जीतपुर सिमरा उपमहानगर– १६ की सीता श्रेष्ठ सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचारका लागि वीरगञ्ज, हेटौंडा र भरतपुर पुग्ने गर्दछिन् । उनी आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएर उपचारका लागि हेटौंडा, वीरगञ्ज पुगेकी भने होइनन् ।

गाउँमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि, उपचार र स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि बाध्य भएर अन्यत्र जानु परेको उनी बताउँछिन् । ‘गाउँमा स्वास्थ्य चौकी त छ तर औषधि उपचारको व्यवस्था र स्वास्थ्यकर्मी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी उपचारका लागि वीरगञ्ज, हेटौंडा र भरतपुर जानुपर्छ, गाउँमा अस्पताल छ भन्नुमात्र हो । डाक्टर हुँदैनन्, सुविधा पनि केही छैन ।’

उपमहानगरभित्र निर्माण भएका आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरु सञ्चालन नहुँदा श्रेष्ठजस्तै अधिकांश बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन वीरगञ्ज, हेटौंडा र भरतपुर पुग्ने गर्दछन् । ‘हामीलाई धेरै समस्या छ, बिरामी भयो भने टाढा जानुपर्छ, गाउँमा स्वास्थ्य संस्था चल्यो भने सुविधा हुन्थ्यो, एम्बुलेन्स भाडा पनि तिर्नुपर्ने थिएन,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ करोड लगानीमा उपमहानगरको १५ वटा वडामा गत वर्ष निर्माण गरेको आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरु सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयहरु उपचारका लागि अन्यत्र जान बाध्य भएका छन् । गाउँमा स्वास्थ्य सेवा नपाएपछि ग्रामीण भेगमा महिलाहरु गर्भवती परीक्षण तथा सुत्केरी सेवा लिन वीरगञ्जस्थित नारायणी सामुदायिक अस्पताल पुग्ने गर्दछन् ।

जीतपुर सिमरा–१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा स्थानीयहरु उपचारका लागि चर्को शुल्क तिरेर निजी क्लिनिकहरुमा जान बाध्य भएको बताउँछन् । ‘भवन निर्माणमा राज्यकोषको यत्रो खर्च भएको छ, तर उपमहानगरले यसलाई सञ्चालन गर्न चासो देखाएको छैन,’ वडाध्यक्ष खरेलले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत विनियोजित ६ करोड बजेट जीतपुर सिमरा उपमहानगर मार्फत खर्च गरिएको हो । उपमहानगरले शौचालय सहित २ कोठाको सामान्य भवन निर्माणमा प्रतिभवन ३८ लाख खर्च गरेको थियो ।

उनले भने, ‘११÷१२ लाखको भवन ३८ लाख मूल्यांकनमा बनेको छ, त्यो आफैमा अपारदर्शी छ र जुन उद्देश्यले त्यो भवन बनाउन खोजिएको हो, आज त्यसमा स्वास्थ्यका कर्मचारी आएर वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, आज भवन छ तर कर्मचारी आउँदैनन्,’ भुस्याहा कुकुरहरु आएर बसेका छन् ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्नेगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरकारले ७० बाट बढाएर ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क गरेको छ । तर ग्रामीण भेगमा सिटामोल पनि समयमा नपाउने समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘यहाँ जनताले खोजेको औषधि नपाईने तर प्राईभेट मेडिकलमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति छ, गाउँमा सिटामोल पनि पाइँदैन,’ खरेलले भने ।

उपमहानगरको मापदण्डभित्र न्यूनतम एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जीतपुर सिमराले बितेको ५ वर्षमा एउटै अस्पताल बनाउन सकेन । उपमहानगरसँग हाल एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रसहित १० वटा स्वास्थ्य चौकी र ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत रवि कुमार भास्करले आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको भवन सञ्चालनका लागि उपमहानगरले औषधि, साम्रगी (उपकरण) व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

‘नयाँ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नयाँ स्वाथ्यकर्मी हामीले राख्नुपर्ने हो या भएकै पुराना स्वास्थ्यकर्मीबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयले निर्णय गर्ने हो, हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन,’ जनस्वास्थ्य अधिकृत भाष्करले भने, ‘तत्कालै पालिकासँग नयाँ कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था छैन, भएकै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट बालबालिकाहरुलाई खोप, गर्भवती परीक्षण, बालबालिकाहरुको पोषणको अवस्था लेखाजोखा गर्ने, क्षयरोगको, कुष्ठरोग रोगको उपचार र अन्य सामान्य किसिमका रोगहरुको उपचार  लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध हुन्छ । उपमहानगरभित्र सुत्केरी सेवाका लागि सिमरा र जीतपुरमा बर्थिङ्ग सेवा सञ्चालनमा छ तर  शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा वीरगञ्ज र हेटौंडा जानुपर्ने बाध्यताले अधिकांश महिला सामान्य अवस्थामै सुत्केरी सेवा लिन वीरगञ्ज, हेटौडा र भरतपुरसम्म पुग्ने गर्दछन् ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले निर्माण सम्पन्न भएका स्वास्थ्य भवनहरुमा भएकै जनशक्तिबाट तत्कालै सेवा प्रारम्भ गर्ने बताए । ‘अहिले हामीसँग छुट्टै जनशक्ति छैन, जिल्लामा भएकै जनशक्ति तानतुन पारेर त्यहाँ पु¥याउने हो,’ उनले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरुमा तत्कालका लागि १÷१ जना अहेव र कार्यालय सहयोगीको माध्यमवाट सेवा सुरु गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।