संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम असार १ गते सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । सातै प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्रीहरूले प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेका बजेटहरूमा न्यूनतम ३२ अर्ब देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरसम्मको बजेट ल्याएका छन् ।

बजेट वक्तव्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा बढी केन्द्रीय सरकार (सङ्घीय सरकार) समेत अवस्थित बागमती प्रदेशले अधिकतम ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । 

यस्तो छ सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको सरकारले पुँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

बजेट व्यवस्थापन तर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लिएको छ । सरकारले सङ्घीय सरकारबाट कूल बजेटको २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने छ । 

यसैगरी, कर राजश्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने बताइएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बचत कोष र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख ब्यहोरिने बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

प्रदेश नं. १

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब रहेको जानकारी गराए । 

उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अनुमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । 

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ – २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

यता बजेट व्यवस्थापनको स्रोत सुनिश्चितता तर्फ प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरिने जनाएको छ भने, विभिन्न कोषबाट ३८ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७८ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट १० करोड ०६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र युनिसेफबाट प्राप्त गरिने अनुदानबाट ४ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँबाट गरी कुल ४५ अर्ब ४ करोड ९३ लाख २८ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने र सोबाट अपुग हुने १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २०० रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमा चालु खर्च १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३६.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.९३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात ५.८८ प्रतिशत छ ।

बजेटमा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथिको व्ययभार छ । बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानबाट ८६ करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नगद मौज्दात २ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा १ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने र १ अर्ब रुपैयाा सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ४ अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख  २४ हजार अर्थात ५९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात २८.११ प्रतिशत बजेट रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्ययसहितको कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । 

जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् विनियोजन बजेटको ३३.४६ प्रतिशत छुट्याएको छ भने, पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात्  ६५.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् ३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३० करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत छुट्याएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट ४ करोड ७३ लाख २८ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ७५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने ७ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार रहने अनुमान छ । 

यस्तै सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।   

लुम्बिनी प्रदेश 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जनमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत‚ पुँजीगत खर्चतर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । 

वित्तीय समान करण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको  छ ।  कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरेका छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, सङ्घ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेका छ । 

त्यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समान करण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरेको छ ।