प्रदेश १ सरकारले कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता राखेर भोलि अर्थात् असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्बको थियो । यस पटक बजेटको आकार २० प्रतिशतले बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बजेट बढ्ने देखियो,’ बजेटको आकार बढाउनुको कारण प्रस्ट पार्दै मन्त्री आङ्बोले भने, ‘संघीय सरकारबाट सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएर प्राप्त भएको छ । आफ्नो राजस्व पनि १० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’

सशर्त र समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट विगत आर्थिक वर्षभन्दा यस पटक बढेकाले स्वाभाविक हिसावले बजेटको आकार बढ्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री आङ्बोका अनुसार यस पटक प्रदेश सरकारले राजस्वको दरलाई सामान्य मात्रै हेरफेर गरे पनि राजस्वको दायरा भने व्यापक बनाउने तयारी गरेको छ । ‘हामीले थुप्रै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँछौं । करको दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन,’ उनले भने ।

आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित बजेट

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा जस्तै प्रदेश सरकारले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिने भएको छ । त्यसका निम्ति कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने, प्रदेश भित्रका घरेलु र साना उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले जोड दिने भएको छ ।

१ नम्बर प्रदेश निर्यातमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि भएका कारण निर्यातलाई प्रबर्द्धन गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । ‘कृषि, उद्योग, रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेट आउँछ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशका कतिपय रणनीतिक सडकहरू, खानेपानी, सिंचाई लगायतका ठूला आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । जसबाट रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विश्वास छ । पूर्वाधार निर्माणलाई पनि ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन हुने मन्त्री आङ्बोले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा नयाँ के हुन्छ ?

कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लागू गर्ने भएको छ । ‘पहिलो पटक हामीले दूध, चैते धान र मकैलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान या प्रोत्साहन दिने नीति अपनाउन लागेका छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका सबै किसान लाभान्वित हुनेछन् । यो पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा सुरु गर्न लागेका छौं । त्यसो हुँदा सोझै किसानको हातमा अनुदान पुग्छ ।’

मन्त्री आङ्बोका अनुसार साना र मझौला किसानलाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सरकारले सुरु गर्ने भएको छ । ‘त्यसका लागि विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थासँग पनि छलफल भइसकेको छ । तरलताको समस्या नभएका बैंक र वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने ।

यस्तै कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादनलाई महत्व दिएर केही पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘त्यस कार्यक्रम अनुसार बजार व्यवस्थापनको काम पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योगको प्रबर्द्धन र बजारीकरण गर्ने हाम्रो बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारले स्वीस सरकारसँगको सम्झौता अनुसार घरेलु, साना र मझौला उद्योगका लागि बैंकको कर्जा सुरक्षाको लागि छुट्टै कोष राखेर उद्योगीहरुको समग्र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ ।

बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने अपेक्षा

प्रदेश १ सरकारले अहिलेसम्ममा ६० प्रतिशतमाथि पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । ‘हामीसँग अझै असार महिना बाँकी छ । असार महिनामा अधिकांश राजस्व पनि संकलन हुने र भुक्तानी पनि बढी हुने भएकोले हामी ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने ।