सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाबाट एक वर्ष अघि पारित भएको सो ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदै पहिलो पटक संशोधन गर्न लागेको हो ।

बिहिबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १२ औं बैठकमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले सो विधेयकलाई संशोधनका लागि सभामा टेबल गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारी, प्रदेश र स्थानीय तह वा सो अन्र्तगतका निकाय तथा प्रदेश संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्न एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सो विधेयक ल्याएको थियो ।

ऐन पारित भएपनि अहिलेसम्म प्रदेशको आफनै प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको थिएन । आफनै अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद, कार्यकारी समिति, संकाय र अनुसन्धान केन्द्र रहने गरि प्रतिष्ठानको स्वरुप तयार गरिएको थियो । 
सो प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषदको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री रहने र कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था थियो । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको आठौं बैठकले २०७७ साल चैत १८ गते सो विधेयक पारित गरेको थियो । सो विधेयकका विनियम, पदको मर्यादाक्रम, पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा थप लगायतका व्यवस्था थप्न पहिलो पटक संशोधनमा लगिन लागेको जनाइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक समितिमा पदाधिकारी थप्न, पदाधिकारीको योग्यता तोक्न, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका लागि संशोधनमा ल्याइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । प्रतिष्ठान विधेयकमात्र नभई प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा नगई संशोधनका लागि ऐनहरू सभामा पेश हुने गरेको नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले बताए ।  उनले प्रतिष्ठान ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा नगई संशोधनका लागि आउनु नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विधायन समितिका सदस्यहरुले कानुन निर्माण गर्दा स–साना कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन विषयगत समितिमा
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । सभाको दशौं अधिवेशनको १२ औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव सभामा पेश गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सो विधेयक विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइने जानकारी गराएका थिए ।
संघीय इकाईको रुपमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा त्यस्ता ईकाइहरुबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले सो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा सम्बन्धि विषय, आवधिक योजना व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनमा रणनीतिक साझेदारी, नीतिगत रुपमा सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्ने काम कारबाही, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको लाभको बाँडफाँड, स्थानीय तहको सेवाको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्ने विषय, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा बजार सञ्चालन, शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत लगायतका विषयमा एक आपसमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी समन्वय कायम गर्न सो विधेयक ल्याउन लागेको जनाइएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा राजश्व र व्याएको वार्षिक अनुमान बजेट सभामा टेबल गरेका थिए । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले असार ८ गते दिनको ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सभालाई जानकारी दिए ।