महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयले पालिकामा पठाइएको बजेट कार्यान्वयनको खबरदारी गर्न पनि जिल्ला तहमा मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले अरू मन्त्रालयहरुका जिल्ला कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको मात्रै कार्यालय खारेजी गरिएको बताइन् । सम्पर्क गर्न तल्लो तहमा कार्यालय नहुँदा धेरै कुरा कठिनाइ आइरहेको उनले बताइन् । गत वर्ष रु ८० करोड बजेट पालिकामा पठाइएकामा रु १६ करोड फ्रिज भएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “उनीहरुको प्राथमिकतामा परेन र फ्रिज भयो, त्यो हर्न हाम्रो पनि कार्यालय छैन ।”

जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महिला अधिकारकर्मी विभिन्न जिल्लाका महिलालाई समस्या गुनासो गर्ने ठाउँ सिंहदरबार नै भएको मन्त्री रेग्मीले बताइन् । सङ्घीयता लागू भएप्छि अरू मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको हत्त न पत्त खारेज हुँदा कार्यान्वयमा चुनौती आएको उनले बताइन् ।

आगामी आवमा महिलाको व्यक्तिगत घटना दर्ता र नेतृत्व विकास गर्ने कुरालाई अघि बढाइने बताएका । मन्त्री रेग्मीले तल्लोस्तरबाट नै महिलाको क्षमता विकास गरेर माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  स्थानीय तहमा विगतको निर्वाचनमा उपप्रमुख निर्वाचित भएका महिला अहिले प्रमुख उम्मेदवार र निर्वाचित भएको उनले बताइन् । ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमले तल्लो तहसम्म छुन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घरमूलीदेखि राज्यको प्रमुख बनाउन महिला पहिला कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ । 

अहिले पनि धेरै महिलाले नागरिकता नपाएको, सन्तानको जन्मदर्ता हुन नसकेको र विवाह दर्ता हुन नसकेको मन्त्री रेग्मीले बताइन् । श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म समस्या केही नभए पनि विवाद भएपछि श्रीमानले बच्चा होइन भनेपछि महिलालाई सङ्कट पर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, “जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता समयमा नै हुन सक्दा नागरिकताको समस्या पनि कम हुनेछ ।”