपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । आ–आफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्कजस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय सरकारले विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकासजस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन ।  

संविधानसभा सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । हरेक स्थानीय तहका फरकफरक आवश्यकता हुन सक्छन्, त्यसै आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने उहाँको जोड छ । शिक्षामा रहेको असमानता हटाउनका लागि स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप विस्तार र सहजीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । 

स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणजस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका कार्य गरिरहेका छन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरुलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन् ।    

यस्ता छन् स्थानीय सरकारका अधिकार 

नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरूपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहका सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरूपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । 

संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो । 

खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो । विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ । 

हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रूपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन । स्थानीय तह आफैँमा अधिकारसम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ । संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानुन निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन । कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रूपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन् भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्साउनु आवश्यक छ । 

स्थानीय सरकारलाई बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरूरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् । यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ । नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुईपटक नै बस्छ । सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय (बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शुन्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ्कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेका विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानुन भए नभएको, स्थानीय कानुनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ । 

कानुनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख  गरिएको छ । कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानुनका जानकार विपिन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानून निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको देखाएको छ । नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ । 

सभा नबसे पनि समितिले काम गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका पर्याप्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभ्यासबाट सिक्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका उम्मेदवार नै निर्वाचित भएकाले आगामी दिनमा थप सहजता हुने स्पष्ट छ । प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

चालू आवकै बजेट ल्याएका छैनन् चार स्थानीय तहले

नयाँ बजेटको तयारी भइरहेका बेला चालू आवमा नै चार वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७४९ स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि कानूनअनुसार गत असारमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म पनि चार स्थानीय तहले नगरेर कानून उल्लंघन गरेका छन् । 

मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ती चार स्थानीय तहमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, रौतटहको गरुडा नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका तथा पर्साको पोखरिया गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।