सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषयमा भने सत्तारुढ दलभित्रै समझदारी बनेको छैन । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलबीचमा रहेको मुख्य असमझदारीको विषय हो – वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान । यही विषयमा दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ संसदमा आएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । 

विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेको छ ।

खासगरी तत्कालीन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए । 

त्यसबेला छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले÷माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा समेत कुरा मिलेको छैन । 

माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रेखा शर्मा आफुहरु राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछिन् । अर्थात, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने निर्णयमा माओवादी केन्द्र अडिग रहेको उनको जवाफ रहेको छ । 

नेकपा एमाले पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा छ । एमालेका सांसद विजय सुब्बा भन्छन्, ‘७ वर्षे प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालिन नेकपाको सचिवालय बैठकबाटै ७ बर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भएको थियो ।’ 

कस्तो छ गृहकार्य ?
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकको विषयमा सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । उनको सचिवालयका अनुसार खाणले मन्त्री भएपछि ११ पटक भन्दा बढी औपचारिक छलफल गरिसके । अनौपचारिक छलफललाई पनि उनले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

मन्त्री खाणले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।

‘बाबु र आमा दुबै नेपाली भएर पनि सन्तानले ऐनको अभावमा नागरिकता पाइरहेका छैनन् । अध्ययन, रोजगारी, दैनिकीमा असर परेको विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यही गम्भीरता संसदमा पनि छ, यसकारण नागरिकता ऐन चाँडै पास हुने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ’ कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी भन्छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई संसदमा छलफलमा लैजाने गरी छलफल केन्द्रित भएका छन् । दलबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारीका सन्दर्भमा छलफल निरन्तर जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि कानुनमन्त्री बन्दी र गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव  लगायतसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री खाणले पटक–पटक सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा जति सक्दो छिटो पारित गराउन सक्दो पहल गरिरहेको स्वयं मन्त्री खाण बताउँछन् । संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्नेले नपाएको वर्षौं भएकाले त्यस्तो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने हेतुले आफूले नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

कानुनमन्त्री बन्दी अब प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलाउने बताउँछन् । ‘सर्वसम्मति हुने विषयलाई सम्बोधन गरेर जाउँ भन्ने सरकारको चाहना छ । बाँकी निर्णय संसदले नै गर्छ’ उनले भने ।

संघीय संसद सचिवालय पनि बजेट पारित भएपछि कुन–कुन विधेयक अगाडि बढाउने भनेर सरकार तयारी गरेर ल्याउने बताउँछ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसदले पनि नागरिकता लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने महसुस गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘नागरिकता जस्तो संविधान कार्यान्वयन र नागरिकता नपाएकाहरुको दैनिकीसँग जोडिएको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ होला । त्यसो भयो भने सचिवालयले समन्वयको भूमिका खेल्ने हो खेलिहाल्छ ।’ 

कानुनमन्त्री बन्दी पनि प्रतिनिधिसभाबाट सहमतिका साथ छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न सके राष्ट्रिय सभाले छोटो छलफलबाटै पारित गर्न सक्ने बताउँछन् ।  ‘बाबु र आमा दुबै नेपाली भएर पनि सन्तानले ऐनको अभावमा नागरिकता पाइरहेका छैनन् । अध्ययनमा, रोजगारीमा, दैनिकीमा असर परेको विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यही गम्भीरता संसदमा पनि छ’ मन्त्री बन्दी भन्छन्, ‘यसकारण नागरिकता ऐन चाँडै पास हुने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्रीको विश्वास 
नागरिकता विधेयकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चासो देखाउँदै  आएका छन् । उनले बजेट लगत्तै नागरिकता विधेयक पारित हुने बताउँदै आएका छन् ।  पछिल्लाे समय गत आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद प्रदीप यादव सहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ढिलोमा एक सातामा नागरिकता प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएका छन् ।

‘एक साताभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउँछु । ढिलोमा एक साता हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उदृत गर्दै यादवले भने, ‘यो मेरो आश्वासन होइन, ठोकुवा हो ।’