वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बुधबार निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै खर्च बढी गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई अधिकांश उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले पालना नगरेको पाइएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनले राजनीतिक इमानदारिता, नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता क्षयीकरण हुँदै गएको समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले बताए । 

उनी भन्छन्, ‘२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा २०७९ को निर्वाचन केही सुदृढ भए पनि सन्तोषजनक होइन ।’ खर्चको सीमा, बुथ कब्जा र केही ठाउँमा कार्यकर्ताहरू बीच झडपका घटनाहरू भए । त्यसैगरी वृद्ध, शारीरिक रूपले अशक्तहरूका लागि समस्या देखिएका कारण निर्वाचन आयोग आलोचित बन्यो । स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमीकमजोरी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दोहोर्‍याउने गरी कार्य गर्न समितिले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।