भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्पष्टिकरण दिएकी छन् । मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अदालतले कुरै नबुझि आदेश दिएका कारण कालोसूचीमा रहेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गरिन् । मन्त्री यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौं ठाउँको काम अघि बढन नसकेकोतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

जग्गाको मुआब्जाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।