कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले १५ दिन अघिदेखि नै नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खननमा रोक लगाएको छ ।

कर्णाली नदीका विभिन्न क्षेत्रमा असोज १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् शुरु गरेको नगरपालिकाले क्षमता अनुसारका नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भएपछि झण्डै १५ दिन अघि नै उत्खनन्‌मा रोक लगाएको हो । नगरपालिकाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा नगरभित्र २५ हजार छ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाईने उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मंगलबहादुर शाहीले भने –‘हामीले क्षमता अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भईसकेपछि अहिले नदी क्षेत्रमा हुने उत्खन्न पूर्ण रुपमा रोक लगाएका छौं ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गर्ने उत्खनन्‌मा रोक लगाउन समस्या भएको बताए ।

‘हामीले नदीमा उत्खनन्‌मा रोक त लगाएका छौं । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले वेला–वेला नदीमा उत्खनन् गरिरहन्छन्’ उनले भने –‘ती आयोजनालाई उत्खनन् नगर भन्दा आयोजनाको काममा प्रभावित गर्यो भन्छन् । त्यसले गर्दा अहिले पनि कहिले काँही नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भइरहेका छन् ।’ 

लम्की चुहा नगरपालिकाले मंगलबार रातीदेखि साउन अन्तिमसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रमबहादुर चौधरीले ‘मंगलबार रातीदेखि असोजको १ गतेसम्मका लागि कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्न÷नगराउन भनी नगरपालिकाले आग्रह गरिसकेको छ’ उनले भने –‘कसैले उत्खनन् गरेको पाइएमा नियम बमोजिम कारबाही गरिने छ ।’

लम्की चुहा र टीकापुर नगरपालिकाजस्तै कैलालीका १० वटा स्थानीय तहहरूले मंगलबार रातीदेखि असोज १ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌मा रोक लगाएको जनाएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउने गरेका छैनन । 

कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नदीजन्य पदार्थबाट नौ करोड ७३ लाख एक सय ६४ राजश्व संकलन गरेको थियो । सो नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट १५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुख भोजबहादुर बमले मंगलबारदेखि गौरीगंगा, शिवगंगा, चौमाला,  लिक्मा र कटैनी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको बताए । उनले असार १ गते भन्दा अगाडी उत्खनन गरेको सामग्रीलाई स्टक प्रमाणित गरि बिक्री बितरण गर्न पाईने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समन्वय अधिकारी धर्मराज विनाडीले असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌मा गर्न-गराउन पाउने व्यवस्था नरहेको बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संरक्षण, विक्री वितरण लगायतको जिम्मा स्थानीय तहकै रहेको छ’ उनले भने –‘स्थानीय तहहरूले सम्झौता अनुसार असार १ गतेदेखि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन, नियमन लगायतको काम गर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले कर्णालीमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन्‌मा रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली नदीमा कुनै पनि हालतमा कहिले पनि उत्खनन् गर्न नदिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘कर्णालीमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेकाले अहिले नदीको धार परिवर्तन भई कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टीकापुर, जानकी र भजनी क्षेत्र डुबान र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ ।’