हाम्रो देश नेपाल किन अझै विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ? यसको दोष धेरै वर्ष राजनैतिक व्यवस्थालाई लगायौँ । अव राजनैतिक व्यवस्थालाई दोष लगाउनेहरू नै देशको शासन भार चलाउने अवस्थामा पुगेको पनि धेरै दिन भैसक्यो । तै पनि विकासतर्फ बाटो सोझिएको छैन । यसको कारण के होला ? नेता खराब हुन् कि जनता नै अबुझ हुन् ? राजनैतिक दल नै खराब हो कि कार्यकर्ताहरु नै अभद्र हुन् ? यसको पहिचान कसरी गर्ने, कसले गर्ने ? अन्योलको स्थिति छ । दोष धेरैतिर छ । तर यस लेखमा कर्मचारीतन्त्रको दोषबारे औँल्याइएको छ । 

कर्मचारीले आफूलाई हाकिम सम्झिने गरेका छन् । हुन त कर्मचारीमध्ये केही हाकिम पनि छन् । ती हाकिम कर्मचारीको मात्र हाकिम हुन्, जनताको हाकिम होइनन् । यो बुझ्न बुझाउन कठिन भएको देखिन्छ । कर्मचारी चौबीसै घण्टा राज्य वा सरकारको अधिनमा हुने सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्त पनि कर्मचारीले सम्झेको देखिदैन । सरकारी जागिरलाई निजी अवसरको रुपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी जागिरमा किन यसरी आकर्षित भनेर कसैलाई सोधियो भने यो आजीवन ढुक्क हुने चिज हो भन्ने जवाफ आउँछ । सुरु नियुक्तिदेखि अवकाश भई बाँच्दासम्म पेन्सन लगायतको ढुक्कको जागिर यो नै हो भन्ने देखिन्छ । यही मानसिकता नै देशद्रोही मानसिकता हो । 

कुनै पनि कर्मचारीले म सरकारी जागिरमा गएँ भने मेरो काम धेरै छ । मैले धेरै काम गर्नु छ । यो मेरो दायित्व हो भन्ने कुराको ध्यान केही अपवादबाहेक प्रायःमा देखिदैन । “सरकारी काम, कहिले जाला घाम” भन्ने उक्ति त्यसै बनेको होइन । सरकारी जागिरेको मन मस्तिष्कमा हाजिर गरेपछि तलब पाक्ने, काम गरेपछि घुस खाने भन्ने भावना मनैभित्र  गडेको छ । एकपटक किताब कण्ठ गरेर परीक्षा पास भएपछि आजीवन स्थायी एवं कहिल्यै अर्को परिक्षा दिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था नै बनाएको पाइन्छ । 

हालै सरकारले हप्तामा दुइ दिन विदा दिने व्यवस्था गरेर कार्यालय समय साढे नौ बजेदेखि साढे पाँच बजेसम्म गरियो । यसमा पनि सरकारी कर्मचारीले साढे नौ वजे अफिस अनिवार्य पुग्नैपर्छ भन्ने होइन भन्ने मानसिकतामा रहे । यदि महिनामा दुइ पटक भन्दा वढी साढे नौ वजे कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने, निलम्बन अवधि भर तलव नदिने व्यवस्था गरे सबै कर्मचारी साढे नौ वजे कार्यालय पुग्ने थिए । साढे पाँच बजे भन्दा अगाडि हिँड्न वा कार्यालय छोड्न नपाउने कानुन बनाइनु पर्थ्यो । कार्यालय समयमा कार्यालयको काम बाहेकको कुनै मानिससँग भेट नगर्ने, आठ घण्टामा एक घण्टा खाजा समय वा खाना समय तोकेर यसभन्दा बाहेक कार्यालयमा नछोड्ने हुनुपर्थ्यो । तर हठात हप्तामा २ दिन असारबाट हटाएर पुनः एक दिनको मात्रै विदा दिने निर्णय गरिसकिएको छ ।

तर अहिले पनि नीति नियम नबनाइए सरकारी कर्मचारी छाडा हुनेछन् । काम नहुने कार्यालयले दरवन्दी कटौती गरौ । काम र कर्मचारीको मात्रा मिलाऔँ । अन्य कार्यालयमा जानुपर्ने काम भए दुवै कार्यालयको अधिकृतले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने थिति बसालौ । कार्यालयको समयमा निजी काम गर्न नपाउने कडा कानुन बनाऔ । सरकारी श्रोत साधन मसलन्द समेतबाट निजी काम गर्न नपाउने गरौ । अनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने पुरस्कारहरू व्यवस्था गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई देशमुखी वनाउन जरुरी छ । 

