चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिनै लागेको छ । तर, बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै टीठलाग्दो अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले कुल बजेटको जम्मा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । अझ पुँजीगत खर्च तर्फको अवस्था हेर्ने हो भने त विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

महालेखा कार्यालयको रिपोर्टअनुसार जेठ ३१ सम्म कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा यता पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास खर्चका लागि छुट्याइएको कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा हालसम्म १ खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको हो । 

बाँकी २ खर्ब ४१ अर्ब २१ करोड २९ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको एक महिनाभित्र खर्च गरी सक्नुपर्ने चुनौती यतिखेर सरकार सामु छ । के बाँकी बजेट ३० दिनभित्र खर्च गर्ने सामर्थ्य सरकारले राख्न सक्छ ? अवश्य सक्ने छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतमाथि खर्च नहुने अब प्रायः निश्चित जस्तै छ ।

के कारणले बजेट खर्च हुन सकेन ?

खास गरी चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि हुन नसक्नुमा प्रमुख चार कारण रहेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी औंल्याउँछन् । कमजोर बजेटरी धरातल, फितलो कार्यान्वयन पक्ष र कानुनी जटिलता तथा व्यवधान नै मुख्य बजेट खर्चको समस्या रहेको उनको तर्क छ । 

१. तयारी विनाको हचुवाको बजेट

पूर्व राजनीतिक पार्टी, अर्थविद् तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँग घनिभूत छलफल भएर बजेट तयारी गर्नुपर्ने भएपनि हाम्रोमा त्यस्तो कहिल्यै नहुने गरेको अर्थविद् डा. अधिकारीको आरोप छ । बजेट सार्वजनिक हुने केही दिन अघि मात्र संसदमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथि छलफल हुन्छ । साथै, सरकारले एकपक्षीय रुपमा बजेट ल्याउने कार्यले वर्षेनी बजेट खर्च गर्न नसकिने समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ छ । 

समयमा बजेट खर्च गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर–पुसदेखि नै बजेटका विषयमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारीको तर्क छ । अन्तिममा आएर हचुवाको भरमा मन्त्रीहरु र स्वार्थ समूहलाई लागेका तथा जस लिने खालका कार्यक्रमहरु मात्र बजेटमा समेटिने परिपाटीले बजेट खर्चको समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘योजना, सम्भाव्यता अध्ययन र विना वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका आयोजनामा बजेट केन्द्रीत हुने र त्यस्ता कार्यक्रमहरु बजेट छुट्याइँदा बजेट फ्रिज हुने समस्या आइरहेको छ’ उनी बताउँछन् । तर, मन्त्रालयहरुले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र बजेट बाहिरको गैर–बजेट माग गर्नुले थप यसको पुष्टि गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

२.जटिल कानुनी प्रावधान

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउने अर्को पाटो हाम्रा जटिल र झन्झटिला कानुनी व्यवस्था तथा प्रावधानहरु समेत रहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । कानुनमा ‘ईफ्’ ‘बट’ जस्ता अल्झाउने खालका प्रावधान राखिएका छन् । जसले समयमै सहज रुपमा काम गर्न दिँदैन । हाम्रा सार्वजनिक खरिद ऐन काम नलाग्ने प्रकृतिका छन् । अधिकारी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘एउटै खरिद ऐन वर्षमै ८ पटकसम्म संशोधन हुन्छ । हामीले कस्तो ऐन बनायौं ? समयसापेक्ष सरोकारवाला पक्षहरुबीच घनिभूत छलफल गरेर ऐनलाई व्यवस्थित र वस्तुपरक बनाउन सकिदैन ?’

उसो त निर्माण व्यवसायीहरुले समेत हालको सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

३.गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र 

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, कार्य प्रशासन गैर–जिम्मेवार भएको अर्थविद् अधिकारीको आरोप छ । कुन काम कहिले गर्ने र नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुनै मतलव नै नभएको उनको तर्क छ । ‘१५ दिनमा लिनुपर्ने डिसिजन १५ वर्षपछि लिदा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । हाम्रा कर्मचारीतन्त्र यति गैरजिम्मेवार र लाछी छन् कि भनी साध्य नै छैन,’ अर्थविद् अधिकारीले बताए । तर, त्यसको असर लगानीकर्ता, जनता र सिंगो राष्ट्रलाई नै परिरहेको उनको भनाइ छ ।

४.अन्तर निकाय समन्वयको अभाव

अन्तर निकाय समन्वय, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच, विभाग–विभागबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ । तोकिएको आयोजना तथा परियोजनामा बजेट छुट्याइए पनि मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा परियोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने र अन्ततः बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनको जिकिर छ । 

अधिकारी निजगढ विमानस्थललाई उदाहरण दिन्छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी परियोजना एकिन गर्यो र बजेट पनि छुट्याइरहेको छ । तर, वन मन्त्रालयसँग समयमै आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा अवरोध आयो । हुँदा हुँदा अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो र परियोजना नै खारेज गर्न परमादेश जारी भयो । यही हो, अन्तर निकाय समन्वय अभावको परिणति । परियोजना छनोट गर्दै गर्दा पहिले नै सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षहरुबीच छलफल गरेर, त्यसको राम्रा नराम्रा पक्षलाई केलाएर काम अघि बढाइएको हुन्थ्यो भने अहिलेको समस्या आउने थिएन । यसबाट सरकारले पाठ सिक्न आवश्यक छ, अधिकारीको सुझाव छ ।

विगत पाँच वर्षको बजेट खर्चको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४
चालु खर्च – रु. ५१८६१६१
पुँजीगत खर्च – रु. २०८७४८३
वित्तीय व्यवस्थान – रु. १०९८८३३
कुल बजेट – रु. १०४८९२१३

आर्थिक वर्ष २०७४/७५
चालु खर्च – रु. ६९६९१९५
पुँजीगत खर्च – रु. २७०७१३६
वित्तीय व्यवस्थान – रु. ११९६४६६
कुल बजेट – रु. १२७८९९४८

आर्थिक वर्ष २०७५/७६
चालु खर्च – रु. ७१६४१७६
पुँजीगत खर्च – रु. २४१५६२५
वित्तीय व्यवस्थान – रु. १५२४७६९
कुल बजेट – रु. १३१५१६१७

आर्थिक वर्ष २०७६/७७
चालु खर्च – रु. ७८४१४८९
पुँजीगत खर्च – रु. १८९०८४७
वित्तीय व्यवस्थान – रु. ११७९०१६
कुल बजेट – रु. १५३२९६७१

आर्थिक वर्ष २०७७/७८
चालु खर्च – रु. ८५१६७८२
पुँजीगत खर्च – रु. २२८३००६
वित्तीय व्यवस्थान – रु. १००९७४१
कुल बजेट – रु. १४७४६४००

आर्थिक वर्ष २०७८/७९
चालु खर्च – रु. ७९०३२८८
पुँजीगत खर्च – रु. १३६९६६७
वित्तीय व्यवस्थान – रु. ८२४८२३
कुल बजेट – १६३२८२९२