प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत सुनिश्चितामा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।  उनले संघीय सरकारले दिएका विभिन्न अनुदानमा भएको वृद्धि, प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने र बचत रहने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नहुने दाबी गरेका हुन् ।

विराटनगरमा बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी स्रोत व्यवस्थापनमा ढुक्क देखिए । यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले गरेका टिप्पणीको विषय सत्य नभएको उनले बताए । ‘उहाँहरुको क्षेत्रमै सञ्चालन भएका आयोजनाको बजेट साउन १ गते नै आएर सबै पैसा लगे हुन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘अझै शेरधनजीकै क्षेत्रको टेम्के मैंयुँमा बनाउँदै गरेको टावरको सबै पैसा लगे हुन्छ ।’

उनले संसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पक्षमा अहिले पनि आफू नरहेको बताउँदै गठबन्धनको भावना, विपक्षीको भावनाको आधारमा यो कार्यक्रम राखिएको बताए । उक्त बजेटलाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि बनाएर छिटोछिटो यो क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । 

विपक्षीले भनेजस्तो नभई बजेटले प्रष्ट प्राथमिकता तोकेको आङ्बोले बताए । बजेट १५ औं राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना अनुसार नै आएको उनले बताए । ‘त्यसबाहेक अहिलेको बजेटलाई नयाँ आधार भनेको ५ दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, त्यही आधारमा नयाँ योजना समावेश गरिएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘बजेट एक पक्षीय आयो कि भन्ने कुरा पनि सत्य होइन ।’

अधिकांश प्रादेशिक लोकमार्गलाई यही वर्ष सम्पन्न गर्ने बताउँदै उनले १५ वटा थप योजना ल्याएको भन्ने कुरामा ६६ वटा आयोजना सकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लाने योजना रहेको बताए । यसले बजेटमा नयाँ दायित्व सिर्जना नहुने पनि बताए । 

उनले राजस्वमा दायरा फराकिलो बनाउने । मनोरञ्जन कर, कतिय सेवा प्रवाह गर्दाको शुल्क, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, सवारी साधनको करका विषयमा दायरा वृद्धि गरिने कार्यक्रम यस पटकको बजेटमा रहेको बताए । कोभिडका कारण राजस्वको दर बढाउन नपाएको बताउँदै उनले यसपटक केही करका दर पनि बढाइएको दाबी गरे ।

विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरिने
विराटनगर विमानस्थललाई बजेट नछुट्टयाएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले संघीय सरकारले नै यो कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशले राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । ‘यति धेरै मुआब्जा दिएर यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सक्दिन भनेर संघीय सरकार, पर्यटन मन्त्रालयले हात उठाएपछि यसको लागि प्रदेशले बजेट राख्नुपर्छ भन्ने लागेन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रुपमा यो विमानस्थललाई बनाउन सकिँदैन भने यसलाई प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरौं ।’

आङ्बोले यसका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मागदण्ड नपुग्ने, असाध्यै धेरै जग्गा खरिदमा खर्च हुने भएकोले संघीय सरकारले खर्च व्यवहोर्न नसक्ने भनेपछि यसलाई प्रदेशस्तरको बनाऔं,’ आङ्बोले भने, ‘त्यसपछि यसलाई केही छिमेकी भुटान, बंगलादेश, भारतसम्मको उडान गरौं, अन्तर प्रदेशको उडान गरौं, पहाडी जिल्लाको उडानका लागि प्लेनलाई यही राख्ने व्यवस्था गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारको छ ।’

बजेट वितरणमुखी भएको स्वीकार

बजेट वितरणमुखी भयो कि भन्ने कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले यसमा आंशिक सत्यता रहेको बताए । यद्यपि अन्य प्रदेशहरुले बहुवर्षे र रणनीतिक सडक योजनाहरु सुरु नै नगरिरहेको अवस्थामा प्रदेशले आधाभन्दा बढी आयोजनाहरु सक्ने चरणमा रहेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘खानेपानी र सिञ्चाईमा, सडकका नयाँ आयोजनाको रुपमो सुरुवात गरौं भनेर बजेट राखिएको छ । केही ठूला आयोजना पनि छन्, केही वितरणमुखी जस्तो पनि भएको छ । समग्रमा बजेट सन्तुलित छ,’ उनले भने । 

उत्पादनका आधारमा अनुदान

मन्त्री आङ्बोले चैते धान कम हुँदै गएको बताउँदै त्यसका लागि अनुदान दिन सुरु गर्न लागिएको बताए । दाना उद्योगमा मकै र जुटलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने उनले बताए । यस्तै दूधलाई औपचारिक क्षेत्रमा आउन सजिलो भएकोले अनुदान दिन लागिएको बताए । सरकारले दूधलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न असम्भव योजना ल्याएको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरे । ‘बर्थिङ सेन्टर भनेको सबै वडामा एकैपटक भन्दा पनि यो पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले अत्यावश्यक स्थानमा त्यो आयोजना लागू हुन्छ । यसपटक पनि वडामा यो सेवा सुरुवात गर्न लागिरहेका छौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले राजस्व बढाउन करमा विभिन्न अफर ल्याएको बताए ।  उनले सवारी धनीले चाहेमा कुनै गाडीको नवीकरण शुल्क अग्रिम ५ वर्षसम्मको तिर्न चाहेमा १० प्रतिशत छुट दिने बताए । यस्तै मनोरञ्जन कर संकलन व्यवस्थित र प्रभावकारी होस् भनेर संकलन गर्न बाँकी रहेकाहरुले ०७९ फागुन मसान्तसम्ममा बुझाए ब्याज छुट दिने पनि दाहालको भनाइ छ । 

नीजि, साझेदारी फर्म विभिन्न कारणले नविकरण हुन नसकेका र खारेज हुन नसकेकालाई ०७९ साल फागुन मसान्तसम्ममा निवेदन दिए ३ वर्षकै नविकरण अवधि मानेर त्यसमा लाग्ने नविकरण दस्तुरमा केही छुट गरिएको बताए । 

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तुत बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको रहेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान वचत फिर्ता २ अर्ब रहेको छ ।  उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अुनमान छ ।

राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने मन्त्री आङ्बोले उल्लेख गरेका छन् ।