प्रदेश १ को नामकरणको विषय यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत भएका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रदेशको नामाकरणका लागि सरकारले गठन गरेको समन्वय र वार्ता समितिका संयोजक जयराम यादव तथा एमालेले गठन गरेको नामाकरण सहजीकरण कार्यदलका संयोजक हिक्मतकुमार कार्कीबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज उक्त छलफल भएको प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका संयोजक यादवले बताए । ‘माननीय हिक्मत कार्कीलाई नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नामाकरणबारे टोलीको संयोजक तोकेको हुनाले उहाँसँग कुराकानी भएको हो,’ यादवले भने, ‘यही अधिवेशनबाट नामको टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ ।’ यता, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीको सचिवालयले पनि छलफलबाट यही बजेट अधिवेशनभित्र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रदेशको नामाकरणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको जनाएको छ । 

यसअघि प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलले निर्माण गरेको कार्यदलले कांग्रेस संसदीय दलसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा दुवै दल यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउन सहमत भएका थिए । गत फागुन १० गते ६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि अलमलमा रहेको भन्दै प्रदेश १ मा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक भएको थियो । त्यसयता छलफल रोकिएको थियो । बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै भने प्रदेश नामाकरणको विषयमा पुनः छलफल अगाडि बढेको छ । 

प्रदेश संसद गठन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना कमजोर छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । जसका लागि एमाले निर्णायक छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा किराँत राख्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड छ । कांग्रेस र एमाले भने बहुपहिचानको आधारमा किराँत कोशी वा किराँत सगरमाथा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएपनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेश–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने पहिचानलाई आधार मानेर लिम्बुवान राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । राप्रपाले भने भूगोलको आधारमा नामाकरणलाई महत्व दिँदै आएको छ ।