प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहकै मिलेमतोमा बारामा चुरे दोहन तीव्र रुपमा भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएका दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, धन्सार, लालबकैया लगायतका खोलाबाट स्थानीय तहहरुले नै बर्सेनि करिब ३ करोड घनफिट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।

बढाबढमा आधारमा उच्च मूल्यमा ठेक्का सकार गरेको ठेकेदारले बर्सेनि तोकिएको भन्दा ४ गुणा बढी खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । जसको प्रत्यक्ष असरले बाराको उत्तरी भेगमा रहेको चुरे पहाड विनाश हुँदै गएको छ ।

जेठ अन्तिम साता स्थानीय प्रहरी, प्रशासनको जम्बो टोली पिलुवा–कलैया सडकखण्डमा अवैध ढंगले थुपारिएका नदीजन्य वस्तु अनुगमन गर्दै बालगंंगा खोलासम्म पुग्यो । प्रहरी प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सहभागी अनुगमन टोली खोलामा पुग्दा स्काभेटर, दर्जनौं संख्यामा रहेका टिपर, ट्याक्टरले मापदण्ड विपरीत गिटी, ढुंगा, बालुवा निकालिरहेका थिए ।

यता, पिलुवा–कलैया सडकखण्डमा रहेका दर्जनौं बालुवा प्रशोधन उद्योगले ‘चुरे पहाड’ कै झल्को दिने गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा ठुलो परिमाणमा थुपारेका थिए । यतिमात्र होइन, दर्जनौं संख्यामा रहेका अवैध घाटगद्दी कतै नदी उकासका सार्वजनिक जग्गामा थिए भने कतै कृषियोग्य उब्जाउ भूमिमा थुपारिएको थियो ।

मापदण्ड विपरीत खोला दोहन गरेर अवैध ढंगले नदीजन्य वस्तु घाटगद्दी गरेको ठेकेदारलाई अनुगमन टोलीले कारवाही गर्नु त परै जावस्, मुकदर्शक बनेर फर्कियो । अवैध ढंगले चुरे दोहन गरेर थुपारिएका नाङ्गा पहाडहरू नापजाँच हुनुप¥यो भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले दबाब दिए पनि न प्रशासनले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्यो, न जीतपुर सिमरा उपमहानगरले अवैध घाटगद्दीहरु नापजाँचको निर्णय गर्ने आँट ग¥यो ।

चुरे क्षेत्र नै विनाश हुनेगरी अवैध ढंगले खोला दोहन भएको देख्दा देख्दै कारवाही नभएको यो पहिलो घटना भने होइन ।

मापदण्ड विपरीत खोला दोहन भएको भन्दै जेठ २१ गते जीतपुर सिमरा उपमहानगर– १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल स्थानीय युवासहित पसाहा खोलामा पुगे । सञ्चारकर्मीसहित खोलामा पुगेका वडाध्यक्ष र स्थानीय युवाले तत्कालै खोला उत्खनन बन्द गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिए । तर ठेकेदारले उत्खनन् सम्झौता उपमहानगरसँग भएको भन्दै ठेक्का लगाउने निकायको निर्देशन बिना उत्खनन् बन्द नगर्ने अडान लिए ।

स्थानीय तहले घनफिटका आधारमा लगाएको खोला ठेक्का सम्झौता विपरीत ठेकदारले नापजाँच बिना नै मनपरी ढंगले दोहन गर्दा बाराको उत्तरतर्फ रहेका चुरे पर्वत विनाश हुँदै गएको छ । जीतपुर सिमरा– १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक दलको ढाकछोप र संग्लनतामै चुरे दोहन भइरहेको आरोप लगाए ।

‘जथाभावी खोला उत्खनन् नै चुरे दोहनको मुख्य कारण हो, जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित छ,’ खरेलले भने ।

निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बकैया, धन्सार, लालबकैया खोलाको माथिल्लो (चुरे) क्षेत्रमा उत्खनन् ठेक्का लगाए पनि डिभिजन वन कार्यालयले रोकेपछि ठेकेदारले चुरे क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आँट गरेनन् । जिल्लाको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये उत्तरतर्फ रहेका निजगढ, जीतपुर सिमरा र कोहल्वी नगरपालिकाले बर्सेनि खोला उत्खननको ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।

