महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाका मुद्दामा प्रहरी प्रशासन र अदालत  गम्भीर नभएको आरोप लगाएकी छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै निकायले महिलाका सवालमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेकाले महिला हिंसा तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्र्दै उनले महिला हिंसाको न्यूनीकरण नहुनु भनेको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुनु भएको बताइन् । ‘कार्यान्वयनको पाटो भनेको प्रहरी प्रशासन हो । त्यसैले कडाइका साथ अनुसन्धान र कारवाही गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘उपलब्ध कानुन पर्याप्त छैन, तर भएकै कानुनको पनि सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ यसकारण अपराध न्यूनीकरणको साटो प्रत्येक दिन बढिरहेको रेग्मीको बुझाइ छ । 

अर्को, अदालतले सही ढङ्गले काम नगरेको रेग्मीले बताइन् । चाङका चाङ मुद्धा अदालतले समयमा नटुंग्याएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘एउटा केशको लागि वर्षौं समय लगाइदिने भएपछि कसरी पीडितले न्याय पाउँछ ? लामो समय मुद्धा लड्न पहिलो कुरा पैसा हुँदैन । दोस्रो सीमान्तकृत, दलितहरू कसरी पुग्ने अदालतको पहुँचमा ? ढिला न्याय पाउनु भनेको पनि अन्याय हो । त्यसैले सही समयमा न्याय पाउनलाई नागरिकको अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ छिटो–छरितो न्यायको लागि मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको पनि उनले बताइन् । 

त्यसैगरी मन्त्री रेग्मीले पछिल्लो समय महिला तथा किशोरीहरुले आफू यौन हिंसामा परेको कुरा बोल्न सक्नु निकै सकारात्मक भएको बताइन् । ‘हिम्मत गरेर आएका पीडितलाई राज्यले पनि न्याय दिन ढिला गर्नु हुँदैन’, उनले भनिन् । पीडितहरु नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति आउन नहुने उनले बताइन् ।  

त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा महिलाहरु होस्टाइल बनेका घटनामा उनले चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्न नसकिएको परिणाम भएको बताइन् ।