कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारा तय गरेको छ । यद्यपि हालसम्म सरकारले समृद्ध कर्णालीको न आधार र मोडालिटी नै तय गर्न सकेको छ, न सो अनुसारको बजेट नै लगानी गर्न सकेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा समृद्ध कर्णालीको नारा अनुसारको कुनै रुपान्तरणकारी योजना, कार्यक्रम भने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले ३३ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे । जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने चालु तर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ल्याइएको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब बराबरले कम हो । मन्त्री विष्टले कर्णालीको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, लगायतका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याए पनि विगतका वर्षजस्तै अन्तिम बजेटमा पनि कुनै रुपान्तरणकारी ‘प्रोजेक्ट’ समेट्न सकेनन् ।

सडक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमकिता दिँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई योजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ८० प्रतिशत क्रमागत तथा अधुरा योजनामा लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको बताए । यहाँका कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा उत्पादनशील, रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् । तर ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई साकार गर्ने दीर्घकालीन, रुपान्तरणकारी कुनै योजना बजेटमा नसमेटिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘विगत चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले हामीले यो ग¥यौं भनेर देखाउने कुनै गतिलो काम छैन,’ अर्थमन्त्री विष्ट भन्छन्, ‘जसले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारको कामै रहेनछ भन्ने मानसिकता पैदा हुने देखिन्छ । बाटो छ, सवारी साधन चल्दैन, खानेपानीको योजना छ, खानेबेला पानी छैन, सिंचाई आयोजना छ तर खेतीपातीका लागि आवश्यक पानी छैन । यसले न उत्पदानमा बढावा हुने भयो, न त जनताले सरकार भएको नै अनुभूति गर्न पाए । प्रदेश सरकारले कामचाहिँ गर्छ, यसको आवश्यकता छ भन्ने बनाउनका लागि अधुरा कामलाई परिणाममुखी बनाउने हाम्रो योजना हो ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा समेटिएका टुक्रे योजनाले जनतामा केही क्षणका लागि राहतजस्तो भए पनि यसले समृद्ध कर्णालीको नारालाई दीर्घकालीन रुपमा सहयोग नपुर्‍याउने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं संघीयता सम्बन्धी जानकार पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । 

‘प्रदेशले यो मेरो ‘राइट’ हो भन्ने कुराको खोजी नै गर्न चाहेन,’ उनले भने, ‘विकास र समृद्धिभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई पालनपोषण कसरी गर्ने भन्नेतर्फ नेताहरुको बढ्ता ध्यान गयो ।’

कर्णालीलाई आर्थिक वर्ष २१००–०१ सम्म विकसित प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत उत्पादन, सम्भाव्य खनिज तेल (पेट्रोलियम) र  रत्न पथ्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण भइसकेको हुनुपर्ने छ ।  यदि त्यसो भएको खण्डमा कर्णालीका प्रत्येक नागरिकको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर हुने अपेक्षा लिइएको छ । तर प्रदेश सरकार लक्ष्य प्राप्तिका लागि त्यो बाटोमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

अर्थसम्बन्धी जानकार निर्मल थापा कर्णाली आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि सरकारको मोडालिटी त्यो अनुसार अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । उनी वितरणमुखी बजेटले दलाली, चाकडी गर्ने र पार्टीका मान्छेलाई बाँड्ने बाहेक समृद्धिको नारामा कुनै सघाउ नपुग्ने तर्क गर्छन् ।

तथ्याङ्कमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट

कुल बजेट

३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार

पुँजीगततर्फ: १९ अर्ब ४३ करोड ५ लदाख २४ हजार

चालुतर्फ: ९ अर्ब ९९ लाख १० हजार

वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)

४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार

खर्च व्यहोर्ने स्रोत

—आन्तरिक राजस्वबाट: ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार

—चालु आवको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित: ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार

—संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त: ९ अर्ब २ करोड २० लाख

—वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट: १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख

— सशर्त अनुदानबाटः ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख

—संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक बापत रु १ अर्ब २१ करोड ५० लाख

—विशेष अनुदान बापत: रु.६६ करोड ८० लाख

 —वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार

क्षेत्रगत बजेट

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड

खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई र ऊर्जा विकासका लागि ३ अर्ब ७९ करोड

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगारका लागि ५ अर्ब ८९ करोड

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि २ अर्ब  ३८ करोड

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका लागि २ अर्ब १३ करोड 

यस्तै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य:७.५ प्रतिशत छ  ।

प्रतिपक्ष भन्छ– समृद्ध कर्णालीको नारालाई हित गर्ने खालको बजेट भएन

बजेटले ‘समृद्ध कर्णालीको’ नारालाई हित गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बुझाइ छ । एमाले संसदीय दलका सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजे पनि दीर्घकालीन र सरकारको नारालाई हित गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन नहुने खालको छ । विगतका चारवटा बजेटलाई फर्केर हेर्ने हो भने जे भयो, यो बजेटमा पनि त्यही नै हुने हो ।’

