हिजोआज जताततै महँगी बढेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर रु. ४ सय भन्दामाथि पुगेको छ भने पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १८० भएको छ । सर्वसाधारण जनता महँगीले ढाड सेक्यो भनिरहेछन् । तर सरोकारवाला र आम नागरिक महँगीविरुद्ध आन्दोलन गर्न एकजुट हुन सकेको अवस्था छैन ।

व्यापारी, ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण होलिडे मनाइरहेका छन् । छड, डन्डी, सिमेन्ट, जस्तापाता, बिटुमिन, इन्धन, पेट्रोल, डिजेल जस्ता सामग्रीमा भएको अचाक्ली महँगीले गर्दा बाध्य भएर निर्माण होलिडे मनाउनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ । मूल्य किन र कसरी बढ्यो भनेर खोजी गर्दा राष्ट्र बैङ्कको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास भएको, विदेशी वस्तुको आयात अत्यधिक भएको, रुस–युक्रेन युद्धले प्रभाव पारेको, कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको आदिलाई कारण मानिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि वृद्धि गरिएको छ । तर सार्वजनिक यातायातमा भएको नयाँ भाडादर निर्धारण तथा किलोमिटरबारे सूचना कहीँकतै टाँसिएको भेटिँदैन । मौखिक रूपमा भाडा बढेको भनिन्छ । पाँच किमिको भाडा रु. २० भए पनि २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइन्छ ।

चक्रपथका यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई ५ किमिभन्दा कममै २५ देखि ३० रुपियाँ लिने सहचालक छन् । कतिपय बसहरू यात्रुको सङ्ख्या हेरी दौडाउने र अँध्यारोमा फिर्ता गर्दा पाँचको नोटलाई २० हो भनी झुक्याउने सहचालक पनि भेटिन्छन् ।

सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा एकरूपता पटक्कै छैन । नयाँ यात्रुलाई बढी भाडा लिई ठग्ने, किलोमिटरअनुसार भाडादर नटाँस्ने, भाडा लिँदा झर्किने, किलोमिटरका आधारमा सही भाडा दिँदा पुगेन भन्ने, यात्रुलाई मुख छाड्ने, यात्रुपिच्छे जथाभावी भाडा लिनेहरूको बिगबिगी छ ।

सर्वसाधारणले यस्ता बेथितिप्रति आवाज उठाए भने नियम, कानुन बनाउने, लागू गर्ने भनिन्छ । नियमहरू पनि बन्छन् तर एक दुई दिन लागू गरेपछि अवस्था फेरि उस्तै हुन्छ । यस्ता बेथिति थुप्रै छन् ।

रुस र युक्रेन युद्धले नेपालमा अचाक्ली महँगी बढेको सत्य हो  । तर युद्धको असर सबै क्षेत्रमा नपर्नु पर्ने हो । जस्तो कि तराईमा पाइने ५ देखि ७ रुपैयाँको तरबुजा कालीमाटी आइपुग्दा प्रतिकेजी २५ देखि ३० रुपियाँ पर्छ । त्यो उपभोक्तासम्म पाइपुग्दा ६० देखि ७० रुपैयाँ पर्छ । विचौलियाको मार्जिन हेरौँ त कति अन्तर छ । यो नेपालभित्रै उत्पादन भएको फलफूलमा विचौलियाले कति महँगो बनाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो । तरकारी तथा फलफूलका यस्ता सयौँ दृष्टान्त छन् । कृषि उत्पादन र बजारको अवस्था यस्तो छ । यस्ता विचौलिया र कमिसनखोरको अन्त्य कहिले होला ?

युद्ध र कोरोनाको नाममा थुप्रै चलखेल र भ्रष्टाचार भएका छन् । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सक्नेले किनेर खान्छन्, नसक्ने हेरेको हेरै हुन्छन् । खरिद गर्न नसक्नेको सामाजिक इज्जत र मर्यादामा कमी आउँछ भन्नेहरू छन् । तर जथाभावी महँगी बढ्यो भनी विरोध गर्नुभन्दा चुपचाप तिर्ने र मौन बस्ने परम्परा बनेको छ ।

