विराटनगर । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब छ । उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उल्लेख गरेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले भने स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने उल्लेख थियो । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने उल्लेख थियो ।

बजेट वक्तव्यका क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा ५.४१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् । बजेटको समीक्षा गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट ३४ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख कायम भएको छ भने ३३ अर्ब ७ करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतमाथि पूँजीगत खर्च हुने अनुमान उनको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब १६ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अनुमान मन्त्री आङ्बोको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६.४८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेशको कूल ग्राहस्थ ७ खर्ब ६३ अर्ब रहने अनुमानका साथ आर्थिक वृद्धिदर ५.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शीर्षकगत व्यवस्था

प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख, उद्योग तथा श्रम, रोजगारका लागि ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । जसमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड विनियोजन हुँदा यातायात सेवा र सवारी व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै सामाजिक विकासका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमा शिक्षामा एकमुष्ट रकम उल्लेख छैन । बजेट वक्तव्यमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश गौरवको शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विषयको स्नातक तहको अध्ययन प्रभावकारी बनाउन १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब १३ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै वन, वातावरण वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरचना र भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कानूनी शासन तथा मानव अधिकारका लागि ५७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा शीर्षक अनुसारको बजेट

चालु आर्थिक वर्षका लागि भने स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए भने युवा, खेलकुद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९० करोड र महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणको क्षेत्रमा २१ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको लागि ८३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गर्दा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि १८ करोड र ऊर्जा तथा सिंचाइका लागि ३ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।