अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषयलाई सरकारले नै ‘कुहिरोको काग’ जस्तै बनाएको छ । केही दिनयता संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहसमा तानिएको यो विषयका बारेमा सरकारको प्रतिक्रियालाई कतिपयले आशंकाका नजरले हेरिरहेका छन् ।

आम सर्वसाधारण मात्र नभएर स्वयं सांसदहरु पनि सरकारको जवाफप्रति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । परिणामस्वरुप प्रतिनिधिसभा बैठकमा दैनिकजसो सांसदहरुले यो विषयका बारेमा सरकारको धारणा माग गरिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रीले यसबारे प्रष्टिकरण दिँदै यस्तो सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

यद्यपि, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा यसअघि नै एसपीपी सम्झौता भइसकेको जनाएको छ । केही दिनअघि दूतावासले सीमित सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर यसबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै सम्झौता भइसकेको जनाएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी रहेको दाबी गर्दै राष्ट्र हितविपरीत कुनै प्रकारका सम्झौता नगर्ने प्रष्टीकरण संसदमा दिएका छन् । यद्यपि उनले एसपीपी कुनै सन्धि वा सम्झौता नभएर साझेदारीमात्र रहेको बताएर यसप्रति सरकार सकारात्मक रहेको संकेत गरेका छन् ।

संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीले एसपीपीका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिपछि पनि संसदमा यो विषय उठान भइरहेको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले त रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले नै यो विषयमा संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन देखिएको भन्दै नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।
सरकारले एसपीपीको अवस्था र त्यसप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट नपारे पनि नेपाली सेनाले भने त्यस प्रकारको सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ ।

सैन्य प्रवक्ता तथा सहायकरथी नारायण सिलवालले रातोपाटीसँग भने, ‘एसपीपीमा नेपालले कुनै सम्झौता गरेको छैन, त्यस्तो एजेन्डा पनि छैन ।’ अमेरिकाका कमाण्डिङ जनरल आउँदा पनि त्यसबारे छलफल नभएको उनले बताए । ‘अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन सद्भावना भ्रमणमा आउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँसँग पनि त्यसबारे औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि छलफल भएको छैन ।’

सेना तथा मन्त्रीहरुले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको र हस्ताक्षर गर्ने योजनासमेत नरहेको बताइरहे पनि अमेरिकी दूतावासले ‘सम्झौता भइसकेको’ भनेर दिएको प्रतिक्रियाबारे सरकार मौन छ । यसबारे न परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावाससँग आपत्ति दर्ज गराएको छ न यसको खण्डनमा कुनै विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको छ । जसले गर्दा आम सर्वसाधारण समेत एसपीपीका बारेमा के भएको हो भन्नेबारे भ्रममै छन् ।

के हो एसपीपी ?

एसपीपी संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अलग अलग राज्य (टेरिटोरी वा डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया)ले संयुक्त रुपमा संचालन गर्ने कार्यक्रम हो । एसपीपीको इतिहास जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्राम (जेसीटीपी)सँग जोडिन्छ । एसपीपीलाई जेसीटीपीको सरल संस्करण पनि भन्ने गरिन्छ ।

सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी सोभियत गणतन्त्रका सदस्य मुलुक र पूर्वी युरोपका पूर्व कम्युनिस्ट राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमणमा सघाउन र तिनको आफ्नै प्रतिरक्षा फौज बनाउने उद्देश्यका साथ सन् १९९२ मा जेसीटीपी गठन गरिएको थियो ।

जेसीटीपी अन्तर्गत सल्लाहकार विशेषज्ञको वृहत्तर र महँगो टिम लामो समय ती देशमा बस्छन् । यस्तो शैली महँगो पर्ने भएपछि अमेरिकाले जेसीटीपीको सल्लाहकार भूमिका कटौती गर्दै एसपीपी सुरु गरायो ।  एसपीपी अन्तरगत नेसनल गार्ड भनिने अमेरिकाका ५० राज्यका सेनाले चुनिएका देशका सेनासँग संयुक्त अभ्यासमा जोड दिन्छ वा यसमा मुख्य भूमिका खेल्छन् ।

नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाईटमा जनरल जोशेफ एल.लेङयलले एसपीपीबारे लेख्दै भनेका छन्, ‘एसपीपी नेसनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूको सेनासँग जोड्छ । यो दुवै पक्षका सेनाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास बढाउने नविन र कम खर्चिलो सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो । ...साथै सामाजिक तहमा पनि सम्बन्ध बढाउन सहयोग गर्छ । एसपीपी अरू मुलुकका सेनाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तयार गरिएको कार्यक्रम होइन । यसको लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार मुलुकहरूबीच दीर्घकालीन साझा स्वार्थका आधारमा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु हो ।’

अमेरिकी सेनाको युनाइटेड स्टेट्स युरोपियन कमाण्ड(ईयुकम)ले सन् १९९३ मा पहिलो पटक एकै पटक ११ पूर्वी युरोपेली तथा पूर्व कम्युनिस्ट मुलुकमा एसपीपी कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाईट अनुसार हाल विश्वका ९३ राष्ट्रले अमेरिकासँग एसपीपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उसको बेभसाईटमा ९३ मुलुकमा नेपालसमेत देखाइएको छ । नेपालले सन् २०१९ मा उताह राज्यको नेसनल गार्डसँग काम गर्ने गरी एसपीपीमा हस्ताक्षर गरेको नेसनल गार्डले देखाएको छ ।

नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा बंगलादेशले अमेरिकी राज्य ओरेगन र माल्दिभ्सले मोन्टाना राज्यका नेसनल गार्डसँग काम गर्नेगरी एसपीपीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बंगलादेशले सन् २००८ मा र मालदिभ्सले सन् २०२२ मा एसपीपीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।