६ वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरू मर्जरको होडमा देखिएका छन् । हालसम्मकै ठूलो बैंक ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जरको फ्रन्ट लाइनमा देखिएका हुन् । 

यी ठूला बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आईएमईले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको हात अघि बढाएको छ भने नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकसँग र नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग । यी छ वटै ठूला वाणिज्य बैंकहरू यतिखेर मर्जरपछि को ठूल्लो बन्ने होडमा देखिन्छन् । 

यसअघि इनभेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरको लामै प्रक्रिया चल्यो । मर्जरपछि दुबै बैंकको संयुक्त पुँजी करिब २७ अर्ब पुग्ने र देशकै ठूलो बैंक बन्ने भनियो । तर, दुर्भाग्यवस इनभेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीचको मर्जरको यात्रा बीचमै टुहियो । 

फेरि, इनभेष्टमेन्ट बैंकले उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोजेको छ । हिमालयनसँग मर्जर प्रक्रिया भाँडिएसँगै पुनः मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट थप दबाब खेपेको बैंकले अर्को विकल्पमा मेगा बैंकलाई रोजेको छ । १००ः९० स्वप रेसियोमा मेगा बैंकलाई एसेप्ट गरेको इनभेष्टमेन्टले कुल ३२ अर्ब ८० करोड चुक्ता पुँजीसहित मुलुककै ठूलो बैंक बन्ने लाइनमा थियो । तर, पछिल्लो पटक हालकै ठूलो बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकले अर्को बैंक बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको हात बढाएपछि इनभेष्टमेन्ट बैंकको ठूलो बन्ने सपना तुहिन पुगेको छ । 

ठूलो बैंकको ताज सुरक्षित गर्दै ‘ग्लोबल आईएमई’
इनभेष्टमेन्ट–मेगा मर्जरको प्रक्रिया चल्दा नचल्दै यता ग्लोबल आईएमई बैंकले पुनः आफ्नो लागि उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोजिसकेको छ । विहीबार मात्र बैंकले अर्को वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूसँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्दै मर्जरको घोषणा गरेको छ । १ः१ स्वाप रेसियोमा दुई बैंकबीच मर्जर हुने सहमति भएकोमा मर्जरपछिको नयाँ बन्ने ग्लोबल आईएमई बिओके बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड पुग्ने छ । जुन हालसम्म भएका बैंकहरूको मात्र नभई हालसम्म मर्जरमा जान सहमति गरिसकेका बैंकहरूको मर्जरपछिको चुक्ता पुँजी भन्दा पनि बढी हो । 

इनभेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जर भएर ३२ अर्ब ८० करोड चुक्ता पुँजी पुग्दा ग्लोबल आईएमई र बिओकेको मर्जरबाट ३४ अर्ब ४१ अर्ब माथि पुग्नेछ । जसले हालको पहिलो बैंकको ताज पुनः ग्लोबल आईएमई बैंकले नै पाउनेछ ।
 संघर्षमा अर्को ठूलो बैंक ‘नबिल’

यस्तै ठूलो बैंक बन्ने होडको संघर्षमा अर्को बैंक नबिल पनि लाइनमा रहेको छ । बैंकले हालको नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकलाई समेत आफूमा समाहित गर्न ठूलो प्रयत्न गरिरहेको छ । यद्यपि, नेपाल बंगलादेश बैंकसँग नबिलको प्राप्ति सहमति भइसकेपनि एनसीसीको बारेमा भने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन ।

हाल १८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी रहेको नबिल बैंकले १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बंगलादेश बैंकलाई आफूमा समाहित गरेपछि बैंकको मर्जरपछिको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब ८२ करोड पुग्नेछ । जुन हाल ठूला बैंकको दौडमा रहेका बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयाप्त हुने छैन । जसका लागि नबिल बैंकले आफ्नै मातृ लगानी भएको एनसीसीलाई पनि गाभ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बैंकले भित्री रुपमा भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ । 

१००ः६५ स्वाप रेसियोमा एनसीसीलाई आफूमा गाभ्न चाहेको नबिल बैंकको प्रयास यदि सफल भए हालको ११ अर्ब १३ करोड चुक्ता पुँजी भएको एनसीसीसहित तीन वटा बैंकको मर्जरपछिको चुक्ता पुँजी ३० अर्ब ५ करोड पुग्नेछ । तथापि, पहिलो बैंक बन्न यो नै पर्याप्त हुने छैन । मर्जरका लागि तयारी अवस्थामा रहेका ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू तथा नेपाल इनभेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जरपछिको बन्ने अर्को दुई वटा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी यो भन्दा पनि धेरै हुनेछ । 

यता एनसीसीले पनि १००ः६५ स्वाप रेसियोमा नै नबिल बैंकसँग मर्जरमा जान नचाहेको बुझिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निरन्तरको दबाब
उसो त चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बैंकहरू मर्जरका लागि दौडधुप गर्दै गर्दा बैंकहरूमाथि मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर दबाब परिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिदेखि नै तारन्तार मर्जरका लागि दबाब दिँदै आएको छ राष्ट्र बैंकले । पछिल्लो समय अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि मर्जरका लागि कुनै पनि छुट तथा सुविधा नदिने बताइसकेको छ । यसले पनि बैंकहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र उपयुक्त पार्टनर खोजेर मर्जरमा जान चाहेको देखिन्छ । 

मर्जरमा जाने बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ भने मर्जर तथा एक्विजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ भने यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ । 

त्यसै गरी बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा १ वर्षको समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने पनि सहुलियत दिइएको छ । वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुनेलगायत सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।

प्रदेश स्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्य क्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति समेत दिएको छ ।