नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा गरेको छ । विहीबार बसेको क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धन सरकारले साम, दाम, दण्डभेदको नीति अपनाएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिएको क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचनप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गराएको जनाएको छ । डर, धाक, धम्की, प्रलोभन, भोजभतेर लगायतका हतकण्डाको अभ्यासका बीचबाट निर्वाचन गराइएको उसको ठहर छ । स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना नदेखिएको भन्दै गरिब जनताका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको क्रान्तिकारी माओवादीको भनाइ छ । 

सच्चा क्रान्तिकारीहरुले वर्तमान राज्यसत्ता र दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको भण्डाफोर गर्दै चक्रीय राजनीति तथा चक्रब्यूलाई तोडेर नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको पक्षमा क्रान्तिको तयारी गर्न जरुरी रहेको महासचिव मोहन वैद्य (किरण)द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको दमनका बीचमा पनि क्रान्तिकारी माओवादीले लिएको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन मूलतः सफल रहेको महासचिव वैद्यको दाबी छ । 

यस्तै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, समूह, शक्ति र व्यक्तित्वहरुसित पार्टी एकताका लागि आवश्यक पहल गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय छ । त्यसका लागि वार्ता समिति बनाइ अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको महासचिव वैद्यले बताए । 

यस्तै बैठकले सात प्रदेश खारेज गरी ११ वटा  स्वायत्त प्रदेश संरचना बनाउने नीति पारित गरेको छ । लिम्बुवान, किरात, तराइ–मधेश, नेवा, तामसालिब्, तमुवान, मगरात, अवध–भोजपुरा, थारुवान/थरुहट, खसान, पश्चिम खसानसहित ११ स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना बनाउने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय छ ।