नेपाल अहिले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा जान थालेको अनुभूति भइरहेको छ । किनभने कूटनीतिमा परिपक्वता र चातुर्यता नहुने हो वा त्यसमा विचार नगर्ने हो भने मुलुकलाई असजिलो पर्दै जान्छ । विश्वमा अमेरिका र चीनका बीचमा सुरुमा आर्थिक द्वन्द्व थियो, अहिले सामरिक द्वन्द्व पनि देखिन थालेको छ । यस्तै, अमेरिका र रुसका बीचमा पनि द्वन्द्व देखिएको छ । अमेरिकाले खासगरी चीनलाई ताइवान या हङकङमा या दक्षिण चीन सागरमा घेर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । चीनको कमजोर कडी भनेको तिब्बत हो । ‘एक चीन नीति’ लाई अमेरिका, मित्र राष्ट्र भारत लगायत धेरै देशले स्वीकारेका छन् । तर अहिले गएर नेटो, क्वाड बनाए । त्यसपछि अहिले एसपीपीको कुरा आएको छ । विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई उनीहरुले ‘सिफ्ट’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसका बाछिटालाई नेपालले महसुस गर्ने भइसक्यो । सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेका छैनौं, हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं, जाने होइन भनिरहेको छ । सरकारले बोलेको कुरा, त्यो पनि संसदमा भनेका कुरालाई हामीले ‘आधिकारिक होइन’ कसरी भन्ने ! तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो बारेमा आधिकारिक वक्तव्य पनि निकाल्न सकेको देखिँदैन ।

उता, अमेरिकी दूतावासले एसपीपी त सन् २०१७ र २०१९ मै तिमीहरुले पत्र लेख्यौं, सम्बन्धित राष्ट्रले अनुरोध गर्ने र हामीले स्वीकार गर्ने हो, त्यो भइसक्यो भनेको छ । त्यसो त अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रलाई यहाँ आउन कुनै बहाना चाहिँदैन । उनीहरु आफ्नै किसिमले अप्रेशनमा जाने, लडाइँ गर्ने लगायतका गतिविधि गर्न सक्छन् । एसपीपी सम्झौता नहुँदैमा अमेरिका नेपाल आउन नसक्ने भन्ने होइन । चीन हाम्रो छिमेकी हो, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्र आपसमा टकराउँदा हामीले विभिन्न कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । हाम्रो ‘क्रेडिबिलिटी’ झन्–झन् खस्किँदो छ । नेताहरु तथा पार्टीहरुप्रति स्वस्फूर्त रुपमा जनतामा जसरी विश्वास हुनुपर्ने हो, त्यो झन्–झन् ह्रास हुँदैछ ।

अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । हामीलाई पहिले भारतको छाप लागेको थियो । अहिले भारत साक्षीको रुपमा मात्र छ । भारतका खुफिया प्रमुख सामन्थ गोयलजी पनि अमेरिकी डिजाइनमा आए भनियो । उनी नेपाल आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राति बालुवाटारमा गोप्य भेट भयो । त्यो भेटमा के कुरा भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म देश र जनतालाई थाहा छैन । अत्यन्त अपारदर्शी छ ।

अहिले पनि नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, आदर्श र इतिहासका कुरालाई पनि ओझेलमा केही व्यक्तिले अमेरिकी सामिप्यता देखाएका छन् । नेपाली काँग्रेस प्रो–अमेरिकन पार्टी हो, अमेरिकाको स्वार्थमा काम ग¥यो भन्ने आरोप अहिले लागिरहेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरुले रोष्ट्रममा उभिएर दिएको जवाफ मैले पनि सुनेको छु । एसपीपीबारे सेनाले खण्डन गरेको छ, मन्त्रीजीहरुले पनि रोष्ट्रममा उभिएर खण्डन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रा शीर्ष नेताहरुलाई एसपीपीबारे हस्ताक्षर गर्ने योजना नरहेको बताएको सुनिएको छ । त्यो हो भने मेरो विचारमा तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावाससँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने हो । तर यता ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यसैले कूटनीतिमा परिपक्वता भएन भने त्यो एकदम घातक हुन सक्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र अहिलेको चुनौती

हामीले हाम्रो सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिलाई सुपरिभाषित गर्ने प्रयास धेरै पटक नभएका होइनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरिसकेपछि मुलुकमा कसैको पनि बहुमत नहोला भनेरै सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिका बारेमा आम सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ भनिए पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन ।

यसका लागि हामी आफैले बनाएका आचारसंहिताका कुरा कहिल्यै लागू भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन । परराष्ट्र सेवाका रहेका तथा यो सेवाबाट अवकाश पाएका, लामो अनुभव, ज्ञान र सिप हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई समेटेर सरकारले एउटा रोस्टर बनाएर सबैको सुझाव अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यसका लागि पहिला आफू आचारसंहितामा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

