पूर्व रक्षामन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् । एसपीपी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको भन्दै सम्झौता गर्न नहुने उनको जिकिर छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण राख्नुपर्ने भन्दै एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने उनले बताए । यसले भारत र चीनसँग द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने खतरा देख्छन् उनी ।

‘हामी भारत र चीनको खिलाफमा होइन, उनीहरुको विश्वास जितेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ,’ उनले भने, ‘अमेरिकी सेना ल्याएर छिमेकी चिढ्याउँदा देशको सार्वभौम रक्षा हुन सक्छ त ? भोलि भारत र चीनसँग हाम्रो द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।’ 

नेपालमा अमेरिकी सेना आउने बाटो खुला गर्न सम्झौतामा नेपाली सेना सहमत नहुने पनि प्रधानको बुझाइ छ । ‘नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरामा नेपाली सेना तयार हुँदैन । म रक्षामन्त्री हुँदा सेनाको दृष्टिकोण हेर्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली सेना छैन,’ प्रधानले भने ।

प्रस्तुत छ, अमेरिकासँग गर्ने भनिएको एसपीपी सम्झौताका विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएपछि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सम्झौता गर्ने विषय चर्चामा छ । यसबारे चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुन्छ त ? 

एमसीसी पारित भइसकेपछि नेपालप्रति अमेरिका पुरापुर सकारात्मक छ । आफ्नो एजेण्डामा साथ दिएपछि सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण बाक्लिएको छ । 

नेपाललाई अमेरिकाले महत्त्व पनि दिएको छ । बेलायतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट्नुभयो । अहिले फेरि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । दुई देशको आदान प्रदान बढिरहेको अवस्थामा भ्रमण रद्द हुँदैन । 

एसपीपीमा सम्झौताका लागि अमेरिकाले ताकेता गरेको देखिन्छ । यो नेपालको हितमा छ कि छैन ? 

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एसपीपीलाई ल्याएको हुन सक्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ । पञ्चशील आधारमा परराष्ट्र नीति बनेको छ । त्यसलाई हामीले अक्षुण राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी शक्तिशाली देश चीन र भारतको बीचमा छौं । भारत र चीनको आत्माविश्वास जित्न नसकेर नेपालले कुनै पनि सम्झौताले द्वन्द्व सुरु हुन सक्छ । त्यसतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालमा बढ्ढो अमेरिकी गतिविधिले चीन सशंकित देखिएको छ । वर्तमान सरकारको कुटनीतिक विचलनका कारण नेपाल युक्रेन हुने खतरा देखिएको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अवस्था त्यस्तै बनेको हो त ?

नेपालमा युक्रेनको जस्तो अवस्था हुँदैन । हाम्रा दुई वटा छिमेकी भारत र चीनले हामीलाई युक्रेन बन्नै दिँदैनन् । नेपाल युक्रेन बन्ने कुरा भारत र चाइनाका लागि पनि सुरक्षा थ्रेट हो । त्यसैले नेपाल युक्रेनजस्तो बन्दै बन्दैन । तर चाइनालाई साइजमा राख्ने अमेरिकी रणनीति हुन सक्छ । त्यसमा नेपाललाई पनि सामेल गर्न कोशिस उहाँहरुको होला । भारत इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य पनि छ । तर नेपाल त्यो स्ट्राटेजीमा जान पनि सक्दैन, जानु पनि हुँदैन ।

हामीेले दुई छिमेकी राष्ट्रलाई मिलाएर जान सकेमात्र समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले हामीले युक्रेनबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नाटोको सदस्यता लिँदा युक्रेनले मार खेप्यो नि । त्यसैले हामी भारत र चीनको खिलापमा होइन, उनीहरुको विश्वास जितेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले अमेरिकी भ्रमणलाई चाइनाले चासोका साथ हेरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागमन्त्री नेपाल आउँदा चीनका राजदूतले भेटघाट बढाएको देखिन्थ्यो ।  उसलाई शंका हुन सक्छ । त्यो शंकाको निवारण सरकारले गर्नुपर्छ । शंका राख्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीमा सम्झौता गर्ने हतारो किन गरिराख्नु भएको छ ?

यस बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छैन । तर परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा दिएको स्ट्टमेन्ट हेर्दा एसपीपी सम्झौता हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । ‘एसपीपी साधारण विदेशी सहायता मात्र हो । विदेशी सहायता आदान प्रदान भइराख्छ । हामी कुनै हालतमा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने काम गर्दैनौं । हामी पनि राष्ट्रवादी पार्टी हौं’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु भएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै बोल्नु भएको होला । त्यसैले एसपीपी सम्झौता गर्ने सोच सरकार रहेको जस्तो मलाई लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्री एसपीपी सम्झौता गर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले तयारी थालिसकेको तर नेपाली सेनाको रिजर्भेसन राखेको चर्चा छ । सेनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमाने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबाट भएपनि हस्ताक्षर गराउने तयारीमा रहेको भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले सेनालाई बाइपास गरेर एसपीपी सम्झौता गर्दा के हुन्छ ?

