मापदण्ड विपरीत खोला दोहन गरेर ‘अवैध’ रुपमा थुपारिएको गिटी, ढुंगा, बालुवाको थुप्राहरू नापजाँच गर्न जीतपुर सिमरा उप-महानगरपालिकाले आलटाल गरेको छ । ‘चुरे पहाड’को स्वरुपमा  ठाउँ ठाउँमा थुपारिएको  गिटी ढुंगा बालुवा नापजाँच गर्न  चौतर्फी दवाव दिएपनि उपमहानगरले आलटाल गर्दै आएको छ ।  

खोलाबाट अवैध ढंगले उत्खनन गरेर नदीजन्य वस्तु उपमहानगर भित्रकै क्रसर,बालुवा उद्योग,नदी उकासका सार्वजनिक जग्गा र खेतीयोग्य उब्जाउ जग्गामा अनुमती विना ठेकेदारले घाटगद्दी गर्दै आएका छन्  । चालु आर्थिक वर्षको लागि दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाबाट करिव ७० लाख घनफिट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न उपमहानगरले ४ करोड ८१ लाखमा  सन्देश सप्लायर्स प्रा.लिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

तर ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा ४ गुणा बढी माल खोला बाट निकालिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले तत्कालै ठेकेदारको घाटगद्दीमा थुपारिएको माल नापजाँच गर्न माग गरेका छन् ।​ बालगंगा खोलासँग जोडिएको जीतपुर सिमरा १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले खोला कागजमा कानुनी प्रकिया पुर्याएर लागेपनि उत्खनन् भने गलत ढंगले हुने गरेको बताए ।

‘नियमले खोलावाट निकालिएको माल एक ठाँउमा घाटगद्दी गरेर नाँपजाँच गरेर मात्रै बेच्न पाइन्छ, तर यहाँ त्यो नियम लागु भएको छैन्, खोलामा मनपरी जेसिबि, स्काभेटर प्रयोग हुन्छन् कति माल निकालिन्छ, कति नापीन्छ त्यसको लेखाजोखा केही छैन्’ वडाध्यक्ष लामिछानेले भने ‘ठेकदारहरुले आ–आफ्नो तरिकाले माल स्टक गरेका छन् त्यसको नाँपजाँच गर्ने, लेखाजोखा गर्ने अहिलेसम्म नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन्। ’ ​

खोलाजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी तथा बिक्री सम्वन्धि सम्झौतामा दोस्रो पक्ष (ठेकदार) ले खोला जन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने स्थान तोकि बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर ठेक्का कम्पनिले भने उपमहानगरसँग अनुमती नै नलिई कानुन विपरीत ठुलो परिणाममा खोला खनेर अवैध ढंगले  घाटगद्दी गर्दै आएको छ । 

ठेकदारले घाटगद्दी गरेर थुपारेको  गिटी, ढुंगा, बालुवा नापजाँच गर्न आलटाल गर्दा संघिय सरकारसँगै स्थानिय र प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ राजस्व समेत मरेको छ । ठेकेदारले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाबाट १ करोड घनफिट बढी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेको  लामिछानेले जनाएका छन् । ‘यिनीहरुले थुपारेको मालको मात्रै चेकजाँच गर्ने र बिल भरपाई हेर्ने हा भने आधा भन्दा धेरै मालको कुनै प्रमाण छैन्’ उनले भने ।

खोलामा टिपरले दिनभरमा दर्जनौ पटक बालुवा, गिटी, ढुंगा ओसारपसार गरेपनि बिल भने एकदिनको लागि एकपटक मात्रै काट्ने गरेका स्रोतले जनाएको छ । ‘खोला बढी खने, लापरवाही भयो,नापजाँच गर्नुपर्यो भनेर हामीले विगतमा पनि पटक पटक कार्यपालिका बैठकमा भनेको हो तर हाम्रो कुरा कहिल्यै सुनवाई भएन’ दोस्रो पटक पुनः वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका लामिछानेले विगतका वर्षहरुमा पनि अवैध ढंगले खोला दोहन भएको विषय कार्यपालिका बैठकमा उठे पनि उपमहानगरले ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हिम्मत भने कहिल्यै नराखेको टिप्पणी गरे । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्री (ईश्वर)ले कार्यपालिका बैठक मार्फत घाटगद्दी प्रमाणित गर्न उपमहानगरलाई चर्को दवाव दिने बताए । ‘कार्यपालिका बैठक बसेको छैन्, बैठक बस्नासाथ यो कुरा उठ्छ, घाटगद्दीको विषय नापजाँच गरेर प्रमाणित हुनुपर्छ होईन भने ठेकेदारले अवैध ढंगले थुपारेको माल नगरपालिकाले जफत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने ‘चुरे पहाड भन्दा ठुलो पहाडको स्वरुपमा थुपारिएको घाटगद्दीका मालहरु ठेकदारले कति बेचे कति घाटगद्दी गरेका छन् स्टक चेक गरेर गलत गरेको भए कारवाही गर्नुपर्छ ।’ 