म त अरु कसैलाई दोष दिने पक्षमा छैन । कूटनीतिमा सहमति बेगर कसैको आगमन र भेटघाट हुँदैन । कसैलाई नेपाल आउन हामीले स्वीकृति दिन्छौं भने उसको उद्देश्य के हो, परिणाम के हुन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो असर गर्छ भन्ने आकलन र मूल्याङ्कन नगरीकन सोझै आउन दिनु हाम्रै कमजोरी हो ।

अस्तिमात्र पनि अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको कुरा प्रकाशमा आयो । त्यो कुरालाई सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट ग¥यो । यो त लज्जाजनक कुरा हो । हाम्रो कूटनीतिमा परिपक्वताको ‘प’ पनि भएन यो । यसरी हुँदैन । राष्ट्रको हित नै सर्वोपरि हुनुपर्छ । राष्ट्रको हितभन्दा ठुलो कुनै कुरा हुनु हुँदैन । यसमा ख्याल नगर्ने हो भने काँग्रेसले कलंकको टीकामात्र नभएर भारी नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व काँग्रेसको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय काँग्रेससँग छ, गृह मन्त्रालय काँग्रेससँग छ । त्यसैले यस्ता कुरामा अलि बढी जिम्मेवार काँग्रेस नै बन्नुपर्छ ।

राष्ट्र हितलाई हामीले ओठे जवाफ वा शब्दको हिसाबबाट भन्दा पनि हाम्रो आचरण, व्यवहार, कर्तव्यबाट प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । यो कुरा काँग्रेसले नगर्ने हो भने अरुले त झनै गर्न सक्दैनन् । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर वामपन्थीहरु राजनीति सुरु गर्छन् तर कामचाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । सिधै अमेरिका, युरोपेली युनियनबाट सञ्चालित आइएनजिओबाट परिचालित हुने ! यसो हुँदा उनीहरुले पनि केही आशा गरेर लगानी गर्छन् ।

एमसीसीकै सवालमा बरु नेपाली काँग्रेसले सुरुसुरुमा यो त संसदबाट पास गर्नुपर्दैन भनेको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रको ‘सेक्रेसी’ को नाममा कुराहरु गोप्य राख्दै एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै त्यो स्थितिमा पु¥यायो । त्यो बेला पनि हामीले भनेका थियौं– शक्ति राष्ट्रले अलिकति ठाउँ पाए भने उनीहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मुख्य बनाउँछन् । उनीहरु हाम्रो हितका लागिभन्दा पनि आफ्नो हितका लागि आउने हुन् ।

मानिसमात्र यस्तो प्राणी हो जसले गल्ती गरेर पनि त्यसलाई सच्याउन सक्छ । गल्ती महसुस पनि नगर्ने, झन्–झन् ढाकछोप गर्ने हो भने त्यो हाम्रोलागि दुर्भाग्य नै हुन्छ । त्यसैले सरकारले गल्तीहरु भएका छन् भने देशलाई विश्वासमा लिएर तिनलाई सच्याउनु पर्छ । एसपीपीकै सन्दर्भमा यसलाई ‘मानवीय पक्ष’ भनेर व्याख्या गर्ने, उद्धारका लागि भनेर ढाकछोप गर्ने हो र त्यसका विभिन्न प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने हो भने दुर्भाग्य नै हुन्छ ।

नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको छ । हामीलाई त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिन अमेरिकाले सहयोग गरेकै हो । त्यो एउटा पक्ष छ तर उसले नेपालको स्वार्थ हेर्छ कि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

चीनसँग व्यापारमा अमेरिकाको निर्भरता एक प्रकारको छ । सामरिक कुरामा अर्कै खालको सम्बन्ध छ । हामीले ‘एक चीन नीति’ मा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । तर अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । हुन सक्ने कुरालाई हामीले हुन्छ भन्नुपर्छ र हुन नसक्ने कुरालाई हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । हामीले जता पनि टाउको हल्लाउँदै जान थाल्यौँ भने देशका लागि असजिलो बढ्दै जान्छ । चीनको पनि हामीप्रति आफ्नै खालको गुनासो देखिन्छ । एक चीन नीति भन्ने तर प्रो–अमेरिकन गतिविधि बढाउन दिने भन्ने खालको गुनासो चीनको छ । यसले भोलिका दिनमा नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ ।

भारत र चीनको आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ । व्यापारिक सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यी सबै कुरालाई बुझेर हामी अत्यन्त सन्तुलित हिसाबले व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ । यसमा तलमाथि भयो भने नेपाल असजिलोमा पर्दै जान्छ । 

(नेपाली काँग्रेसका नेता तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)