मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले ‘चुनाव केन्द्रित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । बुधवार प्रदेश सभामा मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मतदातालाई रिझाउने खालको चुनाव केन्द्रित एवं कार्यकर्तामुखी रहेको बताए । उनले भने, ‘चुनावलाई केन्द्रित गरेर बजेटमा कार्यक्रमहरु राखिएको छ, अत्यावश्यक कार्यक्रमभन्दा पनि कमिसन आउने खुद्रे योजनामा बजेट बढी केन्द्रित छ ।’

आर्थिक बोझ कम गर्नुको सट्टा खर्च बढाइएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको बताए । मुख्य प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परावादी र यथास्थितिवादी रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले चुनावलाई केन्द्रित गरेर बजेटमा विभिन्न टुक्रे तथा अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले भने, ‘अतिआवश्यक नभएका कार्यक्रम रोक्ने कुरा छैन । अझ कार्यकर्तालाई वितरणकै लागि बाँड्ने र खर्च बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ । ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।’

आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी टुक्रा टुक्रामा कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ । उनले बजेट पूर्णतया अनुत्तरदायी र हावादारी रहेको बताए । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि बजेट चुनाव केन्द्रित तथा कार्यकर्तामुखी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो बजेट पूर्णतया चुनाव केन्द्रित हो, मतदातालाई प्रभावमा पार्न मन्त्रीहरुले अधिकांश योजनाहरु आ–आफ्नो क्षेत्रको नामै किटान गरी बजेट ल्याएका हुन् ।’ बजेटमा दीर्घकालीनभन्दा पनि खुद्रा योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ । बजेट कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सांसद किशोरी साह कमलले पनि खुद्रामुखी बजेटले समृद्धि नल्याउने प्रस्ट पार्दै प्रदेश सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थ स्वतः झल्केको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले बजेटले कृषि क्षेत्रमा यथोचित बजेट छुट्याए पनि कतिपय पुराना योजनाहरु अलपत्र पारिएको बताइन् । उनले कतिपय योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तथा विधेयकको समेत आवश्यकता देखिएकाले सोको कार्यान्वयन समयमा हुन नसक्ने दाबी गरिन् ।