बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि आज बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बुधबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार, प्रदेश सरकारले आज वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । गत जेठ १६ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि ६७ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम समेटर नयाँ बजेट गत वर्षको तुलनामा १० अर्बभन्दा बढी थपेर ल्याउने भएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई बजेट नबढाउने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसतर्फ बजेट विनियोजन नगर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा नीति तथा योजना आयोगबाट सिफारिस भएको योजनालाई पनि समेट्ने जनाइएको छ ।

यस्तो छ प्राथमिकताको क्षेत्र

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेषगरी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेशसभाबाट उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्येयक पनि पारित भइसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ आवश्यक बजेट दिने उनले बताए । विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अनुसार सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि प्रदेश सरकारले योजनाहरु तर्जुमा गरेर बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । उनले प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसायको विकासका लागि छुट्टै ऐन बनाएर पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्ने र त्यहीबाट आवश्यक काम गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए ।

कृषि मन्त्रालयबाट पशु र कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदानको नीति परिवर्तन गरिएको उनले बताए । किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएर विगतका त्रुटि सच्याउन आगामी वर्षमा अनुदान वास्तविक किसानलाई मात्र दिनेगरी कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री जमरकट्टेलले बताए ।

बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन बैंक स्थापनाको अवधारणामा समेत ल्याएको उनको भनाई छ । बजेटमा कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यस्तो वस्तु वा बाली किन्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।

बजेटमा धादिङको धार्के र काभ्रेको मण्डन देउपुरमा शीत भण्डारसहितको कृषि बजार स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने योजनाहरु समेटिएको उनले बताए । कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसका आधारमा सहुलियत दिइने समेत प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’: शिक्षा, स्वास्थ्य सरसफाई र रोजगारीमा जोड

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण उल्लेख भएकाले प्रदेश सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ सुरु गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमले प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई तथा विभेदको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

यस्तै, हेटौंडा अस्पताललाई मिर्गौला प्रत्यारोपण अस्पतालको रुपमा निर्माण गर्ने योजना अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

विपन्न वर्षको उपचार सेवामा सघाउ पु¥याउन मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई तीन महिनासम्म सीप सिकाएर नेपालमा नै मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउन सक्ने बनाउने योजना बनाएको उनको भनाई छ ।

विपद्को दृष्टिकोणबाट पनि बागमती प्रदेश जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसको न्युनीकरणका लागि प्रदेशका १ हजार १२१ वटै वडाहरूका युवालाई समेटेर स्वयंसेवक तालिका सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

चितवन, धादिङ र नुवाकोटलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने

प्रदेश सरकारले खरको छानो उन्मूलन कार्यक्रम अघि सारेको छ । सीमान्तकृत समुदायको विकासमा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले आगामी वर्ष बजेटमा सीमान्तकृत समुदाय वनकरिया, सुरेल, जिरेल, हायु, गन्धर्वलगायत थोरै संख्यामा रहेका जातिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने, विना व्याज ऋण दिने लगायत कार्यक्रम छन् ।

बजेटमा प्रदेशका चितवन, धादिङ र नुवाकोट जिल्लालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाई छ ।