त्यस्तो अवस्था नआउला । केही समयअघि एमसीसीविरुद्ध जनमत बाहिर आएको छ । फेरि अहिले त्यस्तै विवादित इस्युमा पर्दा आसन्न आम निर्वाचनमा ठूलो असर पर्छ नि । त्यति त पार्टीको नेताहरुले सोच्नुहुन्छ होला । 

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयः प्रधानमन्त्रीजीले बहन गर्नु भएको छ । सेनासँग सल्लाह नगरी कुनै त्यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममार्फत् विशुद्ध सहयोग लिन कुरा राम्रै हुन्छ । 

नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरुले सहयोग दिनेछन् । नेपालको हरेक सेनापति अमेरिका, चाइना, भारत गइराखेका छन् । यी तीन वटा मुलुकमा नेपाली सेनाको आवत–जावत बढेको छ । युएन मिसनका कारणले अमेरिकासँग भेटघाट अहिले बढी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई बाइपास गरेर जानु हँदैन । जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राम्ररी बुझ्नु भएको छ । 

सेनासँग द्वन्द्व हुने काम अहिलेको सरकारले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिपक्षीलाई समेत साथमा लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । भोलि सेना र सरकारबीचको द्वन्द्व बाहिर आयो भने राम्रो सन्देश दिँदैन ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणमा जाने कुरा प्रतिष्ठाको बन्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण शंकाको घेरामा किन पर्यो ?

नेपालबाट अमेरिका भ्रमण गर्ने एक मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हो । उहाँले ०५९ सालमा पनि अमेरिकाको भ्रमण गर्नु भएको थियो । फेरि करिब २० वर्षपछि पनि उहाँलाई ‘इन्भाइट’ गरियो । सफलतापूर्वक एमसीसी पास भएपछि शेरबहादुरजीलाई अमेरिकाले भ्रमण लागि बोलाइएको छ । 

अर्को कुरा सामरिक हिसाबले नेपाल एउटा महत्वपूर्ण ठाउँमा छ । त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको इन्ट्रेस हुन सक्छ । एसियामा भोलि सुपर पावर हुने भनेको भारत र चाइना नै हो । त्यो हिसाबले पनि अमेरिकाले नेपालमा इन्ट्रेस्ट देखाएको होला । अमेरिका भ्रमणमा शंका गर्नु आवश्यक छैन ।

तर सत्ता गठबन्धनकै दलका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्थगितका लागि आग्रह गरिराखेको अवस्था छ । राष्ट्रिय विश्वासको वातावरण नबनाइ अमेरिका जानु उपयुक्त होला र ?

यो एमसीसीको प्रभाव देखिकै अवस्था हो । एमसीसीले एउटा जनमत तयार पारिदिएको छ । एमसीसीमा विभिन्न हल्ला गरियो, जुन हल्ला सत्यमा आधारित भएन । अहिले पनि केही नेताहरुमा एमसीसीको ह्याङ्गओभर गएको छैन । तर पनि प्रधानमन्त्रीजी अमेरिका जानुअघि विश्वासको वातावरण तयार गर्नु होला । गठबन्धन दलसँग छलफल होला । विपक्षी दलसँग पनि छलफल गर्नु होला । त्यसपछि विश्वासको वातावरण बनिहाल्छ नि ।

एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरालाई तपाईंहरुले हल्ला भन्नु भएको थियो । अहिले आएर अमेरिकी सेनालाई नेपालको बाटो खुला गर्न एसपीपी सम्झौता गरिन लागिएको भन्ने छ नि ? 

अमेरिकी सेनालाई नेपाल आउने बाटो कुरा गर्नु हुँदैन । त्यस्तै सम्झौता गर्ने नै हो भने पनि भारत र चीनको विश्वास लिएर मात्र गर्नुपर्छ । जुन कारणले भारत र चाइना नचिढियोस् । अमेरिकी सेना ल्याएर छिमेकी चिढ्याउँदा देशको सार्वभौम रक्षा हुन सक्छ त ? भोलि भारत र चाइनासँग हाम्रो द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा यदि एसपीपीमा सम्झौता गरिदिएको अवस्थामा परिणाम के हुने देख्नुहुन्छ ?

