कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश हो । भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रदेश मानिए पनि पञ्चायतकालदेखिनै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले कर्णालीका उपेक्षामा पार्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्णालीको आर्थिक र सामाजिक सूचकाङ्कमा अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा सुधार आउन सकिरहेको छैन् । 

संघीयता आएपछि पनि सरकारले पहुँच र जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यही नै कर्णाली समृद्धिको बाधकका रुपमा लिन्छन–‘कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं पुर्व मन्त्री नरेश भण्डारी ।’ उनी संघीय सरकारले बजेटका सन्दर्भमा निर्धारण गर्ने गरेको नीति नै कर्णालीको पक्षमा नभएको तर्क गर्छन् । प्रदेश सरकार अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७९–०८० को बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको विद्यमान अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए । जसमा कर्णालीमा अझैपनि ३९.५ प्रतिशत नागरिकहरु बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । 

यस्तै गरिबी दर २८.९ प्रतिशत रहेको छ । संघीयता आउनुभन्दा पहिला यहाँको बहुआयामिक गरिबी ५२ प्रतिशत रहेको थियो । विष्टले भन्छन,‘संघीयता आएपछि केही सुधार आएको पक्कै हो । तर अपेक्षाकृत रुपमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन् ।’

नेपालको कुल भूभागको २१ प्रतिशत ओगटेको कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ अर्थात कुल जनसंख्याको ५.८१ प्रतिशत रहेको छ । देशको चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५ं.८४ रहेकोमा कर्णालीको ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।  मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार सामाजिक, आर्थिक दुबै सुचाङ्कमा कर्णालीको अबस्था कमजोर देखाएको छ । 

देशको मानव विकास सूचाङ्क ०.६०२ रहेकोमा कर्णालीको ०.५३८ रहेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर हुँदा कर्णालीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन एक बर्ष अघिको भन्दा केही सुधार आएको देखिन्छ। कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आव २०८०–०८१ सम्म कर्णालीको बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १,१४७ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको छ भने आव २१००–०१ सम्म १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुने छ ।  

त्यसका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रकृति स्रोतसहित प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत उत्पादन, सम्भाव्य खनिज तेल (पेट्रोलियम) र रत्न मथ्थर तथा अन्य खनिज पदार्थहरूको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण हुन सक्नुपर्ने छ ।  जबकी लक्ष्य अनुसार अघि बढेको खण्डमा त्यो बेलासम्म कर्णाली विकसित प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण भएको हुने छ । 

अर्थमन्त्री विष्टले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा कर्णालीवासीको औसत आयु ६७ बर्ष र साक्षरता दर ६२.७७ प्रतिशत उल्लेख छ । जबकी राष्ट्रिय औसत आयु ७० बर्ष र साक्षरता दर ८५ रहेको छ ।