मालपोत कार्यालयले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन-२०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७१ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम गरेको थियो। त्यसको सूचना जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

सोही भू-उपयोग नीति र नियमावलीको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको १२ बुदे निर्देशन देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले सोमबार र मंगलबार मालपोत जग्गा रोक्का गर्न मानेन।

यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताएका छन्। यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छ।