एसपीपी सम्झौता अन्तर्गत नेपालको विकास र मानव अधिकार तथा विभिन्न व्यवस्थापनमा अमेरिकी सहयोग चाहिन्छ । नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भन्ने कुरामा भारत र चाइना दुबै खुसी हुँदैनन् । नेपालले त्यस्तो कुरामा सम्झौता गर्नुहुँदैन । त्यो पार्ट हटाएर गर्दा भयो ।

तपाईंले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ । एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेना सहमत हुने देख्नुहुन्छ ? नेपालको सेनाले एसपीपी सम्झौतालाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाली सेनाको धेरै लामो इतिहास छ । नेपाली सेनाले नेपालका धेरै प्रधानमन्त्रीसँग एक किसिमको संवाद र सम्बन्ध राखेर नेपालको पञ्चशील आधारको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । सबै राजनीतिक घटना विश्लेषण गरेर आएको सेना हो । 

नेपाललाई अहित हुने, नेपालको सार्वभौम खतरामा पर्ने कुनै पनि किसिमको काम गर भनेर सुझाव देला भन्ने मलाई लाग्दैन । अमेरिका भ्रमण त नेपाली सेनाले बारम्बर गरेको छ । तर नेपाली सेनाले नेपालको हित प्रतिकुलको सल्लाह दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरामा नेपाली सेना तयार हुँदैन । म रक्षामन्त्री हुँदा सेनाको दृष्टिकोण हेर्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली सेना छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तारतम्य मिलाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नभइ रक्षा मन्त्रालयबाट किन भएको होला ?  प्रधानसेनापतिको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ । यसका पछाडि कारण केही देख्नुहुन्छ ?

मैले सुनेको प्रधानमन्त्री युएन मिसनको गतिविधि हेरेर अमेरिका जाने कुरा छ । प्रधानसेनापतिको भ्रमण नियमित नै हो । अहिले प्रधानमन्त्री पनि जाने भएपछि जुध्न गएको जस्तो लाग्छ । प्रधानसेनापतिको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी भ्रमण जस्तो लाग्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको होला । परराष्ट्रमन्त्री पनि काँग्रेसकै नारायण खड्का हुनुहुन्छ । सल्लाह भएकै छ होला ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याएको विपक्षीको आरोप छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कुल्चन खोज्दा त नेपालमाथि खतरा पैदा होला नि ?

पञ्चशील परराष्ट्र नीति हाम्रो मार्गनिर्देश नै हो । त्यसबाट विचलित हुँदा समस्या खडा हुन्छ । केपी शर्मा ओली सरकार प्रो चाइनिज भएकाले भारत चिढियो । चाइनिजको गतिविधि बढेपछि भारतले शंकाको दृष्टिले हेर्न थाल्यो । अहिले अमेरिकी गतिविधि बढेपछि बामपन्थीले हामीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । 

मलाई एउटा घटना याद छ, १९६३ मा रसिया र अमेरिकाकबीच विश्वयुद्ध भयो । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसाथ गर्नुभएन । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएका राष्ट्रको सदस्य भयौं । तर हामीले एउटा संकटमा परेको राष्ट्र इजरायलको पक्षमा उभियौं । इजरायललाई साथ दिने जम्मा पाँच वटा राष्ट्र मात्र थिए । जसमा अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स र नेपाल थिए । दक्षिण एशियाबाट इजरायललाई साथ दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र थियो । 

वीपी कोइरालाले असंलग्न परराष्ट्र नीति फलो नगरेपछि भारतले ‘कू’ गर्न राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । किनभने वीपीको परराष्ट्र नीति भारतसँग मेल खाने थिएन । मलाई गणेशमानजीले भन्नुभएका थियो– वीपीले हाम्रो कुरा मानेन भनेर तत्कालीन भारतीय राजदूतले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसको केही समयपछि ‘कू’ भएको थियो ।’ 

भारतको सहयोगमा वीपीको सरकारमाथि कू भएको कुरा मातृकाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘द रेभुलेसन’ मा छ । कू हुनासाथ राजा महेन्द्रले बिफ्रिङ गर्नका लागि तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्री हृषिकेश शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुकहाँ पठाएका थिए ।

नेहरुले भनेका थिए, ‘तिमीहरुले संसद भंग किन गरेको, मैले त वीपीलाई मात्र हटाऊ भनेको हो नि ?’ इजरायललाई साथ दिएकोमा नेहरुले वीपीप्रति तुष राखेका थिए भन्ने छ । त्यसैले हामीले छिमेकीसँग धेरै द्वन्द्व बढाएर जाँदा त्यसको भागीदार हामी हुनुपर्छ ।