उपमहानगरले गतवर्ष करिव १४ करोडमा लगाएको ठेक्का चालु आवमा भने ४ करोड ८१ लाखमा मात्रै लगाएको हो । पुनः  वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरले फागुन १ देखि जेठ मसान्तसम्मका लागि घनफिटका आधारमा खोला ठेक्का लगाएको हो ।

पसाहा खोलासँग जोडिएका अर्का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल ठेकेदारले ४ गुणा बढी गिटी, ढुंगा,बालुवा खोलाबाट निकालीसकेको जनाएका छन् । ‘खोला परिमाणका आधारमा होईन, मासिक बेसमा ठेक्का लगाएजस्तो देखिन्छ, ठेकेदारको ७० लाख घनफिट माल एक महिनामै पुगेर ४ गुणा भन्दा बढी माल उत्खनन भईसकेको छ तैपनि नियम भन्दा बाहिर गएर खोला दोहन हुन रोकिएको छैन्’ वडाध्यक्ष खरेलले भने ।

अवैध ढंगले खोला दोहन गरेर जथाभावी घाटगद्दी भएको देख्दादख्दै स्थानिय प्रहरी प्रशासन,जनप्रतिनिधि र उपमहानगर कर्मचारीहरुको अनुगमन फितलो हुनुले मिलेमतोमा खोला दोहन भएको आशंका समेत उब्जिएको छ । गत शुक्रवार पहिलो पटक बालगंगा खोला अनुगमनमा पुगेको स्थानिय प्रशासनको टोली खोला दोहनको मुख दर्शक मात्रै बनेर फर्किएको थियो । 

बाराको १६ वटा स्थानिय तह मध्ये उत्तरतर्फ रहेका निजगढ, जीतपुर सिमरा र कोहल्वी नगरपालिकाले मात्रै खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्दछन् । चुरेसँग जोडिएका यि पालिकाहरुले जथाभावी रुपमा लगाएको ठेक्काको प्रत्यक्ष असर भने जिल्लाको दक्षिण भेगमा सयौ बिगाहा खेतियोग्य उब्जाउ जमिन बगर बन्दै गएका छन् भने पानीका मुहानहरू समेत सुक्दै गएको छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले ठेकेदारले स्टक गरेको माल उपमहानगरलाई देखाएपछि मात्रै स्टक प्रमाणित गर्ने बताएका छन् । ‘हामी कहाँ निजगढ र कोहल्वीका खोलाहरुको पनि माल आउने हुनाले ठेकेदारले हाम्रो स्टक यहाँ हो भनेपछि मात्रै प्रमाणित गर्ने हो’उनले भने ‘ठेकदारले घाटगद्दी अनुमती लिएका पनि छैनन्,यहाँ घाटगद्दी गरेका छौ भनेर हामीलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन्’ । 

वन क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् 

ठेकदारले आईई पोईन्ट भन्दा बाहिर वन क्षेत्रमा जथाभावी खोला उत्खनन् गर्दा वर्षेनी वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । मापदण्डमा खोला १ मिटर गहिराइ र चौडाईको पुरा भागलाई ३ भाग मानेर बिचको एक भाग मात्रै उत्खनन् गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर ठेकदारले राम्रो माल पाईने भन्दै वन क्षेत्रभित्र स्काभेटर चलाउँदै आएको छ ।

जसका कारण वर्षेनी आउने बाढीले सयौ हेक्टर वन क्षेत्र कटान गर्दे लगेको छ भने खोला अझ फैलँदै गएको छ । बारामा उत्खनन् हुने दुधौरा,बालगंगा पसाहा, बकैया,धन्सार लगायतका खोलाहरू सामुदायिक,साझेदारी र राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रबाट बग्दछन् । 

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले वन कार्यालयको सहमती लिएर स्थानिय तहले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रदेश सरकारबाट स्विकृत गराएर ठेक्कापट्टा गनुपर्नेमा उपमहानगरको ठेक्कापट्टा प्रक्रिया नै नियमविपरीत भएको बताए ।

‘उहाँहरुले आफैले वातावरणीय परिक्षण गरेर आफैले कार्यपालिका बोर्डबाट पास गरेर ठेक्का लगाउनु भयो कानुनत त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ वन अधिकृत अहमदले भने ‘ठेक्का लगाइसकेपछि कानुन त सम्पुर्ण दायित्व स्थानिय तहको हुन्छ, नियमविपरीत काम भए ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने अधिकार उहाँहरुको हो,तर यहाँ अहिलेसम्म कारवाही भएको देखिएन ।’