आन्तरिक राजस्व संकलनका नाममा उत्तरतर्फ चुरेसँग जोडिएका पालिकाहरुले लगाएको उत्खनन् ठेक्काले बर्सेनि दक्षिणतर्फको सयौं हेक्टर उब्जाउ भूमि बगर बन्दै गएको छ भने पुल, सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरु भत्कँदै गएका छन् । बारामा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने ३ वटै पालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग तथा चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म बनाउन सकेका छैनन् ।

संघ तथा प्रदेश सरकारको कार्यविधि पनि कार्यान्वयन नगर्ने र आफ्नो कार्यविधि पनि नबनाएका स्थानीय तहले चुरेलाई वार्षिक आयस्रोतको रुपमा मात्रै उपयोग गर्दै आएका छन् ।

जीतपुर सिमराले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला उत्खनन् गर्न वार्षिक १४ करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ । बकैया, धन्सार, लालबकैया खोलामा निजगढ नगरपालिकाले १६ करोड र बकैया खोलाको तल्लो भागमा कोहल्वी नगरपालिकाले करिव १० करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ ।

कानुनले स्थानीय तहलाई आफै ठेक्का लगाउने र मापदण्ड विपरीत उत्खनन भए ठेकेदारलाई कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर जति उत्खनन् गरे पनि हालसम्म कुनै स्थानीय तहले ठेकेदारलाई कारवाही गरेको उदाहरण भने छैन ।

कसरी तहसनहस हुँदैछ चुरे ?

बाराबाट जति पूर्वतर्फ लाग्यो उति नै चुरे तर्फको भूभाग उजाड हुँदै गएको छ । तुलनात्मक रुपमा पूर्वका अन्य क्षेत्रको तुलनामा बारामा चुरेको अवस्था चिन्ताजनक भइ नसकेको डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमद बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अमलेखगन्जदेखि धन्सार खोलासम्मको माथिल्लो भागमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र विस्तार हुँदा सो क्षेत्रमा सेनाले गस्ती गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अमलेखगन्जदेखि रतनपुरसम्म चुरेको भूभाग सुरक्षित भएको छ । विगतमा बाराको चुरे क्षेत्रबाट रुखहरू कटान भएर ती काठहरू अमलेखगञ्ज, हेटौंडा हुँदै अन्य जिल्लासम्म तस्करी हुन्थ्यो ।

बारामा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले दुधौरा र बालगंगा नदी नियन्त्रणका साथै अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा नदी उकासका जग्गाहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ । ‘वन कार्यालयले पनि चुरे संरक्षणलाई केन्द्रित गरेर सामुदायिक वन समूहमार्फत कार्यक्रम गर्दै आएको छ,’ डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले भने, ‘वन कार्यालयले वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड लगानीमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बाँस रोप्ने, तारबार गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।’

चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट पनि ठाउँठाउँमा तटबन्धका कार्यक्रमहरु भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘यति गर्दागर्दै पनि चुरे संरक्षणमा पर्याप्त काम भने भएको छैन,’ उनले भने, ‘खोलाबाट चुरेको मुहानसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीले चुरे संरक्षणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती थपेको छ ।’

वन कार्यालयले चुरे क्षेत्रबाट गिटी, बालुवा तथा ढुंगा निकाल्न हुँदैन भनेर पहलकदमी गरे पनि स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा अवैध ढंगले उत्खनन् गर्दै आएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा निजगढ नगरपालिकाले चुरेको माथिल्लो भेगमा लगाएको ठेक्का वन कार्यालयले आपत्ति जनाएपछि उत्खनन् हुन रोकिएको थियो । निजगढको चुरे क्षेत्रमा अवैध ढुंगा उत्खनन्, क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छन् भने यसको मुख्य असर चुरे क्षेत्रमा परिरहेको छ ।

वन क्षेत्रहरु अतिक्रमण गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने गतिविधि पनि चुरे क्षेत्र संरक्षणमा प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

चुरे अतिक्रमण रोक्नु सबै पालिकाको कर्तव्य : प्रजिअ कटुवाल

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवालले चुरे क्षेत्र अतिक्रमण रोक्ने प्रमुख दायित्व पालिकाहरुको भएको बताएका छन् । ‘चुरेमा प्राकृतिक रुपमा भएको सम्पदालाई बचाउने कोसिस गरियो भने तराईका फाँटहरू सुरक्षित रहन सक्छन्, चुरे विनाश भयो भने त्यसको असर तलको किसानलाई समेत पर्दछ,’ प्रजिअ कटुवालले भने, ‘चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न सकिएन भने भोलिका दिनमा समस्या आउँछ ।’