सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट आज जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आजै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि एसपिपीका बारेमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै एसपिपीबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र नहुनेबारेमा समेत सदनलाई स्पष्ट पारे । उनले एसपिपी र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) फरक–फरक विषय भएकोसमेत बताए ।

सांसदहरुले केही समयअघि नेपाल भ्रमणका बेला अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री कार्कीले सोबारेमा स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार कुनै पनि छिमेकी र मित्र राष्ट्रको अहित हुने कुरामा सजग र संवेशनशील रहेको बताए ।

सरकार मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरी आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने सांसदको मागमा मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण संविधान र नियमबमोजिम उनका तर्फबाट आफूले सदनमा जवाफ दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि के–के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सांसदहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको लक्ष्य मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन रहेको बताउँदै विकास र सुशासनमार्फत मुलुकलाई समुन्नतितर्फ अग्रसर गराउन चाहन्छौँ”, उनले भने ।