बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नियामक राष्ट्र बैंक थप कठोर बन्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीतिको गृहकार्य गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनैपनि सहुलियत तथा सुविधा नदिने भएको हो । 

मंगलबार मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा छलफल गर्न २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई डाकेको राष्ट्र बैंकले कर्जारनिक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो), क्यापिटल एडुकेशी रेसियो, जोखिम भार तथा सरकारी निक्षेप सुविधा जस्ता कुनै पनि विषयमा रिल्याक्सेसन नदिने संकेत गरेको हो । थप केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्था, नीति निर्देशन विपरीत गए कडा कारबाही गरिने समेत बैंकले चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी एक बैकर्सले जानकारी दिए । सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित छलफलमा आफूहरु कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगर्ने सन्देश नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको उनको भनाइ छ ।

तर, यता बैंकहरुले भने बैंकिङ तरलता अभावका बीच आउने मौद्रिक नीतिले केहि रिल्याक्सेसन दिने अपेक्षामा थिए । सिडि रेसियोमा लचकतासँगै बेस रेट, जोखिमभार, लगायत पुनरकर्जाको सुविधामा समेत केही सुविधा पाइने अपेक्षा गरेका थिए । तर उल्टो कडा निर्देशनसहित हाल कायम  स्थानीय तहको बजेट समेत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाइने र अहिले बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई दिँदै आएको पुनर्कर्जा र वर्किङ क्यापिटल कर्जाको सुविधा समेत  कटौती गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको बताएपछि बैंकहरू चुप भएका छन् । थप प्रोभिजन गर्ने कुरामा समेत राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेसँगै बैंकहरू त्रसित हुन पुगेका छन् ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका द्वय डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र र निलम ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. गुणाकर भट्ट , देब कुमार ढकाल,  रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको थियो भने यता २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुका सीईओहरु सहभागी भएका थिए।