कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द कोइरालाले सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना गर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना नगर्ने हो द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

मन्त्री कोइरालाले सत्य निरुपण आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि ऐनमा सुधार र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । बजेटको बुँदा नम्बर ३१ मा सत्य निरुपण आयोग सुधारका लागि बजेट विनियोजन भएर आएको उनले बताए । उनले विगतमा गठन भएका आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको काम सत्य पत्ता लगाउने भन्दापनि फरक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको बताए । 

उनले भने– ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको काम सत्य पत्ता लगाउने हो । वास्तवमा हिजो द्वन्द्व किन भएको थियो, त्यसको कारण के थियो,  क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना किन भएका थिए । त्यो घटनाहरूमा को संलग्न थिए ? पीडितलाई कस्तो परिपुरण दिने भन्ने कुरा संक्रमणकालीन न्यायको भूमिका हो । गुनासो लिने काम त भयो तर सत्य पत्ता लगाउने काम हुन सकेन ।’

उनले यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै ल्याउने उनले बताए । सत्य निरुपणको काम अरु देशमा ६ महिनादेखि १ वर्षमा सकिएको बताउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउने उल्लेख गरे ।