प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । 

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गरे । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । 
 २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बीमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा  रहेको आशंका गरिएको छ । बीमा विधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निस्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन तर अहिले समितिमा बीमा सम्बन्धी छुट्टै बीमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । 

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरेपनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा चल्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकोले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।