यहाँ जसले जे गरे पनि भएको छ । भाडादर भन्दा बढी जति लिए पनि तिरिएन भने इज्जत जान्छ भन्ने मनोविज्ञान आम उपभोक्तामा पनि छ । कसैले केही बोल्दैन, जाबो ५ रुपैयाँमा पनि के किचकिच गर्नु भनेर नबोल्ने सोचाइ धेरैमा छ । दैनिक पाँच रुपैयाँ बढी पाँच सय यात्रुसँग लिँदा २५ सय रुपियाँ एउटै सार्वजनिक साधनले कमाउँदो रहेछ । हेर्दा थोरै हो तर एउटै यात्रु धेरैतिर यात्रा गर्दा ऊ मारमा परिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा कतै कारवाही भएको सुनिएको छैन । साना झिनामसिना कुराजस्तो देखिए पनि सार्वजनिक सरोकारका यस्ता विषयमा सूचना टाँस नगरी रकम असुल्ने यो कार्य कदापि उचित होइन ।

महँगीको विषयमा जति कुरा राखे पनि बढेको वस्तु तथा सेवाको भाउ घट्ने होइन । वस्तुको बजार भाउ बढ्ने अनि विरोध भएपछि ज्यादै नगन्य मात्र घटाएको उदाहरण छन्, त्यो पनि राहतको नाममा ।

खानेतेल प्रतिलिटर चार सयभन्दा तल झार्न अब कसैले सक्दैन । रुस–युक्रेन युद्धले खानेतेलमा केही महँगी बढे पनि भ्रष्टाचार र कालोबजारीले नै हो तेलमा यति धेरै महँगी बढेको । यस विषयमा कसले छानबिन गर्ने हो ? विडम्वना, महँगी बढेकोमा न त विद्यार्थी आन्दोलित छन्, न त युवा र जनता नै ।

पेट्रोल, डिजेल, निर्माण सामग्री र उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ ह्वात्तै बढेपछि घरभाडा, ज्याला, कर्मचारीको तलब, महँगीभत्तामा पनि बढोत्तरी हुने नै भयो । महँगी तथा कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवाका बारेमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ज्यादै न्यून भई कारबाही पनि ज्यादै कम भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्र, सरकार तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चार, प्रहरी प्रशासनबाट महँगी तथा कालो बजार नियन्त्रण गर्न समय समयमा बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । सम्बन्धित सबै निकायका सरोकारवालाहरूको रोहबरमा ज्यादै थोरै मात्रामा बजार अनुगमन हुने गरेको छ ।

बजारमा नगन्य ठाउँमा मात्र मूल्यसूची टाँसिएको पाइन्छ । कतिपय स्थानमा टाँसिएका मूल्यसूची पनि अस्पष्ट छन् । वस्तु तथा सेवाहरूको सार्वजनिक खरिद मूल्यसूची टाँस्ने काम सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा हुनै पर्दछ । कहीँकतै टाँसिए पनि अस्पष्ट र पसलैपिच्छे फरक भएको सेवाग्राहीले महसुस गरेका छन् ।

वर्षौंसम्म पनि महँगी नियन्त्रण र कालो बजारीको समस्या सम्बोधन गर्छु भन्ने तर दीर्घकालीन समाधान नगर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रका नियामक निकायको छ ।  दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवालाई समय सापेक्ष सम्बोधन तथा कार्यान्वयन नगर्ने तर चुनाव आउँदा नेता हुन महँगी नियन्त्रण गर्छौैं भनेर जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने नेतृत्व हाम्रो समाजमा हाबी भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी दिने भनिएको छ । तर त्यहाँ उत्पादन र उपभोक्ताबीच सीधै बजार जोडिएको अवस्था छैन । बीचमा बसेर कमिसन खाने, भाउ बढाउने विचौलिया हाबी भएर कृत्रिम मूल्य बढाउनेहरूको ज्यादती छ ।  यसबारे राज्य प्रशासन तथा अनुगमन संयन्त्र चनाखो हुनु जरुरी छ । महँगीको समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या लम्ब्याउने चरित्र हाबी हुने र बर्सेनि महँगी तथा कालो बजारीको समस्याको नियती भोगिरहेको प्रमुख क्षेत्र राजधानीको हो ।

बेलैमा महँगी नियन्त्रण नगरिएमा समाजको आर्थिक अवस्था अझ जर्जर भई द्वन्द्व, असमानता, जनतामा निराशा र कुण्ठा पैदा भई सामाजिक विद्रोह हुने अवस्था आउनेछ । त्यसले शान्ति तथा अमन चयनमा बाधा व्यवधान आउने निश्चित छ । महँगी नियन्त्रण गर्न बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । सबैले महँगी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बेलैमा सोचौँ । महँगी तथा कालो बजार नियन्त्रणमा जागरुक भई अगाडि बढ्नु प्रत्येक सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो । आम नागरिक तथा उपभोक्ताले महँगी नियन्त्रण गर्न आपसी एकता कायम गरौँ । बेलैमा महँगी नियन्त्रण गरौँ, कालो बजारी हटाऔँ ।