अहिले त कार्यालय समयमा नआउने, कार्यालयमा नबस्ने, निजी घरायसी काम सबै कार्यालय समयमा गर्ने, सरकारी काम भने घुस नखाइ नगर्ने थिति नै बसेको छ । सरकारी श्रोत साधन मसलन्द सवै निजी काममा प्रयोग गर्ने गरेबाट मुलुकको ढुकुटीको पचहत्तर प्रतिशत वरिपरिको रकम सरकारी कर्मचारी वा प्रशासनमा खर्च भएको देखिएको छ । बाँकी पच्चीस प्रतिसत ढुकुटीको रकमले अन्य सवै विकास निर्माण, नागरिक सेवा आदिमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।

यही बेथितिको कारण अव सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलव दिन समेत नसक्ने अवस्थामा देश पुग्दैछ । 
देश कर्मचारीतन्त्रको खर्च र उपयोगिता नभएको कारण ओरालो लाग्दैछ । कार्यालय सहायकका नाममा हाकिमैपिच्छे भर्ती गरिने गरिएको छ । सफाइ मजदुर, ढोके, पाले, पर्दा खोल्ने लगाउने, चिया पानी दिने, ढोका खोल्ने, वन्द गर्ने पनि बेग्लाबेग्लै  कर्मचारी छन् । के पानी खान, पर्दा लगाउन, चिया खान हाकिमले आफै गरे हुदैन ? सरकारी कार्यालयमा क्यान्टिन  राखिएको  हुन्छ । तर खाजा खान फेरि किन धाइ सुसारे हरुवाचरुवा जस्तो गरी मानिसको तागत रोजगारीको नाममा विना श्रममा खेर फाल्ने काम गरिएको छ ? 

दैनिक सात घण्टा अविच्छिन्न काम गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारीमध्ये पचास प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ । यो हिम्मत कुन सरकारले गर्छ ? कुन विपक्षीले समर्थन गर्छ ? यही आवश्यकता छ, देश विकासको बाटोमा जान । सेनालाई पनि विकासको काममा लगाउन किन सकिदैन ? हाम्रो जस्तो मुलुकले धेरै सेना पालेर राख्नुपर्ने अवस्थै छैन । आन्तरिक सुरक्षा र सिमा सुरक्षाको निम्ति मात्र हो । आन्तरिक सुरक्षाको लागि प्रभावकारी प्रहरी चाहिन्छ तर संख्या धेरै होइन । जनता त तीन करोड पुग नपुग छ । प्रहरी, सशस्त्र, सेना, जासुस आदिको संख्यामा पनि जनसंख्याअनुसार विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महँगा सवारी साधन किन ?

यसै गरी मुलुक गरिब छ भने महँगा सवारी साधन जननिर्वाचित पदाधिकारी, सरकारी हाकिमहरुलाई किन ? दिनभरि सिंहदरबार बस्नेलाई करोडौं करोडका गाडी किन ? सके आफ्नै देशमा सवारी साधन बनाउने, नसके सुपथ मुल्यका गाडी चढे भैगो नि  । यी सबै मितव्ययिताको काम किन गरिदैँन ? प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि यही रोग फैलिएको छ । अब यस्तो फजुल खर्च आठ सय एक  सरकारले गर्दा विकास बजेट कता पुग्ला ? यो सोच्ने वेला भएन र ? अझ संवैधानिक अंगको खर्च झन उत्पात छ । महँगा गाडी, ओइरो कर्मचारी, व्यापक भत्ता खर्च भैरहेको छ । अझ नपुगेर विभिन्न समिति, आयोग, कार्यदलका नाममा ब्रह्मलुट भैरहेको छ । 
सबैजसो मानिसले नेपाललाई कृषिप्रधान देशको रुपमा चिनाउने गरेको पाइन्छ । तर विडम्बना यो देशमा किसानको हित निम्ति कृषक ऐन छैन, कृषि ऐन छैन । सरकार मनलागी रुपले कृषकको नाममा अनुदान बाँड्छ । पेन्सनको कुरा गर्छ । मल बीउको अभावमा किसानको उत्पादनलाई तिरस्कार पनि गर्छ । विदेशबाट कृषि उपज आयात गर्छ र दैनिक खाना खान्छ । यो अर्को विडम्बना हो कि यो देशको किसानको हितमा सरकारले काम गर्न सक्दैन । श्रम कानुन छ, उद्योग कानुन छ । सेना—कर्मचारी—प्रहरी—प्रशासनका कानुन छन् । तर कृषि र किसान ऐन छैन । वर्षेनी मल हाहाकार, खाद्यान्नमा विषादी, कृषि उत्पादनमा विचौलिया, सबै सामग्री आयात अनि देश नबिग्रिए के बिग्रनु ? यही आपतमा नेपाल र नेपाली छन् ।   

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।