उनका अनुसार विगतमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारा थियो, अहिले ‘६ ब’ ल्याएर नयाँ लेप लगाइएको छ । उनले भने, ‘६ महिनामा चुनाव हुन्छ भन्ने थाहा छँदैछ तर बजेट एक वर्षका लागि भनेर ल्याइयो । कार्यान्वयन हुने विश्वास नै छैन ।’

एमालेकै सांसद कौशिलावती खत्रीले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइए पनि आउनुपर्ने महत्वपूर्ण केही योजना छुटेको बताइन् । नीतिगत रुपमा कार्यकर्ता पोस्ने, चुनावमुखी बजेट आएको उनको भनाइ छ । पुराना योजना नै भन्ने हो भने पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई जसरी बजेटमा समेट्नुपर्ने हो, त्यसरी नसमेटिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सडक मर्मतका लागि छुट्याएको बजेटले वीरेन्द्रनगरका भित्रीभागका सडकहरु मर्मत गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

निजी क्षेत्र भन्छ– रुपान्तरणकारी प्रोजेक्ट खोइ ?

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रले भने मिश्रित खालको प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि रुपान्तरणकारी योजना छनोट गरेर विकास गर्नतर्फ सरकार अग्रसर नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ  छ ।

‘सडक पूर्वाधार, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बजेट आएको छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले पनि उठान गर्दै आएको लगानी सम्मेलन, उद्योगीहरुलाई जग्गा किन्दा रजिष्ट्रेशनमा केही छुटको व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तथापि राजधानीको पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट कमै छ ।’

उनले औद्योगिक ग्रामको कुरामा सरकारले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले उठाएको विषय लगानी सम्मेलनको हो । त्यो गर्ने भनिएको छ । यद्यपि बजेट भने छुट्याइएको छैन । अर्को कुरा, मेक इन कर्णालीको कुरा आइरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।’

सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा पौडेलले पूर्वाधारलाई जोड दिए पनि ठुलो रुपान्तरणकारी योजनालाई समेट्ने बजेट नआएको बताए । ‘मेघा प्रोजेक्टहरु सुरु गर्ने सरकारले कुनै छाँट देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यकाल सकिन लायो । उदाहरणका लागि अरु मसिना काम छाडेर आगामी वर्षभित्र रारा जाने सडक पूरै कालोपत्रे गरिने गरी बजेट विनियोजन गरेर सोही अनुसार काम अघि बढाएको खण्डमा त्यो एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्थ्यो ।’

साना टुक्रे योजनाहरुमा बजेट छुट्याएकाले कर्णालीको समृद्धिको खाकालाई टेवा नपुग्ने उनले बताए । सामान्य रुपमा रङ्ग्याउनका लागिमात्र बजेट आएको उनको तर्क छ ।

उनले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विद्युत र खानेपानी मुख्य समस्या रहेको भन्दै यतातर्फ खासै ध्यान नदिएको बताए । ‘सानासाना योजनातिर ध्यान गयो, ठुलो एउटा ठाउँमा काम होस्, जो दीर्घकालीन होस्, त्यस्तो देखिएन । छर्ने बजेटले त कसरी कर्णाली समृद्ध होला ?’

‘युवा र शिक्षामैत्री भएन’

वीरेन्द्रनगरका शैक्षिक योद्धा गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट रुपान्तरणकारी नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीलाई नै सरकारले उपेक्षा ग¥यो । जबसम्म राजधानीको विकास हुँदैन, तबसम्म अन्तको विकासले अर्थ राख्दैन । अन्तको विकास कस्तो भएको छ भन्ने कुरा राजधानीकै विकासले निर्धारण गर्छ । तर सरकारले वीरेन्द्रनगरलाई नै उपेक्षा गरेर बजेट ल्यायो ।’

दाहालले बजेट युवा र शिक्षामैत्री नभएको बताए । ‘शिक्षाको सन्दर्भमा पर्वतीय विद्यालयको कुरा आएको छ । भएको एउटा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयत राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन, पर्वतीय विश्वविद्यालयको कुरा त एउटा देखाउने दाँतमात्र हो,’ उनले भने

विगतका वर्षमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘बजेट विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिका लागि हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन बजेट नै देखिएन । जहाँबाट कमिसन आउँछ, त्यही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो ।’