प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद बहिष्कारका बीच विनियोजन विधेयक २०७९ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।   त्यसअघि विनियोजन विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समय दिएपछि एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले समय मागेर एमालेको धारणा राखेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीले बाहिरी ब्यक्ति मन्त्रालय लगेर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले मन्त्री शर्माको राजीनामा मागिरहेको बताए ।

उनले यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरिसक्नुपर्ने बताउँदै कतिपय देशमा यस्ता घटना राज्यद्रोहको घटनाको रुपमा लिएर अनुसन्धान हुने समेत बताए । सन् २००४ मा अष्ट्रेलियामा अर्थमन्त्री काल्र्सले करको दर फेरिएकोबारे नजिकको व्यापारीलाई सूचना चुहाएको खबर बाहिरिएपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर मुद्दा चलाएपछि उनी १० वर्ष जेलमा परेको बताए । 

सन् २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकामा अर्थमन्त्री नाहालाले बजेट निर्माणको क्रममा एक व्यापारीसँग गोप्य भेटघाट गरेको र करको दर चुहाएको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएको बताए ।  उनले विश्वमा कम्तिमा यस्ता घटना ११ वटा रहेको उनले बताए । यस प्रकारको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री जवाफ दिन संसदको कुर्सीमा बसिरहनु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘लोकतन्त्रमा जनताप्रति जुन किसिमको विश्वास र भरोसा रहनुपर्दछ, कतै यो सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेगरी, संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउनेगरी, कानुनी अवस्थालाई खिल्ली उडाउने काम गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्रीबाट यस्ता खालका गम्भीर घटनाहरु देखापरे भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट दवाब दिँदा, माग गर्दा पनि यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजानु भनेको यो भन्दा मजाक र लाजमर्दो कुरा केही हुनसक्छ ?’
उनले संवैधानिक, सामाजिक र नैतिक हिसावले मन्त्री हुन लायक नभएको भन्दै उनको जवाफ सुनेर बस्न कुनै औचित्य नहुने भन्दै बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । त्यसपछि एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।