लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वली फेरी अर्को लफडामा परेकी छन् ।  सांसद् हुँदादेखि पटक पटक लफडाको चर्चा आएकी विमला आज बिहान आफ्नो पीएसओसहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ बसपार्क स्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर श्रीमती र छोरीलाई हातपात गरेपछि प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

मन्त्री वलीले हातपात गरेको खबर पाएपछि स्थानीयले बस्नेतको घरमा उनलाई थुनेर राखेका थिए । यसअघि बस्नेत र वलीले चुम्बन गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । बस्नेत वाईसीएलका कार्यकर्ता हुन् । आज घटना हुँदा बस्नेत घरमा थिएनन् । मन्त्रीले ‘मेरो एकराज खोइ’ भन्दै बस्नेतको घरमा छिरेर बस्नेतकी श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गरेको भिडियो बाहिर आएको छ । जिल्ला प्रहरीले कार्यालयले एसपी सुरेश काफ्लेले राज्य मन्त्री विमलालाई अहिले इलाका प्रहरीले कार्यालय तुलसीपुरमा राखिएको बताए । 

गत वर्ष उनी वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा वलीले चुम्बन गरेका तस्बिर सार्वजनिक भएपछि एमाले र माओवादी पङ्क्तिमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । बस्नेत स्वयंको फेसबुक स्टोरीमा देखिएको यो तस्बिर केही समयमा हटाइएको थियो ।

विमला एमालेका तत्कालीन सांसद स्वर्गीय उत्तरकुमार वलीकी पत्नी हुन् । उत्तरको दुर्घटनामा निधन भएपछि उनलाई श्रीमानकै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपाले उम्मेदवार बनाएको थियो । काँग्रेस नेता केशव आचार्यलाई पराजित गर्दै विमला सांसद बनेकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढाल्न निर्णायक बनेकी विमला कहिले माओवादी त कहिले एमाले बनेर चर्चामा रहिन् । उनीले पछि माओवादी रोजेकी हुन् । त्यही बेला उनलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरले अपहरण गरेर मुख्यमन्त्री निवासमा राखेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएकी थिइन् ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य राज्यमन्त्री वली प्रहरी नियन्त्रणमा

सर्वोच्चमा मुद्दा जारी 
नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उत्तर कुमार वलीको दुर्घटनामा मृत्युपछि तत्कालीन नेकपाबाट श्रीमती विमला वली सांसद निर्वाचित भएकी थिइन् । नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भए पनि सरकार परिवर्तनका बेला माओवादीतिर लागेकी थिइन् । उनले नेकपा पार्टी विभाजनपछि आफूलाई अदालतले दल रोज्ने अधिकारअन्तर्गत माओवादीलाई पार्टी रोजेको जिकिर गरेकी छन्। एमालेले उनी र अर्को सांसद अजय बहादुर शाहीलाई कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासनको सूचना सभामुखलाई दिए पनि लुम्बिनीका सभामुखले उनलाई जोगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्था रहेको छ